१२ मंसिर २०८१ बुधबार
image/svg+xml

पल शाहको मुद्दामा सर्वोच्चको ठहर, ‘पीडितले बकपत्र फेर्दैमा आपराधिक दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन’

‘पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्‍यो भन्दैमा अपराधीलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने’ ठहर सर्वोच्च अदाललते पाँच वर्षअघि गरेको हो।

‘सर्वोच्चको फैसला विपरीत दोषीलाई माफी दिनु न्यायालयमाथिको अनास्था’

टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिन लागेको समाचारको हल्ला प्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले विरोध जनाएको छ।

सरकारबाट बाहिरियो रास्वपा

रास्वपाका सभापति लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र सर्वोच्च अदालतको माघ १२ गतेको फैसलाले अवैध ठहर गरेको थियो।

संवैधानिक सङ्कटमा सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर निष्कर्ष दिनु गणतन्त्रको औचित्य र सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न हुन पुगेकाले गणतन्त्रमा दुर्दशा देखिएको अर्थमा लिनुपर्छ।

सर्वोच्चको फैसलाले मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमालेर माओवादी केन्द्र पार्टीलाई ब्युँताइदिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेका छन्। सर्वोच्चको फैसलाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नेकपा एमालेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धन सरकारमा परिणत भएको छ। एमाले पार्टीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत लिन नेपाली कांग्रेस र राजपाको साथ आवश्यक हुने भएको छ।

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको तयारी

पत्नीहत्यामा दोषी ठहरिएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई छुटाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा जाने भएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्