२० आश्विन २०७९ बिहीबार
डा. सुरेश आचार्य


डा. सुरेश आचार्यका लेखहरु :

मिडिया काउन्सिल विधेयकको सकस

पत्रकारिताको विषय विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय हुने हुँदा यसमा कसैलाई पास वा फेल गर्ने चलन कतै छैन। बरु योग्य पत्रकार हुन चाहनेले आफै प्रशिक्षण लिने प्रचलन नेपालमै पनि चल्दै आएको छ।

गठबन्धनको राग र राप

नेपाली काँग्रेसको बिपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद विश्व उदारीकरणको लहरमा उहिल्यै उडिसकेको छ। त्यसैले अबका चुनाव सत्ता प्राप्तिका खेलमात्र हुन्।

असारे विकासको पहरेदारी

हिउँदभरि चूपचाप बसेका निर्माण व्यवसायी र सरकारी कर्मचारी असार लागेपछि निकै व्यस्त छन्। असार मसान्तसम्म काम सक्ने र भुक्तानी लिन/दिन चटारो निर्माण व्यवसायी र सरकारी कार्यालयलाई छ।

तेल राजनीति

सरकारले शनिबार असार ११ गते राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपियाँ र डिजल तथा मट्टितेलमा २९ रुपियाँ मूल्य घटाएको छ। त्यही सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्देशनअनुरूप अघिल्लो मूल्य वद्धि लगभग फिर्ता भएको छ। यसअघि असार ५ गते आयल निगमको सूचनाका आधारमा एकैपटक पेट्रोलमा २१ रुपियाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा २७ रुपियाँ मूल्य बढाइएको थियो।

इन्धनमा नागरिकमाथि चरम शोषण

राज्य संयन्त्र निर्माण गर्नु भनेको त्यहाँ पदाधिकार रहनेहरूको सेवासुविधाको व्यवस्थापन गर्नु हो र उनीहरूले आफ्ना स्वार्थअनुकूल गर्ने निर्णयमा सरकार साक्षी बस्नु हो भन्ने भान आजसम्म पर्दै आएको छ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारको त्रास

जसरी जनकपुरमा जनता समाजवादी पार्टीलाई मैदान खाली गरिदिएर अगाडि बढ्दै गर्दा विमलेन्द्र निधीले आफू र काँग्रेस पार्टीको भोलिको राजनीतिक अस्तित्व संकटमा देखे, धुलिखेलका विदुर बस्नेतलाई पनि लागेको त्यही नै हो।

उम्मेदवारविनाको चुनाव चिह्न

मतपत्रको कागजी व्यवस्थाको विकल्पका बारेमा पनि आयोग पदाधिकारीले विभिन्न मुलुक घुमिरहँदा के भ्रमण भत्ताको मात्र लोभ राखेका थिए? थिएनन् भने विद्युतीय मतदान र त्यसले जोगाउन सक्ने निर्वाचन खर्चको अंकगणित निकाल्न कसैले रोकेको थिएन।

बजारको चुनावीकरण

मानिसका घरका चुला कसरी बल्दै छन्? वा, अब नबल्ने अवस्थामा पुग्दै छन्? कसैलाई पर्वाह छैन। मुलुक आर्थिक संकटमा गाँजिएको चर्चा बेलाबखत हुने गरेको छ, त्यो पनि बुज्रुक र उपबुज्रुक समूहमा। निरपेक्ष नागरिक केवल केही दिन राजनीतिक नेताको भोज र मोजमा सहभागी हुने अवसरको प्रतीक्षामा छ। राजनीतिक बजार गर्माएको मौका छोपेर दलाल र कालोबजारीको व्यापार फस्टाएको छ।

अदालतको राजनीतीकरण

न्यायाधीश हरि फुयाँलले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमाथि चौतफी प्रश्न उठेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले नागरिकका ‘सडक आवाज’ को कुनै वास्ता गरेन। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत ६ जनामध्ये ३ जना संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीले समेत नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था थपे र दुई चरणमा आफूअनुकूल ५२ जना नियुक्तिको निर्णय गराए।

राजनीति संरक्षित विकास अपराधी

सडक विभागका अनुसार ३१ करोड रुपियाँमा ठेक्का लागेको यो आयोजनाको आठ वर्षको अवधिमा केवल ५८ प्रतिशत काम सकिएको छ। डेढ वर्ष काम नहुँदा फेरि कति भत्कियो, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। तीन वर्षभित्र बन्नुपर्ने यो आयोजना अब कहिले सकिन्छ थाहा छैन।

स्वार्थका रोटी सेक्ने खेलमा एमसिसी

दुई कदम अघि बढेर चीनले ‘नेपालको स्वार्थ रक्षा’ मा देखाएको चासोले नेपाली नेताहरूको राष्ट्रवादलाई नाङ्गेझार गरेको छ।

सत्ता गठबन्धन हल्लाउँदै एमसिसी

एमसिसी सम्झौता अध्ययन गर्ने सबैलाई थाहा छ कि यो असमान छैन। यो सम्झौतामा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम स्वतन्त्रतामा आँच आउने विषय पनि छैन।

राजनीतिक सन्न्यासी रामचन्द्र

आफू लडेको लोकतन्त्रका लागि र अरू लडेको सत्ताका लागि देख्ने दृष्टिदोषबाट मुक्त हुन नसक्नु नै उनको कमजोरी रह्यो।

एमालेको ओली अधिवेशन

यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै एमालेका १० भाइका नेता भीमबहादुर रावलले विधानको व्यवस्था हेक्का राख्न आग्रह गरेका पनि हुन्। उनले यो प्रस्ताव पारित भएको मान्ने हो भने विधानमा अब आइन्दा निर्वाचन हुने छैन भनेर लेख्नुपर्नेसमेत बताइसकेका छन्। उनको थप टिप्पणी छ– लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई यसरी छोड्नु भनेको जनताको बहुदलीय जनवादको अवमूल्यन हुनेछ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्