विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेको राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा विभिन्न पार्टी, कानुनविद् र अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका छन्।
गण्डकी प्रदेशसभाका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले गण्डकी प्रदेशमा गरिएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको बताएका छन्।
संवैधानिक परिषद्मा अध्यादेश मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परिषद्का सदस्य नजिकका व्यक्तिलाई अध्यादेशका भरमा विभिन्न संवैधानिक निकायका २० पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको छ।
आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिस गरेको हो।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले महामारी नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान नदिएर अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि असंवैधानिक र प्रतिगमनविरुद्ध माओवादीसँग मिलेर जाने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार कर्णालीमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शाहीका पक्षमा मतदान गरेको जनाएको छ।
लोकसेवा आयोगका सबै पदाधिकारीको कार्य अवधि चैत १० गते सकिँदैछ। त्यसकारण चैत ११ बाट लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन बन्ने आयोगका प्रवक्ता तोयानारायण सुवेदीले जानकारी दिए।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर असंवैधानिक नियुक्तिले न्यायिक तथा संवैधानिक निकायहरूमाथिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाएको जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पुस ५ को कदम अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा बहस सकिएर फैसला आउने क्रममा छ। केही दिनभित्रै यस विषयमा फैसला आउने अनुमान भइरहेका बेला सोमबार दिउँसो प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानको गरिएको व्याख्याका आधारमा अदालतले निर्णय गनुपर्ने बताएका छन्।
बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा विघटन र संवैधानिक निकायहरूमा भएको असंवैधानिक नियुक्तिको विरोधमा मार्चपास गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक निकायहरूमा गरेको असंवैधानिक नियुक्तिको प्रतिकारस्वरूप शुक्रबार बृहत् नागरिक आन्दोलनको आह्वानमा लैनचौरदेखि राष्ट्रपति कार्यलय शीतल निवाससम्म मार्चपास गरिएको हो।
सभामुखले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तबमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठकले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि यसपटक संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको छ । विगतमा भने संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेका कारण सिफारिस नै फिर्ता गरिएका थिए ।
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति र सभामुख अनुपस्थित भएका छन्।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिशबमोजिम संवैधानिक आयोगहरूका नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले आज शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधबार ९ बजे शपथ गराएका हुन्।
