नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै रहे पनि आर्थिक परिसूचकमा क्रमशः सुधार आएको दाबी गरेका छन्।

ललितपुरको गोदावरीमा सोमबारदेखि सुरु पार्टी महासमितिको बैठकमा मंगलबार ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा’ सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्दै सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विभिन्न उपाय अपनाएको दाबी गरेका हुन्।

मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बेला सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसले अर्थतन्त्र सुधार गर्न १४ बुँदे योजना अघि सारेको छ। सरकारका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस प्रवक्ता अर्थतन्त्र समस्या मुक्त नभएको बताए।

महतले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक सकारात्मक रहेको भए पनि वास्तविक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तार, उत्पादन र उपादकत्व वृद्धि गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको बताए। महतले समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न १४ बुँदे नीति तथा योजना अघि सारेका छन्।

महतले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीतिमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रियाकलापमा वित्तीय साधनको परिचालन गर्ने, नेपालमा सम्भावनाको रूपमा पहिचान गरिएका जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र सूचना प्रविधि उद्योगमा आन्तरिक र बाह्य लगानी परिचालन गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिको सम्वाहकको रूपमा विकास गरी यस क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्ने, खर्च प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन आयोजना र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणमा जोड दिनुका साथै उत्पादनशील क्षेत्र र आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई लक्षित वर्गमा प्राथमिकताको आधारमा व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, कर परिचालनलाई दिगो बनाउने र यसको कुशलता अभिवृद्धि गर्ने, ऋण व्यवस्थापनमा दिगोपन कायम गर्ने, संघीय प्रणालीमा प्राथमिकताको आधारमा उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोतसाधन उपयोग गर्ने गरी विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि गर्ने। अनावश्यकरूपमा बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने योजना अघि सारेका छन्।

अर्थमन्त्री महतले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा वित्तीय क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन लगानी सम्मेलन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायतालाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्ने नीति लिने उल्लेख छ। 

नेपाल राष्ट्र बैकसँग निरन्तर छलफल र समन्वयबाट मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगिएको जनाउँदै महतले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीतिको तर्जुमा सुरु गरिएको जनाएका छन्।

‘जुनसुकै परियोजनामा अनावश्यक ऋण सहायता लिने प्रवृत्तिको सट्टा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुरु गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकलाई पर्न गएको असरको क्षतिपूर्ति स्वरूप अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालनमा जोड दिने नीति लिइएको छ।’

आवश्यकता र अपेक्षा अनुरूप राजस्व संकलन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै महतले राजस्व परिचालनमा क्रमशः सुधार भएको जनाएका छन् । ‘हालको वृद्धिदर करिब १० प्रतिशत रहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बजेटमार्फत गरिएका नीतिगत परिवर्तन, नयाँ कराधार विस्तार र दरमा गरिएको औचित्यपूर्ण परिवर्तन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासको परिणाम देखिन थालेको छ।’

बजेटमार्फत घोषणा गरेका आर्थिक सुधार र बजेट प्रणाली सुधारका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा रहेको महतको दाबी छ। सरकारी खर्चतर्फ वित्त अनुशासन सुनिश्चित गर्न जोड दिइएको जनाउँदै भनिएको छ, ‘चालु प्रकृतिका खर्चमा कटौती गर्न अस्थायी प्रकृतिका विभिन्न कार्यालय÷निकायहरू खारेज गरिएको छ । सार्वजनिक निकायहरूको दरबन्दी पुनरावलोकन गरिएको छ।’

आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार हुँदै गएको जनाउँदै महतले पर्यटन, घरजग्गा, पुँजीबजार, निर्माण, सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरू चलायमान हुँदै गएको दाबी गरेका छन्। नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२३-२४ मा ३.९ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण र सन् २०२५ मा पाँच प्रतिशत रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण रहेको महतद्वारा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको वार्षिक लक्ष्य भित्रै रहेको छ,’ भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.४७ प्रतिशत रहेको छ।’ बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम रहेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति सबल रहेको दाबी पनि गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा नौ सय मेगावाट बराबरको जलविद्युत् उत्पादन थप हुने अनुमान रहेको जनाउँदै सन् २०२३ मा पर्यटक आगमन ६५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १० लाख नाघेको उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले बढेको जनाउँदै वैदेशिक लगानी प्राप्तिमा सुधार हुँदै गएको दाबी छ।

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा तीन अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको जनाउँदै भनिएको छ, ‘गत आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा यस्तो लगानी ४३ करोड रूपैयाँ मात्र रहेको थियो।’

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस प्रवक्ता महतले अर्थतन्त्र समस्या मुक्त भई नसकेको जनाएका छन् । ‘समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू अनुकूल भए पनि राजस्वको अपेक्षित वृद्धिदर हासिल हुन नसक्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक सकारात्मक रहेको भए पनि वास्तविक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु एक प्रमुख चुनौती हो।’  

राजस्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता अपेक्षित नहुनु, पर्याप्त तयारी बिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति रहनु, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु र भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु, अनिवार्य दायित्वको मात्रा बढी रहनु र विकास पूर्वाधारमा लगानीको लागि वित्त दायरा न्यून रहनुलाई महतले मुलुकको अर्थतन्त्रको चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन्।

महतको प्रतिवेदनमा जलविद्युत्, कृषिको व्यावसायीकरण, पर्यटन, सूचना प्रविधिलाई सम्भावनाका क्षेत्रकारूपमा औंल्याइएको छ।

वैशाख १६ र १७ गते सरकारले लगानी सम्मेलनको घोषणा गरेको जनाउँदै महतले उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सार्वजनिक वित्त सुधारको कार्यदिशा, संघीय प्रणालीमा साधन परिचालन र उपयोग, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार, बाह्य क्षेत्र सुधार, सामाजिक क्षेत्रमा लगानी र समन्यायिक वितरण जस्ता भावि कार्यक्रम राखिएको छ।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०८० ०९:१३ बुधबार