प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सभामुखले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेजीको माग गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन्। संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहेका जबराले सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा आइतबार लिखित जवाफ पेस गर्दै खारेजीको माग गरेका हुन्।

संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहेका सापकोटाले आफूलाई जानकारी नगराई अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै २०७७ माघ २३ मा रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गरिसकेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कायविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेको थियो। अध्यादेशमा टेकेर संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। सापकोटाले सोही अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्। अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। ‘राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय नभएसम्म र अदालतबाट बदर नगरिएसम्म सबैले पालना गर्नुपर्छ’, जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशसम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषयमा संघीय संसद्ले विचार गर्नसक्ने र आवश्यक निर्णय दिनसक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिम गरिएको कामलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब छैन।’

२०७७ मंसिर ३० मा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा गणपूरक संख्या पुगेको, उपस्थित सबैको सर्वसम्मतिबाट निर्णय भएको हुँदा बैठकलाई अवैध भन्न नमिल्ने प्रधानन्यायाधीशको जवाफमा उल्लेख छ। संसदीय सुनुवाइ नगरी संवैधानिक  परिषद्का अल्पमत सदस्यले गरेको नियुक्तिको सिफारिस बदरको माग सभामुखले गरेका छन्। रिट निवेदन दर्ता हुने समयमा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ३२ जनाको नियुक्ति र सपथ भइसकेको थियो। सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा, परिषद्का सदस्य एवं राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासहित विभिन्न आयोगमा नियुक्त गरिएका व्यक्ति र संस्था गरी ३९ जनालाई विपक्षी बनाएका छन्। २०७७ पुस ३० को संवैधानिक परिषद् बैठकले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने निवेदनमा दाबी छ।

‘कार्यविधि अवलम्बन नगरी भएको कामलाई मान्न नसकिने हुँदा त्यस्तो कार्यले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। कार्यविधि नअपनाई भएको निर्णय स्वेच्छाचारी हुँदा कानुनको नजरमा बदरयोग्य छ’, रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ। बैठकमा कुनै सदस्यको अनुपस्थितिलाई परिषद्ले गर्ने आगामी निर्णय प्रक्रियाबाट अलग गरिसकेको भन्न नमिल्ने निवेदकको दाबी छ।  

संवैधानिक परिषद्को बैठक वैध हुन पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ बमोजिम अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित हुन अनिवार्य छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा ५ जना सदस्य हुने व्यवस्था छ । तीमध्ये प्रधानन्यायाधीश जबरा, सभामुख सापकोटा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा सदस्य थिए । उपसभामुखको निर्वाचन नभएकाले सदस्यको एउटा पद खाली नै छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित जम्मा तीनजना उपस्थित भएकाले अध्यक्षलाई छुट्टै मान्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। ‘तीनजना सदस्य उपस्थित नभई संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक पुगेको हुन सक्दैन। पुस ३० मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री र दुई सदस्य गरी जम्मा तीनजना उपस्थित भई निर्णय गरेकाले अवैध छ।’ बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुगी निर्णय गरेको पाइएकोले प्रारम्भिक रुपमै गत पुस ३० को बैठक अवैध भएको रिटमा दाबी छ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७८ ००:०८ सोमबार