जतिसुकै उन्नत राजनीतिक व्यवस्था अपनाए पनि अभ्यास उत्कृष्ट भएन भने त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।संविधान र कानुनको पूर्ण पालना यसको पहिलो सर्त हो। लोकतन्त्र त्यतिबेलामात्र उत्कृष्ट व्यवस्था हुन्छ जतिबेला यसका अभ्यास अनुकरणीय हुन्छन्। छलछामबाट राजनीतिक अभीष्ट प्राप्तिको प्रयास हुन्छ भने त्यो कहिल्यै सफल हुँदैन। ढिलो/चाँडो त्यस्तो राजनीतिक प्रणाली नष्ट हुन्छ। त्यसैले नैतिकतामा आधारित राजनीतिक व्यवस्थाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। गलत बाटोबाट राजनीतिक सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने सोच राख्दा त्यसले असफलतामै  पुर्‍याउँछ।हाम्रो राजनीति भने पारदर्शिता र असल अभ्यासका आधारमा होइन, ढाँटछलबाट बढ्ता प्रताडित हुँदैछ।

यस्तो अभ्यास कहाँबाट सुरु भयो भनेर हेर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। साह्रै कठिन एकतन्त्रीय राजनीतिक प्रणालीबाट खुला राजनीतिक व्यवस्थामा मुलुक आइपुगेको पनि तीन दशक नाघिसकेको छ।यी तीन दशकका अभ्यासको पुनरवलोकन गर्दै हिजोका विकृति नहटाउने हो भने कहीँ पुगिँदैन। मुलुकमा २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि २०४८ सालमा पहिलो निर्वाचनलगत्तैका संसदीय अभ्यास अनुकरणीय किसिमका थिए। बहुमतको सरकार अल्पमतको संसद् भन्ने धारणालाई त्यहाँ मूर्त रूप दिइएको थियो। जनआन्दोलनमा सहयात्रा गरेका प्रजातन्त्रवादी र लोकतन्त्रवादी यतिबेला सत्ता र प्रमुख विपक्षमा पुगेका थिए। भर्खर मुलुकमा जनआन्दोलन सफल भएपछि निर्वाचनबाट आएको संसद्को अभ्यास निकै उत्कृष्ट स्तरको थियो। तर राजनीतिक खिचातानीले त्यो संसद् दीर्घजीवी हुन सकेन।

मुलुक तीन वर्षमै मध्यावधि निर्वाचनमा जान बाध्य भयो। पहिलो संसद् सुचारु हुन सकेको भए स्वाभाविक रूपमा देश सही बाटोमा लाग्ने थियो। त्योबेला सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादले मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ धकेल्यो। निर्वाचनपछि मुलुकमा त्रिशंकू संसद् बन्ने प्रक्रिया सुरु भयो।सारा विकृति/विसंगतिले हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थालाई गाँज्यो। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाले आधा दशक पार नगर्दै मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रवेश गर्‍यो। त्यसले अगाडिका एक दशक मुलुकका निम्ति अत्यन्तै पीडादायी रहे। गाउँहरूमा जनप्रतिनिधि रहेनन्। सरकारविहीन अवस्थामा देशका विभिन्न ठाउँ पुगे। मुलुक फेरि शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यो। त्यसपछि सम्पन्न भयो– संविधानसभाको निर्वाचन। एउटै संविधानसभाले मुलुकलाई संविधान दिन सकेन।

दुनियाँमा बिरलाकोटी मात्र हुने संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पनि गर्नुपर्‍यो। बल्ल त्यसपछि मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ। त्यो संविधान पाएपछि यति गाह्रो भयो कि छिमेकी भारतले पाँच महिनासम्म नाकाबन्दी गर्‍यो। २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान अब छैटौँ वर्ष प्रवेश गर्न अब केही दिनमात्र बाँकी छन्। यो संविधान ल्याउन मुलुकले जति पीडा बेहोरेको छ, त्यसको कुनै हिसाब छैन। मुलुकले २००७ सालयता राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै प्रयोग गरेको छ। यसो गर्दा पो हुन्छ कि उसो गर्दा पो हुन्छ कि भनेर हेर्दाहेर्दै यी वर्षमा हाम्रा एकपछि अर्का पुस्ता बितिसकेका छन्। हिजो बाजेका पालामा जे हुन्थ्यो, आज नातिका पालामा पनि त्यही हुँदैछ। राजनीतिले सही बाटो समातेको छैन।

मुलुकले उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था हासिल गर्दै आएको छ। तर व्यवस्था चलाउने व्यक्तिका कमजोरीले यसलाई जहिल्यै कमजोर बनाएको छ। संविधान जारी भएपछि सम्पन्न पहिलो निर्वाचनपछि बनेको संसद्को भूमिका अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। खासमा हाम्रो संसद्ले राजनीतिमा कुनै प्रभाव पनि पार्ला र ? भन्ने जस्तो लाग्न थालिसकेको छ। मुलुकका निम्ति यति महत्त्वपूर्ण अंग हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ देखिन छाडेको छ।एउटा उपसभामुखको निर्वाचनसमेत यो संसद्ले गर्न सकेको छैन। तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा गरेपछि फेरि उनका उत्तराधिकारीको चयनसम्म हुन नसक्नु कम्ता लज्जास्पद पक्ष होइन। संविधानले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनु नहुने, एक जना पुरुष भए अर्को एक जना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

तर उपसभामुख पद खाली राखेरसमेत राजनीतिक अभीष्ट पुरा गर्ने प्रयास भएको छ।मुलुकका प्रमुख पदहरू खाली राख्दा कुनै न कुनै हिसाबले संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुन्छन्।यसको पहिलो असर संवैधानिक परिषद्को काम कारबाहीमै पर्छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा गठन हुने परिषद्मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका पालामा उपसभामुखमा तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराएपछि तत्काल अर्को व्यक्ति चयन गर्न सकेको भए त्यसपछि परिषद् बैठक बसाउन गरिएका तिकडम रोक्न सकिने थियो।

उपसभामुख खाली रहेको अवस्थामा सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता अनुपस्थित हुँदा बैठकको गणपूरक संख्या नपुग्ने स्थिति थियो। त्यसैले उनले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्को बैठक बसाउने परिपाटी सुरु गरे। त्यसपछि विभिन्न संवैधानिक निकायका निम्ति ५२ वटा पदमा नियुक्तिसमेत भएका छ। त्यो मुद्दा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। त्यही मुद्दामा नियुक्ति प्रक्रियाका पदेन सदस्य प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। त्यसै कारण उनले आफूलाई सुनुवाइका दिन अनुपस्थित गराउने भनेका छन्। संविधानले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन व्यवस्था गरेका कारण यसको उल्लंघन गर्नु उचित हुन्न भन्ने आवाज उठेको छ।

वास्तवमा आज एकपछि अर्को गर्दै निर्णयहरू सर्वोच्चमा मुद्दाका रूपमा पुग्न थालेका छन्। जुनसुकै कामको पनि न्यायिक जाँच गर्नुपर्ने अवस्था त्यतिबेला आउँछ, जब अन्य निकायले कानुन बेवास्ता गर्छन्। कानुन पालना र लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त हुने हो भने निःसन्देह अपेक्षित परिणाम आउँछ।यो व्यवस्था पनि परिपक्व हुँदै जान्छ। अन्यथा, प्रत्येक एउटा असंवैधानिक कामले अनेकन गलत कामका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्छ। एउटा गल्ती ढाकछोप गर्न अरू गलत काम गर्दै जानुपर्ने अवस्था आउँछ।अतः लोकतन्त्रको संस्थागत विकास संविधानको परिपालनाबाट मात्र सम्भव छ।अन्यथा, मुलुकका निम्ति नयाँखाले द्वन्द्व जन्माउने अवस्था यसैले तयार पार्छ। 

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७८ ०१:०८ बिहीबार