सत्ताको सात घुम्ती
नेतृत्वको अहंकार र ओहोदाको दुरूपयोगले एमालेभित्र पैदा गरेको उथलपुथल परिस्थिति देश, जनता र लोकतन्त्र लाई हित हुने काण्ड कदापि मान्न सकिन्न।
२० आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
लोकतन्त्रको संवैधानिक लय
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका पालामा उपसभामुखमा तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराएपछि तत्काल अर्को व्यक्ति चयन गर्न सकेको भए त्यसपछि परिषद् बैठक बसाउन गरिएका तिकडम रोक्न सकिने थियो।
प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्नु संविधानसम्मत कि विपरीत
प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परिषद्का काम, कर्तव्यसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो।
प्रशंसनीय पहल
अहिले आफैँले गरेको निर्णयविरुद्ध आफैँले नेतृत्व गरेको इजलासबाट हेर्ने अवस्था आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको हो। राणाले यो मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिनमा आफू सर्वोच्चमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेर बाटो निकालेका छन्।
यसकारण प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाइ हुँदाका दिन प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बन्नेछ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक परिषद् नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी नहुने जानकारी गराएका छन्।
सभामुखको रिट खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीशको माग
संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशसम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषयमा संघीय संसद्ले विचार गर्नसक्ने र आवश्यक निर्णय दिनसक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिम गरिएको कामलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब छैन।’
संवैधानिक नैतिकता र धर्मनिरपेक्ष
चर्चले सांसद नियुक्त गर्ने देशमा धर्मनिरपेक्ष चाहिएला। हामीकहाँ मन्दिरले यतिजना पुजारीलाई सांसद नियुक्त गरिएको छ भनेर कहिल्यै भनेन।
संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चमा तेस्रो निवेदन
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दर्ता भएका रिट निवेदनमा सुनुवाइ नभएको भन्दै सोमबार पूरक निवेदन दर्ता भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश: सेटिङ र असंवैधानिक प्रक्रियाबाट बजेट
बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वैधानिक र सहज रुपमा बजेट ल्याउन सक्थ्यो। तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सर्वोच्वको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्रमा परिणत भएका पार्टी भित्रको चरम विवाद र सत्ताको खिचातानीका कारण ६/७ महिनादेखि प्रदेश सरकारको प्रदेशेको विकास र जनताको चाहाना बमोजिम काम गर्नेमा ध्यान जान सकेन।
संवैधानिक सङ्कटमा सर्वोच्चको फैसला
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर निष्कर्ष दिनु गणतन्त्रको औचित्य र सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न हुन पुगेकाले गणतन्त्रमा दुर्दशा देखिएको अर्थमा लिनुपर्छ।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिः पूर्वसचिव र ६० कटेकाकै दबदबा
पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रमा काम गरेका क्षमतावान् व्यक्तिलाई पनि संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गर्नुपर्छ। तर यहाँ अनुभवी भन्नेबित्तिकै सरकारी सेवामा काम गरेकालाई मात्र बुझ्ने गरिन्छ।’
संवैधानिक अंगका असंवैधानिक नियुक्ति
प्रधानमन्त्री एक जनाले मनलाग्दी ढंगले गरेका विनापरीक्षणका नियुक्तिले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको पनि अन्त्य गर्छ। यसबाट चाकडी प्रथालाई प्रोत्साहन मिल्छ। ओलीले गरेका अहिलेका नियुक्ति आफू र आफ्नो दल निकट व्यक्तिलाई खुसी पार्ने छ। गुणस्तरयुक्त नियुक्ति नभएपछि संवैधानिक अंगहरूले निष्पक्ष ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्दैनन्। यस किसिमको जबर्जस्तीको अन्त्यका निम्ति सर्वोच्चले आफूसँग आएका मुद्दामा बेलैमाथि सुनुवाइ गरी निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ।
असंवैधानिक नियुक्ति अदालतले बदर गर्नुपर्छ: विज्ञ
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संसदीय सुनुवाइ नगरीकन भएका नियुक्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताउँछन्। ‘असंवैधानिक निर्णयलाई अदालतले नै बदर गर्नु पर्दछ, त्यसबाट नै स्वेच्छाचारी शासकको असंवैधानिक कामलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमा २० जनालाई नियुक्त गरेकी छन्। संवैधानिक परिषद्को वैशाख २६ गते बसेको बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्त गरेकी हुन्।