प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूसँग सम्बन्धित मुद्दा नहेर्ने भएका छन्। उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका विवादका मुद्दा नहेर्ने निर्णय शुक्रबार गरेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को पनि सदस्य हुन्छन्।
त्यसैले संवैधानिक इजलासमा परिषद्सँग जोडिएका मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्नेछन्। संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाइ हुँदाका दिन प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बन्नेछ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रधानन्यायाधीश जबरासमेत सम्मिलित संवैधानिक परिषद्को बैठकले अध्यादेशमा टेकेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। ओली सरकारले परिषद्को काम, कर्तव्यसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन
आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि आलोचना भएको थियो। ओली सरकारका पालामा अध्यादेशमा टेकेर संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि गरेका सिफारिस बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका छन्। यी मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबरा बस्न नहुने टिप्पणी हुँदै आएको थियो। यही भदौ १८ मा संवैधानिक परिषद्सँग जोडिएका मुद्दाको पेसी तोकिने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
सर्वोच्चले आगामी साता सुनुवाइ हुनेगरी रिट निवेदकहरूलाई जानकारी गराएको छ। प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले पेसी तोक्नेछन्। कार्कीले नै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरी वरिष्ठताका आधारमा अन्य चारजना न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्नेछन्।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानन्यायाधीश जबराले दुई साताअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्। उनले संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिको सिफारिस संविधानअनुसार नै भएको दाबी गरेका छन्।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७८ ०१:०८ शनिबार
