अर्थतन्त्र सुधार्न कांग्रेसको चाैधबुँदे योजना
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै रहे पनि आर्थिक परिसूचकमा क्रमशः सुधार आएको दाबी गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै रहे पनि आर्थिक परिसूचकमा क्रमशः सुधार आएको दाबी गरेका छन्।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि दलप्रति पार्टीको विशेष आग्रहसहित मित्रवत् र दुष्मनीको साइनो नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
बेलायत सरकारले सन् २०३० सम्म नेपाललाई ४०० मिलियन पाउन्ड (करिब ६७ अर्ब रूपैयाँ) अनुदान दिने भएको छ।
मङ्गलवार पेश भएका प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि महासमिति प्रतिनिधिहरूलाई प्रदेशगत रुपमा समूहमा विभाजन गरेर आज बिहान ९ बजेबाट छलफल सुरु हुन लागेको हो।
आईसीसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत नेपालले आज फेरि नामिबियासँग खेल्दै छ।
राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरूले नै लोकतन्त्रको नाम जप्दै न्यायालयलाई नै प्रभावित पारेर आफ्नो राजनीतिक र निजी स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले एकातिर मुलुकमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ भने न्यायालय बदनाम भएको छ।
बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन आएपछि सत्तारुढ दलहरूबिच घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयलाई लिएर ‘बबन्डर’ भइरहेको छ। कारबाही कसलाई गर्ने ? कसलाई नगर्ने ? भन्ने विषयमा दलहरु भित्र विवाद चुलिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको नियमित निगरानी गरिरहेकाले सर्वसाधारणको निक्षेप पूर्ण रुपमा सुरक्षित रहेको जनाएको छ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले यसपटक निर्माण गरेर मैदानमा उतारेको नेपाल–ए टिमले आफ्नो पहिलो जित निकालेको छ।
गत असारको पहिलो साता आएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाले नौ महिना बित्दा पनि बिमा कम्पनीले समयमै भुक्तानी नगर्दा समस्या परेका छन्।
द कोकाकोला फाउन्डेसनले वाटर एड नेपाल, गोदावरी नगरपालिका र सिआइयुडीसँगको सहकार्यमा गोदावरी नगरपालिका ६ मा अवस्थित कालिटार सस्टेनेबल वास प्रोजेक्ट हस्तान्तरण गरेको छ।
श्रेयश मोभ्वाको अर्धशतकको मद्दतमा क्यानडा–११ले ४९.५ बलमा अलआउट हुँदै २४० रन जोडेपछि नेपाल–ए ले जितका लागि चुनौतीपूर्ण लक्ष्य पाएको हो।
पाँचौ वार्षिक उत्सवको अवसरमा महाकाव्यकार सीता भट्टराईलाई नगद राशि १५ हजार रूपैयाँका साथ दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो।
नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७३ वर्ष भइसक्यो। तर अझै नेपालको प्रशासन वैज्ञानिक, व्यावहारिक र जनमुखी हुन सकेको छैन।