गलत बिउ रोपेर सही फल पाइँदैन। वर्तमान संविधान कार्यान्वयनका क्रममा यति उदेकलाग्दा क्रियाकलाप हुँदै आए कि यसले गर्दा लोकतन्त्र मात्र संकटमा परेको होइन, राज्यका अंग र तिनका बीच नियन्त्रण र सन्तुलन नै खल्बलिन थाल्यो। हो, संवैधानिक राजतन्त्रकालमा राजनीतिक विवाद र संघर्ष जरुरै थियो तर राज्य नै संकटमा पुगेको अवस्था आजजस्तो कदापि महसुस गरिएन। गणतन्त्रका दिनमा राष्ट्रिय स्वाभिमान यति नराम्रोसँग गिरेको दुर्दशा, राजतन्त्रकालमा अनुमान वा कल्पनाको कुरासम्म पनि हुन  पाएन। आज राज्यका अंगबीच नै टक्कर र संकटको अवस्था छ। संसद् तथा सरकारबीच टक्कर र संकट, राष्ट्रपति तथा संसद्बीचको टक्कर, राष्ट्रपति तथा न्यायपालिकाबीच टक्करको अवस्था कसले ल्यायो ? संविधानका धाराहरूबारे बौद्धिक बहस र कानुनी परिभाषा हुनुपर्ने ठाउँमा जुनसुकै धारा पनि राजनीतिक विवाद र समस्याका विषय बन्न पुग्ने गरेको किन महसुस हुँदै आयो ?

आफ्नो पदीय रक्षा र स्वार्थका लागि राज्यका अंगबीच टक्कर र संकट निम्त्याउन थाल्दा जतिसुकै बलियो हैसियतको शासकले पनि अन्ततः कमजोर र अपमानजनक बहिर्गमन भोग्नुपर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण, असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्नमा राष्ट्रपतिसमेत मतियार भएको सरकारबाट दुईतिहाइ बहुमतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली स्वयं छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी एउटै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दुई पटक फैसला दिनुपर्दा आफ्नो पूर्वफैसलालाई सरकारले अवज्ञा गरेको बुझेर अदालतले अझ कडा शब्द चयनका साथ किटानी फैसला दिएको देखिन्छ।    

राष्ट्रपति, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सर्वोच्च मर्यादामा रहेर संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने गणतन्त्रको प्रतीक र गरिमामय संस्था हो। विभिन्न स्वार्थ, दबाब वा कारणले सरकारबाट राष्ट्रपतिकहाँ प्रस्तुत गरिएका सिफारिसमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल भए÷नभएको जाँच्ने, असंवैधानिक भए सरकारलाई नै फिर्ता पठाउने परिपक्व जिम्मेवारी राष्ट्रपतिकै हो। २०५६ को आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभामा खुकुलो प्रावधान भएको नयाँ नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गरे, प्रतिनिधिसभाबाट त पास भयो तर राष्ट्रियसभामा सो विधेयक पास हुन सकेन। राष्ट्रियसभाले अस्वीकृत गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले फेरि अनुमोदन गरेर राजाकहाँ लालमोहर  लगाउन पठाउनु संवैधानिक भए पनि राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय लिन त्यता पठाइदिए। 

अन्ततः त्यो विधेयक त्यत्तिकै तुहियो। २०५४ सालमा अल्पमत सरकारका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गर्दा राजाले तत्काल स्वीकृत नगरेर परामर्शका लागि सर्वोच्च अदालत पठाइदिएका थिए। राष्ट्राध्यक्ष देश र जनताप्रेमी, दूरदर्शी र संविधानप्रति बफादार हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा यस्ता घटनाबाट राष्ट्रपतिले लिन जान्नुपर्छ। असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तीन मुख्य परमादेश जारी गर्दै स्पष्ट भाषामा यो पनि उल्लेख गरेको छ– राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको कारण अदालतले यो आदेश दिनपर्ने अवस्था आयो...।

२०५० मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पदबाट हटाउन कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्ष तथा एमाले नेताहरूले राजा वीरेन्द्रसँग भेटेर कुरा राख्दा राजाले स्पष्ट जवाफ दिँदै ‘मलाई यो संविधानमा स्वविवेकीय अधिकार चलाएर सक्रिय हुने व्यवस्था तपाईँहरूले कहाँनेर राखिदिनुभएको छ र म सक्रिय होऊँ, मैले संविधान नाघेर जान मिल्दैन....’ भनेर पठाएका थिए। राजाले संविधान उल्लङ्घन नगर्ने स्पष्ट जवाफ दिएपछि प्रतिक्रियास्वरूप गणेशमानजीले ‘देश जलिरहँदा पनि बाँसुरी बजाएर आफ्नै ढुक्कमा रमाएर बसेको राजा....’ भन्ने टिप्पणी गर्नुभएको सम्झनलायक छ।    

राजतन्त्र ठीक भएन भनेर गणतन्त्र ल्याउने यिनै राजनीतिक खेलाडी नेताहरू हुन्। तर पनि राजाले ‘संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको’ भनेर कुनै दिन पनि सर्वोच्च अदालतले औल्याएको थिएन। यस्तो असंवैधानिक, अराजक र स्वेच्छाचारी खेलको सर्वोच्च जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले लिनुपर्ने हुन्छ।  

विभिन्न किसिमका कम्युनिस्ट नेताले पनि निर्वाधरूपमा पालैपालो ‘गणतन्त्र’ का सरकार चलाउँदै आए। कुनै राजतन्त्रवादी शक्तिले त्यसमा भाँजो हालेन। राज्यको ढुकुटीबाट पैसा झिकेर उल्टो गङ्गा बगाउन वा आपूmखुसी राज्यसंयन्त्र परिचालन गर्न सरकारलाई प्रमुख विपक्षी दलको समेत रोकटोक भएन। तर आज गणतन्त्रका संस्था र हर्ताकर्ताहरू नै ह्यान्स एन्डरसनको प्रसिद्ध कथा ‘बादशाहको नयाँ लुगा’ मा राजा नाङ्गिएझैँ नाङ्गिरहेका छन्। भावनात्मक र राजनीतिक यथार्थमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने पार्टी नेकपा एमाले फुटिसकेको छ, यान्त्रिक वा प्राविधिकरूपमा मात्र त्यो पार्टी एउटै रहेको प्रतीयमान भ्रम दिइरहेको छ।  

राजतन्त्रकालमा आत्मशक्ति, स्वाभिमान, गरिमा र उज्ज्वल छवि बोकेका यिनै पार्टीहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका दिनमा आफ्नै नेताहरूका छाडा गतिविधिका कारण हुर्मत गुमाएर कच्याककुचुक र कुरूप हुन पुगेका छन्। ‘गणतन्त्र’ का हर्ताकर्तामध्ये कतिपयले ‘नीलवर्ण स्याल’ को कथाझैँ आफ्ना सक्कली रूप जनतासमक्ष देखाइसके। विगत बाह्र वर्षका अवधिमा कसैको पनि जीत भएन तर देश र प्रजातन्त्रले हारे, अपराधीले जितिरहेका छन्। राष्ट्रको यो लाक्षणिक पराजय र अपराधको ‘विजय’ मुलुकले थेग्न नसक्ने ‘परिवर्तन’ ले ल्याएको दुष्परिणाम हो।  

राजा ज्ञानेन्द्रले सकारात्मक र सहज भएर बाटो छोडिदिँदा पनि भएन। संविधानसभाले संविधान दिँदा पनि भएन। दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार पनि चल्न सकेन। संसदीय व्यवस्थामा संसद् नै सरकारको बाधक ठानियो र पटकपटक विघटनरूपी हत्या भयो। त्यसो भए अब के हुँदा उपयुक्त हुने ? जनताले औँला भाँचेर वा अंगारले ढुङ्गामा कोरेर पनि २०६२ अघि र त्यसयताको शासकीय शैलीको तुलनात्मक स्थिति दाँजेर आफूलाई चाहिने उत्तर निकालिसकेका छन्।  

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा आदि सबै पार्टीभित्रको विग्रह, फुट, गुट र गिरोहको रोगले गाँजेको छ। विरूपलाई स्वरूपमा फर्काउन सबै पार्टीभित्र वैचारिक तथा शुद्धीकरण अभियान र विगतका गल्तीहरूको सुधार (कोर्स करेक्सन) को खाँचो देखिन्छ। नेपाली काँग्रेसमा कहिले माओवादीका अजेन्डाको भरिया त कहिले ओली सरकारको तावेदार हुने हुँदा आफ्नो गौरवमय ऐतिहासिक छविमा एसिडको पिच्कारी लागिसकेकोसमेत पत्तै भएन।  

अपराध, अशान्ति वा द्वन्द्व, शक्तिमा पहुँच भएकाहरूको ‘उद्योग’ भयो। जनप्रतिनिधिहरूमध्ये इमानदार, योग्य र कामप्रति समर्पित हुनेको संख्या बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने भयो। कता लाइन सोझ्याउँदा मन्त्री पद पाइन्छ वा ‘दुई पैसा’ झार्न वा विदेश जान पाइन्छ, उनीहरूलाई त्यसको मात्र ध्याउन्न देखिन्छ। निजामती कर्मचारी संयन्त्र पार्टीहरूको भरौटे भएर कमाइ हुने पदमा पठाउने÷जाने ध्याउन्नमा मात्र छ। भ्रष्टाचार, कुशासन, मानव अधिकार उल्लङ्घन, गरिबी, अपराध, अशान्ति तथा असुरक्षा जस्ता राज्यका रोग तथा तिनका तुलनात्मक स्थिति जाँच्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू नेपालको कहालीलाग्दो परिदृश्य उतारिरहेका छन्।  

अब प्रतिकूल परिस्थितिबारे बिलौना गरेर बसिरहनु अर्को नालायकी हुन्छ। त्यसैले समाधानको बाटो देशभित्रैबाट पहिल्याउनुपर्छ। परिणाममुखी रामवाण उपचार खोज्ने हो भने जतिसुकै तीतो ओखती भए पनि निल्न वा घोच्ने सुइ भए क्षणिक पीडा सहन तयार हुनुपर्छ। जनताको प्रजातन्त्रलाई उखेलेर विदेशीको लोकतन्त्र रोपिदिएको पछिल्लो जनआन्दोलन असफल नै भयो। तसर्थ अब सुधार र परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफैँमाथि गम्भीर भएर पुनर्विचार गर्नुपर्छ। दलहरूले दोष दिएका विगतका सबै संस्था, मान्यता र परिपाटीप्रति सकारात्मक भएर हृदय परिवर्तन गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर निष्कर्ष दिनु गणतन्त्रको औचित्य र सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न हुन पुगेकाले गणतन्त्रमा दुर्दशा देखिएको अर्थमा लिनुपर्छ।

गणतन्त्रका दिनमा राष्ट्रपति एउटा पार्टीकै हुन नसकेर पार्टीभित्र पनि एउटा गुट र गिरोहको कारिन्दा जस्तो भएको तुलनामा देश, जनता र संविधानलाई सर्वोपरि मान्दै साझा संस्था भएर बसेको संवैधानिक राजसंस्था कति उचित हो, जनताको विवेक र दृष्टिकोणले ठहर गर्ने हो। ‘गणतान्त्रिक परिपाटी’ कै रूपमा भर्खरै सरकार परिवर्तन भएको छ। चौथो पटक प्रधानमन्त्री भइसकेर पाँचौँ पटक सत्ता सम्हाल्न आएका शेरबहादुर देउवासँग सत्ताको राम्रो अनुभव होला, जनताले पनि उहाँका गतिविधिलाई राम्रैसँग चिनेका छन्। त्यसैले विद्यमान संकट उहाँबाट पार लाग्नेमा झिनो अपेक्षामात्र छ। सफलताको शुभकामना छ।

प्रकाशित: ३१ असार २०७८ ०३:२४ बिहीबार