सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि दलप्रति पार्टीको विशेष आग्रहसहित मित्रवत् र दुष्मनीको साइनो नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
ललितपुरको गोदावरीमा जारी महासमिति बैठकमा मंगलबार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको ‘नेपाली कांग्रेसको नीतिगत प्रतिबद्धता’ प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘तर लोकतन्त्रको उदारता प्रयोग गरेर लोकतन्त्रकै गला रेट्न उद्यत् दल तथा समूहप्रति भने नेपाली कांग्रेस कहिल्यै उदार हुन सक्दैन। दलीय पद्धतिप्रतिको विषवमन र उग्रताविरुद्ध भने नेपाली कांग्रेस दृढतापूर्वक चट्टान भएर उभिइरहने छ।’
नेपाली कांग्रेसले सबै राजनीतिक दललाई सहकर्मी तथा राजनीतिक मित्र ठान्ने गरेको जनाउँदै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘अनेक दल हुन्छन् र पो लोकतन्त्र हुन्छ, अनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। आफू मात्र भएको कल्पना त घोर निरंकुशता हो।’
प्रतिवेदनमा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरू सधैं जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक चरित्रप्रति बफादार हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। ‘न उग्र नारा लिएर यहाँको समस्या समाधान हुन्छ न विरोध गर्नुपर्ने जवाफदेहीपूर्ण कर्तव्य छोडेर,’ बिपी कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘विरोधीले जे पनि विरोध गर्न पाउँछ भन्ने धारणा पनि हामीले त्याग्नुपर्छ। विरोधमा बसेका मानिसलाई एउटा ठूलो नैतिकता र जवाफदेहिताको बोध हुनुपर्छ।’
समुन्नत देश निर्माण नै कांग्रेसको मूल नीति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संविधान जारी भएपछि पनि संविधानकै विषयमा केही अस्थिरता र अन्योलको संकेत देखिएको प्रतिवेदनमा छ।
कांग्रेसको सन्तुलित, समन्वयकारी र सर्वस्वीकार्य राजनीतिक नेतृत्व, भूमिका, विचार र नीति निर्णायक रहेको जनाउँदै खड्काको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘तात्कालीन नेकपा सरकारको गैरजिम्मेवारपनको कारण राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन।’
राष्ट्रवाद र स्थायित्वको नारा दिएको नेकपाको सरकारले जनजीविकाको सवालमा ठोस काम गर्नुको साटो समस्यामाथि छलफल गर्नुपर्ने थलो संसद नै दुई दुई पटक विघटन गरेर तात्कालीन नेकपा र त्यसको नेतृत्वले पार्टीको आन्तरिक झगडामा देशलाई फसाएका कारण संक्रमणकालीन अवस्था लम्बियो उल्लेख गरिएको छ।
‘समृद्धिका ठूला ठूला नारा त लगाइयो तर व्यवहारमा कुशासन, अराजकता, अलोकतान्त्रिक सर्वसत्तावादी चरित्र ह्वात्तै बढ्यो,’ भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा कुनै सुधार हुन सकेन। रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयमा ध्यान गएन। परिणामतः आम नागरिकमा नैराश्य, आक्रोश र प्रतिरोधी भावना बढ्यो।’
आम नागरिकको अपेक्षाको विपरीत राष्ट्रिय राजनीति सर्वसत्तावादको गहिरो चङ्गुलमा फस्न पुगेको जनाउँदै करिब दुइतिहाइ बहुमत प्राप्त जनअभिमतको उपहास मात्र गरिएन, नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन मार्फत नागरिकको जीवनस्तर उठाउने राष्ट्रिय कार्यभार पूर्णतः कुल्चिएको उल्लेख छ।
‘अहंकारको सर्वसत्तावाद र सर्वसत्तावादको अहंकार सँगसँगै मौलाइरहेको थियो,’ भनिएको छ, ‘त्यतिखेर जनअधिकारको रक्षा, कानुनी राज्यको सम्मान र जनताको समृद्धिको सपना जोगाउनु थियो र यी सबैको रक्षा गर्ने संविधान स्वयंको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था थियो।’
सत्तामा को रहने वा नहरनेभन्दा पनि नागरिकले सत्ता फेर्न पाउने अधिकार सहितको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै फेरिन्छ कि झैं संगठित सर्वसत्तावाद र राज्य कब्जाको स्थिति आएको कांग्रेसको आरोप छ।
त्यसलाई सम्हाल्दै संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेसले जिम्मेवार ढंगले अघि बढेको उल्लेख गरेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा आन्दोलनरत दलहरूसमेतको सहभागितामा गठबन्धन सरकार बनेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘जब देशमा संकट देखा पर्दछ, लोकतन्त्रमाथि आक्रमण हुन्छ, नागरिकको हक अधिकार खोस्ने दुस्साहस हुन्छ, त्यस परिस्थितिमा त्यस्तो राजनीतिक दल हो, जसले परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढेको इतिहास छ।’
आजको अवस्था पनि सहज नरहेको औल्याउँदै कांग्रेसले संविधानको व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। ‘जति मेहनत र होशियारीका साथ संविधान बनेको भएता पनि केही असन्तुष्टि फेरि पनि बाँकी रहे,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘मौलिक हक लगायत संविधान पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय कानुनको निर्माणमा अझै पनि काम गर्न बाँकी छ।’
राजनीतिक स्थायित्व, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र आर्थिक वृद्धि तथा उन्नतिका पक्षमा भरपर्दाे र दिगो काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न नसक्दा संक्रमणकालीन अवस्था लम्बिइरहेको उल्लेख गरिएको छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापका काम अझै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै त्यसलाई त्यसलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
संविधानको कार्यान्वयन, सुशासन, सदाचार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको सुधारमा राजनीतिक प्रतिबद्धता, असमानताको न्यूनीकरण जस्ता विषयलाई कांग्रेसले अघि सारेको छ।
बढ्दो असमानताको अन्त्यका लागि कांग्रेसले सक्नेलाई सःशुल्क, नसक्नेलाई निःशुल्कको नीति तय गरी कार्यान्वयन गर्ने जनाउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसैगरी, आर्थिक रूपमा प्रचुर उत्पादन ः समतामूलक वितरणको नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले सम्पूर्ण नीति, नियम तथा योजनामा प्रतिविम्बित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।’
सार्वजनिक संस्थाको सवलीकरण, शासन प्रणालीमा नागरिक सहभागिता, संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिंदै भनिएको छ,‘प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको संख्या तोकिने छ। साथै प्रशासनिक खर्च घटाउन प्रादेशिक तथा जिल्ला तहमा रहेका विभिन्न निकायहरूको औचित्यको अध्ययन गरी आवश्यक संरचना मात्र कायम गरिने छ।’
संघीयता सफलताको आधार, मितव्ययी र लोकप्रिय सरकारको नीतिलाई अवलम्बन गर्ने जनाउँदै कांग्रेसले प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई जोड दिएका छन्। मुलुकको विद्यमान आर्थिक समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान गर्ने सामथ्र्य कांग्रेससँग रहेको जनाउँदै भनिएको छ,‘आर्थिक समस्याको दीर्घकालीन हल गर्न हामी सक्षम छौं र गर्छौं।’
कांग्रेसले खडा गरेको अर्थ सामाजिक जग भएको जनाउँदै भनिएको छ, ‘कांग्रेसको आधार भनेका किसान, मजदुर र दलित–उत्पीडित जनता र गरिखाने वर्ग नै हुन्।’
सरकारको सहजीकरणमा निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गरेमा मात्र मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारी हट्छ भन्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण रहेको जनाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात (एयरलाइन्स लगायत), पूर्वाधार (ऊर्जा) मा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको उल्लेख छ।
‘बिजुली, खानेपानी, सिञ्चाइ तथा तटबन्धका कामलाई जोड दिनेजस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइए,’ भनिएको छ,‘मुलुक औद्योगिकीकरण हुँदै गर्दा र जनतालाई बाहिर रोजगारी खोज्ने स्वतन्त्रता दिँदा ऊनीहरूसँग विकल्प धेरै हुने तथा विदेशी श्रम बजारमा रोजगारी खोज्न सहज गरिदिने काम पनि सहज रूपमा पासपोर्ट पाउने व्यवस्था गरेर मात्र भएको हो।’
त्यस्तै, आर्थिक समुन्नतिका लागि रोजगारी सिर्जनामा जोड दिंदै कांग्रेसले सडक, ऊर्जा, रेल तथा जलमार्गको दीर्घकालीन खर्चको लागत अनुमान गर्ने र यस्ता योजनालाई हरेक वर्षका कार्यक्रम तथा खर्चमा प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
जलविद्युत, बैंकिङ, कृषि प्रसार केन्द्र, सूचना प्रविधि, फर्मास्युटिकल, खनिज उद्योगहरूमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिलाई रोजगारी दिने जनाउँदै भनिएको छ,‘रिसर्च एन्ड डेवलपमेन्ट (आर एण्ड डी) केन्द्रहरू खोल्न विभिन्न सहुलियत दिने छ।’
स्वदेशी कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गर्ने, विद्युत धेरै खपत गर्ने निर्यातमूलक उद्योगहरू सिमाना छेउका शहरहरूमा स्थापना गरेर चलाउन विभिन्न सहुलियत र सुविधाहरू घोषणा गर्ने पनि कांग्रेसले नीति लिने उल्लेख छ।
सामुदायिक तथा सरकारी विश्वविद्यालयलाई विदेशी विद्यार्थीहरू ल्याउने तथा देश विदेशका विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने जनाउँदै भनिएको छ, ‘स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न मुलुकभित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिकीकरणका लागि पानी, वन–जंगल र खनिजका सम्भावना खोजिने छ।’
त्यस्तै, पहाडी भेगको निर्जनीकरण तथा ग्रामीण श्रमशक्तिमा बढ्दो महिला निर्भरता जोड दिंदै कांग्रेसले सीमान्तीकृत, हलिया र मुक्त कमैया समुदाय एवं अशक्त र अभिभावकविहीन बालबालिकाको पहिचान गरी आवासीय सुविधा सहित माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ।
कृषिको पुनरुत्थान, सार्वजनिक सम्पत्तीको जगेर्ना, अलपत्र आयोजनाको प्राथमिकीकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रको उत्थान, विप्रेषणको सदुपयोग तथा लगानीको स्रोतको सुनिश्चितासहितको नीति कांग्रेसले लिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, कांग्रेसले सक्नेलाई सशुल्क : नसक्नेलाई निःशुल्कको नीति अनुरूप अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनको लागि नागरिकको दैनिक जीवनचर्या, खानपिन, शारीरिक अभ्यास, खेलकुद, योगासनलगायत स्वस्थ जीवनका लागि आवश्यक पर्ने चेतना अभिवृद्धिका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गरिने छ। राष्ट्र निर्माणमायुवा, स्टार्टअप्स र डायस्पोरालाई उपयोग गर्ने कांग्रेसले नीति बनाएको छ।
त्यस्तै, बीपी कोइरालाको नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्वद्र्धन, राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग वृहत्तर कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा विविधिकरण गरी नेपाललाई विश्व समुदाय समक्ष स्वतन्त्र, सार्वभौम, स्वाधीन, लोकतान्त्रिक र शान्तिप्रेमी देशको रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख गरेको छ।
सोही सिद्धान्त तथा बी.पी. कोइरालाको सरकारले अख्तियार गरेको स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई मूलमन्त्र मान्दै कांग्रेसले नेपालको राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ र भविष्यमा पनि यही नीतिलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
‘नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि अंगीकार गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उदयीमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीन बीचको भूपरिवेष्ठित देश नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै पञ्चशीलको सिद्धान्त तथा असंलग्नताको नीतिलाई विशेष प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइने पनि उल्लेख छ।
‘कुनै पनि प्रकृतिको प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा साझेदारी, गठबन्धन वा सवाल तथा शक्ति राष्ट्रबीचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न हुनु हुँदैन भन्नेमा कांग्रेस दृढ छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०८० ०८:२९ बुधबार
