९ मंसिर २०७७ मंगलबार
डा. सुरेश आचार्य


डा. सुरेश आचार्यका लेखहरु :

सरकार असफल हुने खतरा !

संघीय संसदमा उभिएर देशका प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे- ‘कोरोना नेपालीका लागि कुनै समस्या होइन। हरेक नपालीको भान्सामा औषधि छ। सरकारले एक जनालाई पनि मर्न दिने छैन।’

जवाफ कसले दिने सरकार ?

हरेक सरकारले कार्यक्रम नयाँ ल्याउने होइन, नीति नयाँ ल्याउनुप-यो, पद्धति बसाल्ने काममा जोड दिनुप¥यो। कुनै काम वा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा कोही कुनै पदमा हुँदा वा नहुँदा त्यसले प्रभाव पार्नुभएन।

काँग्रेसमा कमजोर बन्दै नैतिकता

कोभिडको कहर कहिले टुंगिने हो थाहा छैन तर काँग्रेससँग धेरै पछाडि धकेलेर महाधिवेशन गर्ने संवैधानिक छूट पनि छैन।

कुलमानको कार्यप्रशंसा र छुटमा गडवडी

सुनिँदैछ, हिजो प्राधिकरण डुबाउनेहरूसमेत आज कुलमानको उत्तराधिकारी बन्ने दौडमा लागेका छन्।

हैसियत चिन्दैन कोरोना

उच्चस्तरीय समिति खारेज भएको हो वा कमिसनको रकम आउने ढोका बन्द भइसकेका हुन् ? नागरिकले थाहा पाउन पाएका छैनन्।

यातायात साधनले निम्त्याउने संकट

मेरो देशमा कानुनी राज छैन तर कानुन बनाउनेहरूको राज भने पक्कै छ। कानुनलाई समाज सहजीकरणका अर्थमा हैन, नागरिकलाई अप्ठ्यारो पार्न र सत्तामा रहेकाहरूलाई कानुनभन्दा माथि रहने अख्तियारी प्रदान गर्न प्रयोग हुँदै आएको देश हो।

गिरिजाप्रसाद र खड्गप्रसादकाे संयोग

आज प्रधानमन्त्री ओलीमा गिरिजाप्रसादकै जस्तो पार्टी र सरकार एकलौटी चलाउने इच्छा जागृत भएको छ। भलै ओली गिरिजाप्रसादजस्तो प्रधानमन्त्री मात्र नभएर पार्टी अध्यक्ष पनि हुन्।

उल्टो यात्रा

लुजडाउनले संक्रमण घटाउन सहयोग गर्ला भनेर विश्वास गर्नु अब नेपालका नदीहरू उत्तरतिर बहन्छन् भनेर कल्पना गर्नुजस्तै हो ।

गलत आन्दोलनको परिणाम

दलित आन्दोलन हामी दलित होइनौँ र अछूत होइनौँ भन्ने हुनुपर्छ। त्यो आन्दोलनले यो मान्यतालाई समाजमा स्थापित नगरेसम्म थुप्रै नवराजहरू स्थानीय नवराजाहरूका सिकार बनिरहने छन्।

कोरोना संकट: महसुस भयो, अनुभूति भएन

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भएको उपकरण तथा औषधि खरिद प्रकरणमा जोडिएको ओम्नी काण्डले सरकारले खर्चमा गरेको लापरबाहीलाई स्थापित गरिसकेको छ । कात्रोमा पनि कमिसन देख्ने सरकारको मनोविज्ञानले खर्चको पारदर्शिता माग गरेको छ ।

सरकार र प्रेसका अपेक्षा

मिडिया र सरकार आफ्ना भूमिकामा प्रस्ट भइदिने हो भने प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा हरेक क्षण बहस गरिराख्नु जरुरी हुँदैन ।

सहरी बन्धक बनेका नागरिकको बाध्यता

अदालतको आदेश अवज्ञा गरेर सरकार आफैँ कानुनी राज्यको मान्यतालाई खिल्ली उडाइरहेको छ । हुकुमी शैलीमा आदेश जारी गर्नु र नागरिकलाई विवश बनाएर सुरक्षा बलका आधारमा आदेश कार्यान्वयन गर्नुलाई सरकार चलाएको ठानिँदैछ ।

कोरोना निम्त्याउने बहस

मुलुकमा कारोनाको प्रकोप सुरु हुँदै गर्दा राजनीतिक वृत्तमा पनि तरंग आएको छ। खासगरी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उपचारका सन्दर्भमा राज्यले सुरु गरेको खर्च र त्यसका प्रक्रियाका विषय कोरोनाको संक्रमणभन्दा बढी रापिएको छ।

सुचनामा शंका

विश्वले नेपालमा संक्रमित फेला नपर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकेको छैन। कतै सूचना लुकाइएको त होइन भन्ने आशंका विदेशमा रहनेले गर्न थालेका छन्।

कोरोना आतंक र कालोबजारी

अहिले केही लाख मानिस २/४ महिनाको उपभोग्य वस्तु जोहो गर्ने हैसियतमा होलान्, भोलि त्यो अवस्था पनि केही हजारमा सीमित हुन पुग्यो भने ?

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्