९ जेष्ठ २०७९ सोमबार
डा. सुरेश आचार्य


डा. सुरेश आचार्यका लेखहरु :

स्वतन्त्र उम्मेदवारको त्रास

जसरी जनकपुरमा जनता समाजवादी पार्टीलाई मैदान खाली गरिदिएर अगाडि बढ्दै गर्दा विमलेन्द्र निधीले आफू र काँग्रेस पार्टीको भोलिको राजनीतिक अस्तित्व संकटमा देखे, धुलिखेलका विदुर बस्नेतलाई पनि लागेको त्यही नै हो।

उम्मेदवारविनाको चुनाव चिह्न

मतपत्रको कागजी व्यवस्थाको विकल्पका बारेमा पनि आयोग पदाधिकारीले विभिन्न मुलुक घुमिरहँदा के भ्रमण भत्ताको मात्र लोभ राखेका थिए? थिएनन् भने विद्युतीय मतदान र त्यसले जोगाउन सक्ने निर्वाचन खर्चको अंकगणित निकाल्न कसैले रोकेको थिएन।

बजारको चुनावीकरण

मानिसका घरका चुला कसरी बल्दै छन्? वा, अब नबल्ने अवस्थामा पुग्दै छन्? कसैलाई पर्वाह छैन। मुलुक आर्थिक संकटमा गाँजिएको चर्चा बेलाबखत हुने गरेको छ, त्यो पनि बुज्रुक र उपबुज्रुक समूहमा। निरपेक्ष नागरिक केवल केही दिन राजनीतिक नेताको भोज र मोजमा सहभागी हुने अवसरको प्रतीक्षामा छ। राजनीतिक बजार गर्माएको मौका छोपेर दलाल र कालोबजारीको व्यापार फस्टाएको छ।

अदालतको राजनीतीकरण

न्यायाधीश हरि फुयाँलले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमाथि चौतफी प्रश्न उठेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले नागरिकका ‘सडक आवाज’ को कुनै वास्ता गरेन। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत ६ जनामध्ये ३ जना संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीले समेत नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था थपे र दुई चरणमा आफूअनुकूल ५२ जना नियुक्तिको निर्णय गराए।

राजनीति संरक्षित विकास अपराधी

सडक विभागका अनुसार ३१ करोड रुपियाँमा ठेक्का लागेको यो आयोजनाको आठ वर्षको अवधिमा केवल ५८ प्रतिशत काम सकिएको छ। डेढ वर्ष काम नहुँदा फेरि कति भत्कियो, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। तीन वर्षभित्र बन्नुपर्ने यो आयोजना अब कहिले सकिन्छ थाहा छैन।

स्वार्थका रोटी सेक्ने खेलमा एमसिसी

दुई कदम अघि बढेर चीनले ‘नेपालको स्वार्थ रक्षा’ मा देखाएको चासोले नेपाली नेताहरूको राष्ट्रवादलाई नाङ्गेझार गरेको छ।

सत्ता गठबन्धन हल्लाउँदै एमसिसी

एमसिसी सम्झौता अध्ययन गर्ने सबैलाई थाहा छ कि यो असमान छैन। यो सम्झौतामा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम स्वतन्त्रतामा आँच आउने विषय पनि छैन।

राजनीतिक सन्न्यासी रामचन्द्र

आफू लडेको लोकतन्त्रका लागि र अरू लडेको सत्ताका लागि देख्ने दृष्टिदोषबाट मुक्त हुन नसक्नु नै उनको कमजोरी रह्यो।

एमालेको ओली अधिवेशन

यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै एमालेका १० भाइका नेता भीमबहादुर रावलले विधानको व्यवस्था हेक्का राख्न आग्रह गरेका पनि हुन्। उनले यो प्रस्ताव पारित भएको मान्ने हो भने विधानमा अब आइन्दा निर्वाचन हुने छैन भनेर लेख्नुपर्नेसमेत बताइसकेका छन्। उनको थप टिप्पणी छ– लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई यसरी छोड्नु भनेको जनताको बहुदलीय जनवादको अवमूल्यन हुनेछ।

न्यायालयभित्रको अराजकता

न्यायालय पद र शक्तिको साटासाट रहेछ। शुभ लाभको माध्यम रहेछ। यो बार र बेन्चमाझ एकले अर्काको लुगा खोल्दै गर्दा आमनागरिकले बुझेको यथार्थ हो ।

महाधिवेशनः नीति कि नेताप्रधान ?

वडा अधिवेशनदेखि जिल्ला अधिवेशनसम्म हेर्दै गर्दा अधिवेशन नीतिप्रधान नभएर नेताप्रधान भएका छन्। उम्मेदवार भएपछि केही प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाहेक नीतिकेन्द्रित अधिवेशन भएका छैनन्।

कहिले बन्ला नयाँ सोचको कांग्रेस

एउटा जीवन्त पार्टी पुराना सदस्यबाट मात्र चल्दैन। हरेक पार्टीमा पाँच वर्षमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर मान्दै गर्दा अघिल्लो अधिवेशनमा १३ पुगेको नवयुवक १८ वर्षको नौजवान हुन्छ। के उसको राजनीतिक दल छान्ने अधिकार हुँदैन  ?

बल्झँदै अध्यादेश र एमसिसी

ओलीको हिजोको राष्ट्रवाद अन्तिम समय स रका र टिकाउने खेलसम्म आइपुग्दा छताछुल्ल भइसकेकै छ। त्यसैले ओली जे बोल्छन्, त्यही गर्छन् भन्ने होइन।

१४ जनामाथि मात्रै कारबाही किन?

सांसदले चाहँदा प्रतिनिधिसभामा राजीनामा बुझाउने हो। सभामुख यो राजीनामाको जानकारी प्रतिनिधिसभामा गराइदिने बाहकमात्र हो।

एसईई परिणाम र १२ को स्थगित परीक्षा

यसपटक ५ लाख १७ हजार विद्यार्थी एसइइमा सामेल भएकामा ४ लाख ८४ हजारको मूल्यांकन प्रमाणित भयो। बाँकी ३३ हजार कता हराए ? विद्यालयले रेकर्ड पठाउन छुटायो वा उनीहरू कोभिडको मारमा जीवन निर्वाहका लागि पढाइ छाडेर कामको खोजीमा लागे ?

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्