सरकारका उपलब्धिलाई फर्केर हेर्दा
आज उपलब्धिका नाममा जे व्याख्या भइरहेको छ, केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि भइरहेको छ। आसेपासेलाई पोस्ने योजना र कार्यक्रममा खर्च भइराखेको छ।
९ वैशाख २०७८ बिहीबार
डा. सुरेश आचार्य
डा. सुरेश आचार्यका लेखहरु :
एमाले राजनीतिको चौबाटोमा माधव नेपाल
अब माधव नेपाल आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ एमालेभित्रै खोज्न प्रयास गर्छन् वा अर्को बाटो रोजेर राजनीतिक पुनर्जीवनको तयारीमा लाग्नेछन् ? यो अहिलेको अहं प्रश्न बनेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दुःख
दलगतरूपमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको दुःख रहेन तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुःख भने सकिने भएनन्। एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुइटा गुटमा सत्तामा छ। अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शान्ति वार्ता गर्ने भनेर सरकारसँग सम्झौता गरेर बसेको छ। र, अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आइतबार मात्र अदालतमा न्याय पाएको महसुस गरेको छ। यो दुःखले सरकारी लगानीको राइजिङ नेपाल नामको अंग्रेजी अखवारका सम्पादकलाई पनि छाडेनछ।
गाली र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
सर्वहारा वर्गको कथित नेतृत्वले मात्र नागरिकको कल्याण गर्छ भन्ने भ्रम चिर्न नेकपाको सत्ता स्वार्थ राजनीतिले नागरिकलाई सहज बनाइदिएको छ।
सडकमा सरकार, अदालतमा सभामुख
प्रश्न कसको प्रदर्शनमा कति उपस्थित भए भन्दा पनि सरकारको सत्ता र सडक आफैँ चलाउने चाहनाको हो । के संसद् विघटन गरिसकेका प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता टिकाउन सडकको साथ चाहिने दिन आइसकेको हो ?
राजनीतिक अनुकूलताको खोजी
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन । राष्ट्रपतिबाट के बुझेर विघटन सदर भयो, त्यो बहसमा अदालतले पक्कै व्याख्या गर्नेछ ।
लोकतन्त्रलाई लिकमा फर्काउने प्रयत्न
ओली प्रतिनिधिसभा विघटनका नाइके हुन् भने माधव–प्रचण्ड भाइनाइके पक्कै हुन् । यतिबेलाको उनीहरूको अरण्यरोदनले नागरिकको सहानुभूति त धेरथोर पाउन सकिएला तर मलमपट्टीको काम गर्ने सम्भावना छैन ।
विघटन संघारमा लोकतान्त्रिक संरचना
प्रदेश सरकारमा विश्वास गुमाउँदै गएको ओली सरकारले प्रदेश सभा नै भंग गरायो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।
सडकमा देखिँदै प्रतिपक्ष
पार्टीकै आलोचना गर्नेमा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको आकांक्षामा बाँचेर सधैँ पार्टीमा प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने रामचन्द्र पौडेल आफैँ अग्रपंक्तिमा छन्।
नेकपा रमाइलो मेला
आफू भावी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री नबन्ने भएपछि अरू नेताहरूको राजनीतिक भविष्य समाप्त गर्ने गरी ओलीको प्रस्ताव आएको छ।
सरकार असफल हुने खतरा !
संघीय संसदमा उभिएर देशका प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे- ‘कोरोना नेपालीका लागि कुनै समस्या होइन। हरेक नपालीको भान्सामा औषधि छ। सरकारले एक जनालाई पनि मर्न दिने छैन।’
जवाफ कसले दिने सरकार ?
हरेक सरकारले कार्यक्रम नयाँ ल्याउने होइन, नीति नयाँ ल्याउनुप-यो, पद्धति बसाल्ने काममा जोड दिनुप¥यो। कुनै काम वा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा कोही कुनै पदमा हुँदा वा नहुँदा त्यसले प्रभाव पार्नुभएन।
काँग्रेसमा कमजोर बन्दै नैतिकता
कोभिडको कहर कहिले टुंगिने हो थाहा छैन तर काँग्रेससँग धेरै पछाडि धकेलेर महाधिवेशन गर्ने संवैधानिक छूट पनि छैन।
कुलमानको कार्यप्रशंसा र छुटमा गडवडी
सुनिँदैछ, हिजो प्राधिकरण डुबाउनेहरूसमेत आज कुलमानको उत्तराधिकारी बन्ने दौडमा लागेका छन्।
हैसियत चिन्दैन कोरोना
उच्चस्तरीय समिति खारेज भएको हो वा कमिसनको रकम आउने ढोका बन्द भइसकेका हुन् ? नागरिकले थाहा पाउन पाएका छैनन्।