नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७३ वर्ष भइसक्यो। तर अझै नेपालको प्रशासन वैज्ञानिक, व्यावहारिक र जनमुखी हुन सकेको छैन।

सरकारी कर्मचारीहरूको कार्यशैली नफेरिँदा सेवा दिने कार्यालयहरूमा जनताले निकै सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ। त्यसकारण प्रशासनप्रति जनताको धारणा पनि पहिले जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ। परिवर्तनचाहिँ केमा आएको छ भने अहिले नागरिकले नेपालको प्रशासन तथा कर्मचारीका सबल र दुर्बल पक्षबारे खुलेर बोल्न पाएका छन्।

चित्त नबुझेका कुरामा विरोध जनाइहाल्ने बानी नेपाली नागरिकमा विकास भइसकेको छ। तर ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ भनेझैं जसले जति विरोध गरे पनि पुरानै ढर्रामा रमाइरहेका छन्।

नेपालको प्रशासनमा अहिले शक्ति, पैसा र पहुँचको बोलवाला छ। ती कुरा नभएका नागरिकले राज्यबाट सेवा पाउन मुस्किल छ। त्यसैले पनि प्रशासनप्रति जनधारणा नबदलिएको मात्रै होइन, झन्झन् नकारात्मक बन्दै गइरहेको छ।

प्रशासन विज्ञहरूका अनुसार सरकारी कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीहरूको विश्वास जित्न सकेका छैनन्। नेपालको प्रशासनलाई सेवामैत्री तथा जनतामैत्री बनाउन जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

२००७ सालअघि राणाकालमा करिब आधा दर्जन सरकारी कार्यालयबाट देश चल्थ्यो। अहिले त्यो संख्या २० गुनाभन्दा बढी भएको छ। अहिले केन्द्रमा मात्र ३२२ वटा सरकारी कार्यालय छन्। केही दिनअघि मात्र एउटा नयाँ सरकारी कार्यालय थपिएको छ। सरकारी वेइबसाइटलाई ‘ह्याक’ हुनबाट जोगाउने र ह्याक भइसकेकालाई छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्ने उद्देश्यबाट राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको हो।

यतिखेरको हकमा यो सबैभन्दा कान्छो सरकारी कार्यालय हो। २००७ सालको परिवर्तनले नेपालको प्रशासनमा परिवर्तन ल्याएको थियो। २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि त देशको प्रशासनिक संयन्त्र तीन तहमा बाँडियो। जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिने उद्देश्यबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टै कार्यालय गठन भएका छन्।

प्रदेश सरकारको मातहतमा पनि ३ सयको हाराहारीमा सरकारी कार्यालय बनेका छन्। यसैगरी स्थानीय सरकारका नाममा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिका कार्यालय खुलेका छन्। वडावडामा पनि छुट्टै सरकारी कार्यालय छन्।

नेपालको प्रशासन क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका काशीराज दाहालको भनाइमा २००७ सालयता नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाउने दिशामा थोरै परिवर्तन अवश्य भएको छ तर धेरै परिवर्तन हुन बाँकी छ। प्रशासनिक क्षेत्रलाई जनमुखी बनाउन परिवर्तनको खाँचो उनले औंल्याए।

यसैगरी प्रशसनविज्ञ शारदाप्रसाद त्रितालले अहिले नेपालको प्रशासन इतिहासमै कमजोर बनेको दाबी गरे। ‘२००७ सालयता नेपालको प्रशासन कहिले कमजोर, कहिले बलियो हुँदै आएको छ,’ त्रितालले भने, ‘तर अहिले इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर बनेको छ।’

२००७ सालको परिवर्तनपछि प्रशासन संयन्त्र कस्तो बनाउने भन्नेमा विभिन्न प्रयास भए। २००८ सालमा भारतीय नागरिक एनएम बुसको अध्यक्षता पहिलोपटक प्रशासन सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो। त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म प्रशासन सुधारका नाममा दर्जनौं आयोग, कार्यदल तथा समिति गठन भइसकेका छन् तर कार्यशैलीमा भने खासै परिवर्तन आएको छैन।

नेपाल प्रशासनको इतिहास

राणाकाल हुँदै १८९५ सालमा वीरधारा स्थापना गरिएको थियो। सम्भवतः यो नै पहिलो आधिकारिक सरकारी कार्यालय हो। यसले खानेपानीसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्थ्याे। यसैगरी राणाकालमै सुरक्षा हेर्ने एउटा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरियो। १८९६ सालमा माल अड्डाको स्थापना भयो। यसले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम गर्थ्याे।

राणाकालमा नेपालको प्रशासन क्षेत्र चलाउन तेजारथ अड्डा, कौसी तोसाखाना, माल अड्डा, वीरधारा, मुन्सीखानाजस्ता सरकारी कार्यालय थिए। यी कार्यालयबाटै राणाहरूले देशको प्रशासन चलाउँथे। त्यतिबेला न मन्त्रालय थिए न आयोगहरू नै। राणाले जे चाह्यो त्यही हुन्थ्यो। तेजारथ अड्डा १८८० सालमा स्थापना भएको हो। यस कार्यालयले मान्छेहरूलाई सुलभ रूपमा उधारो दिने गथ्र्यो।

यसैगरी राणाकालमै स्थापित कौसी तोसाखानाले निजामती, सरकारी तथा सेनाको रेकर्ड राख्ने गथ्र्यो। जस्तो कि अहिले राष्ट्रिय किताबखानाले काम गरिरहेको छ। भीमसेन थापाले जैसीकोठा स्थापना गरेका थिए। राणाकालमा यसको नाम परिवर्तन भई मुन्सी खाना राखियो। यसले परराष्ट्रसम्बन्धी काम गथ्र्यो।

२०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा शक्तिशाली प्रकृतिको प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो। पञ्चायतकालमा २०२५ र २०३२ सालमा आयोग तथा समिति गठन भए। पञ्चायत सरकारको पतनपछि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो।

 यसैगरी २०६४ सालमा मधुनिधि तिवारीको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधारका नाममा अर्को आयोग गठन भयो। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरे।

प्रशासन सुधारका नाममा गठन भएका आयोग, कार्यदल तथा समितिले बुझाएका प्रतिवेदनहरू सबै कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएनन्। केही थोरै प्रतिवेदन मात्र कार्यान्वयन भएन। अधिकांश प्रतिवेदन थन्क्याइएका छन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७३ वर्षको अवधिमा दुई दर्जनभन्दा बढी आयोग, समिति तथा कार्या दल बनेका छन्। केही आयोग तथा समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री आफैंले गरेका छन्। आफ्नै अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत प्रधानमन्त्रीले लत्याउने गरेका छन्।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०८० ११:३४ मंगलबार