सातै प्रदेशमा फेरि पनि मिलीजुली सरकार
समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको घोषित नतिजाले कुनै पनि प्रदेशमा एउटै दलको बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था छैन।
समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको घोषित नतिजाले कुनै पनि प्रदेशमा एउटै दलको बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था छैन।
निर्वाचन आयोगका समानुपातिकतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले शुक्रबार (आज) अपरान्हसम्मको समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम अनुसार एमाले, नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बन्न पाउने गरी ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाएको औंपचारिक जानकारी गराएको हो।
पछिल्लो मतपरिणामअनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ४० वर्षमुनिका नौ जनामात्र निर्वाचित भएका छन्।
मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगको अनुरोधमा भारतीय दूतावासमार्फत प्राप्त गाडी काठमाडौंबाहिरका निर्वाचन कार्यालयसम्म पुर्याइएको छैन। विगतदेखि नै निर्वाचनका बेला सित्तैमा पाएका गाडी आयोगका पदाधिकारीको तजबिजमा विभिन्न कार्यालय र हाकिमलाई कोसेलीका रूपमा बाँड्ने गरिएको हो।
विगतमा सरकार निर्माणका बेला देखिएका विकृति र विसंगति नदोहोरिउन् भन्ने कामना यतिबेला भइरहेको छ।
ठूला दलहरूले ‘प्रतिगामी शक्ति’ को हाउगुजीको बहानामा जनतासमक्ष एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने सामथ्र्य देखाउन नसकी गठबन्धनका नाममा उम्मेद्वारीमै भागबन्डा गरेर निर्वाचनमा गए। प्रमुख दलहरूभित्र ‘प्रतिगामी शक्ति’ को खतरा देखाएर गणतन्त्रको औचित्य स्थापित गर्न पनि खोजियो।
मतगणना बारे छलफल गर्न सर्वदलिय बैठक बोलाएपनि नेकपा एमाले नआएपछि भोलि विहान ७ बजे पुनः बस्ने र बैठकमा नेकपा एमालेलाई समेत आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको निर्वाचन अधिकारी नवराज अवस्थीले बताएका छन्।
आज बसेको सर्वदलीय बैठकले राति ९ बजेदेखि मतगणना गर्ने निर्णय गरेको हो।
यस्तै प्रदेश सभामा एक सदस्य मात्र जितेको नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फ २६ हजार ७० मत प्राप्त गरी जिल्लामा दोस्रो ठूलो दल बनेको छ। एमालेले क्षेत्र नं. १ बाट ८ हजार एक सय ९४ र क्षेत्र नं. २ बाट १७ हजार आठ सय ७६ मत प्राप्त गरेको थियो।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले यी दुई पार्टीमध्ये कुनै एकको नेतृत्वमा बन्ने सरकार बाँकी दलहरुको सहयोगमा गठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित छ। मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै आम मानिसमा संघीय संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरु अब के होलान्? भन्ने चासो र चिन्ता छ।
सोमबार आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसंगै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार खर्च विवरण बुझाउन हतारिएका छन्।
दलले ल्याएको कुल सदर मतमध्ये तोकिएको सूत्रका माध्यमबाट सिट संख्या निर्धारण हुनेछ। राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गर्ने समानुपातिकतर्फको मतबाट प्रतिनिधिसभामा ११० जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन्।
यो निर्वाचन परिणाममा ओलीसँग सहमत हुन सकिने कुराचाहिँ के छ भने यसले स्थायित्व नदिन सक्छ र सत्ता स्वार्थमा को कता विभाजित हुन्छन्, अहिले नै अनुमान गर्न कठिन छ।
सूचना र सञ्चार प्रविधिको व्यापकतासँगै निर्वाचनजस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक र अन्य परिघटनामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग वा दुरूपयोग विश्वभरमै आमप्रवृत्ति बनिसकेको छ।