१० आश्विन २०७७ शनिबार
डा. सुरेश आचार्य


डा. सुरेश आचार्यका लेखहरु :

कुलमानको कार्यप्रशंसा र छुटमा गडवडी

सुनिँदैछ, हिजो प्राधिकरण डुबाउनेहरूसमेत आज कुलमानको उत्तराधिकारी बन्ने दौडमा लागेका छन्।

हैसियत चिन्दैन कोरोना

उच्चस्तरीय समिति खारेज भएको हो वा कमिसनको रकम आउने ढोका बन्द भइसकेका हुन् ? नागरिकले थाहा पाउन पाएका छैनन्।

यातायात साधनले निम्त्याउने संकट

मेरो देशमा कानुनी राज छैन तर कानुन बनाउनेहरूको राज भने पक्कै छ। कानुनलाई समाज सहजीकरणका अर्थमा हैन, नागरिकलाई अप्ठ्यारो पार्न र सत्तामा रहेकाहरूलाई कानुनभन्दा माथि रहने अख्तियारी प्रदान गर्न प्रयोग हुँदै आएको देश हो।

गिरिजाप्रसाद र खड्गप्रसादकाे संयोग

आज प्रधानमन्त्री ओलीमा गिरिजाप्रसादकै जस्तो पार्टी र सरकार एकलौटी चलाउने इच्छा जागृत भएको छ। भलै ओली गिरिजाप्रसादजस्तो प्रधानमन्त्री मात्र नभएर पार्टी अध्यक्ष पनि हुन्।

उल्टो यात्रा

लुजडाउनले संक्रमण घटाउन सहयोग गर्ला भनेर विश्वास गर्नु अब नेपालका नदीहरू उत्तरतिर बहन्छन् भनेर कल्पना गर्नुजस्तै हो ।

गलत आन्दोलनको परिणाम

दलित आन्दोलन हामी दलित होइनौँ र अछूत होइनौँ भन्ने हुनुपर्छ। त्यो आन्दोलनले यो मान्यतालाई समाजमा स्थापित नगरेसम्म थुप्रै नवराजहरू स्थानीय नवराजाहरूका सिकार बनिरहने छन्।

कोरोना संकट: महसुस भयो, अनुभूति भएन

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भएको उपकरण तथा औषधि खरिद प्रकरणमा जोडिएको ओम्नी काण्डले सरकारले खर्चमा गरेको लापरबाहीलाई स्थापित गरिसकेको छ । कात्रोमा पनि कमिसन देख्ने सरकारको मनोविज्ञानले खर्चको पारदर्शिता माग गरेको छ ।

सरकार र प्रेसका अपेक्षा

मिडिया र सरकार आफ्ना भूमिकामा प्रस्ट भइदिने हो भने प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा हरेक क्षण बहस गरिराख्नु जरुरी हुँदैन ।

सहरी बन्धक बनेका नागरिकको बाध्यता

अदालतको आदेश अवज्ञा गरेर सरकार आफैँ कानुनी राज्यको मान्यतालाई खिल्ली उडाइरहेको छ । हुकुमी शैलीमा आदेश जारी गर्नु र नागरिकलाई विवश बनाएर सुरक्षा बलका आधारमा आदेश कार्यान्वयन गर्नुलाई सरकार चलाएको ठानिँदैछ ।

कोरोना निम्त्याउने बहस

मुलुकमा कारोनाको प्रकोप सुरु हुँदै गर्दा राजनीतिक वृत्तमा पनि तरंग आएको छ। खासगरी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उपचारका सन्दर्भमा राज्यले सुरु गरेको खर्च र त्यसका प्रक्रियाका विषय कोरोनाको संक्रमणभन्दा बढी रापिएको छ।

सुचनामा शंका

विश्वले नेपालमा संक्रमित फेला नपर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकेको छैन। कतै सूचना लुकाइएको त होइन भन्ने आशंका विदेशमा रहनेले गर्न थालेका छन्।

कोरोना आतंक र कालोबजारी

अहिले केही लाख मानिस २/४ महिनाको उपभोग्य वस्तु जोहो गर्ने हैसियतमा होलान्, भोलि त्यो अवस्था पनि केही हजारमा सीमित हुन पुग्यो भने ?

एमसिसीले निम्त्याएको संकट

हिजो तत्कालीन एमालेकै कारण अरुण जलविद्युत् परियोजना २५ वर्ष पछाडि धकेलियो। आज फेरि विद्युतीय प्रसारणसँग जोडिएको योजना पनि अलपत्र पर्ने अवस्था देखिँदै छ। हामी, अर्को २५ वर्ष पछाडि धकेलिने समृद्धिका पक्षमा उभिन तयार भएका हौं ?

हामी हिँड्दै गरेको बाटो

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो मुद्दाले उसलाई आफैं अख्तियार दुरुपयोग गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।

काँतर कांग्रेस

कांग्रेसले एउटा सांसदलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाएको भए हारे पनि उसको हैसियत बढ्ने थियो। यसो नगरेर कांग्रेसले एउटा व्यक्तित्व बन्ने/बनाउने अवसर गुमाएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्