निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि उम्मेदवारहरूलाई शनिबार मात्र निर्वाचन चिह्न दिएको छ।

निर्वाचन चिह्न वितरण गरिएकै दिन निर्वाचन आयोगले हरेक जिल्लाको मतपत्र नमुना सार्वजनिकसमेत गरेको छ। तर भक्तपुर जिल्ला र छवटा महानगरपालिकाबाहेकका मतपत्र यसअघि नै छापिइसकेका छन्। निर्वाचनको समय नजिकिएका कारण तयारीका हिसाबले मतपत्र अगाडि छाप्नुपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

सामान्यतः मतपत्र उम्मेदवारका संख्याका आधारमा तय हुनुपर्छ। यसले मतपत्रको आकारलाई अनावश्यक ठूलो र भद्दा हुन दिँदैन। उम्मेदवारले पाएका चुनाव चिह्न मात्र मतपत्रमा राखिँदा मत बदर हुने सम्भावना कम रहन्छ। निर्वाचन आयोगले यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक ठानेन। आयोगले जुन प्राविधिक कारण देखाएको छ, आजको आधुनिक जमानामा यो बिल्कुल तर्कहीन कुरा हो। प्राविधिकरूपमा दश दिनभित्र मत पत्र छाप्न असम्भव हुँदैन।

रह्यो ढुवानीको कुरा– दुर्गम क्षेत्रमा यो समस्या आउन सक्छ। अन्यथा सुरुमा छापिएका मतपत्रलाई टाढा रहेका जिल्लामा पठाउने र नजिकका जिल्लालाई पछि पठाउँदै गर्ने गरी मतपत्र छाप्न सकिन्थ्यो। दुर्गम क्षेत्रमा त्यसै पनि हेलिकोप्टरबाट पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ। आयोगले निर्वाचन प्रयोजनमा जति खर्च गरिरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा हेलिकोप्टरको ढुवानी धान्न नसकिने भन्ने तर्कले काम गर्दैन। निर्वाचन आयोगका प्रदेश कार्यालयसमेत परिचालन गरेर मतपत्र छपाइलाई केन्द्रीकृत नगरिएको हुन्थ्यो भने अझ सहज हुन सक्थ्यो।

निर्वाचन आयोग इमान्दार हुन्थ्यो भने मतपत्रको नमुना छाप्नुअघि सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपथ्र्यो। त्यसो गरिएको हुन्थ्यो भने कुनै निर्वाचन चिह्नको प्रष्टता र कतिपय निर्वाचन चिह्न उस्तै देखिँदा हुने द्विविधाका विषयमा आयोगलाई नागरिकले पर्याप्त सुझाव दिन सक्थे। तर आयोगले निर्वाचन चिह्न वितरण गरिसकेर मात्र होइन, छपाइको कामसमेत सकिसकेपछि मात्र यसलाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्याएको छ। उदाहरणका लागि मतपत्रको नमुनाका समस्या हेरौँ।

पर्सा जिल्लाका लागि छुट्याइएका ४४ निर्वाचन चिह्नमध्ये बस र कार छुट्याउन नसक्ने मतदाता त्यहाँ होलान् कि नहोलान्? गैंती वा पिकको आकार लठ्ठी जस्तो लाग्छ तर लठ्ठी भनेर राखिएको चिह्न अंकुशेखालको छ। पानी राख्ने मग र गाग्रीमा झुक्किन सक्ने मतदाताका बारेमा कुनै हेक्का राखिएको छैन। धारा चिह्न सहजै बुझ्न सकिनेखालको छैन। मकैको घोगा र कलशको आकृति ठूलो सानो मात्र छ, यसमा पनि मतदाता झुक्किने खतरा छ।

निर्वाचन आयोगले चिह्नहरू तय गर्दै गर्दा कुनै सिद्धान्त बनाएको देखिँदैन। जस्तो– जीवजन्तु र प्राणीहरू राख्दै गर्दा कस्ता राख्ने र घरायसी प्रयोजनका सामानहरू राख्दा कस्ता मात्रै राख्ने वा सामान्य नागरिकका जीवनशैलीमा जोडिएका साधन राख्दा कुन कुन मात्र राख्ने भन्ने कुनै सिद्धान्त बनेको देखिँदैन। अन्यथा जिराफ जस्तो सामान्य नेपाली नागरिकले देख्दै नदेखेको जीव राख्नुको के औचित्य छ ? सावेल जस्तो देखिने वस्तु गितार हो भनेर कति नागरिकले सहजै छुट्याउलान ?

आयोगले मतपत्रका विषयमा आफ्नो अनुकूलतामात्रको व्याख्या गरेको छ। तर यो यतिमा मात्र सीमित नहुन सक्छ। मतपत्र ठूलो हँुदै गर्दा मतदाताले त्यसलाई सम्हाल्न निकै कठिन हुनेछ। यसले गर्दा एउटा चिह्नमा लगाएके मत अर्को चिह्नमा लतपतिने खतरा रहन्छ। अर्कातिर ठूला मतपत्र छाप्दा खर्च पनि बढी लाग्ने नै भयो।

यसबाहेक गठवन्धन गरेर जाने दलहरूका लागि यो मतपत्र ठूलो अभिशाप हुने खतरा छ। दलहरूले स्थानीय तहमा आवश्यकता र सहमतिका आधारमा उम्मेदवार तय गरेका छन्। सत्तापक्षीय पाँच दलको गठवन्धन सबै ठाउँमा हुबहु पनि छैन। तर जहाँ गठबन्धन भएको छ, त्यहाँ अर्को पार्टीको चुनाव चिह्न पनि मतपत्रमा राखिदिनु भनेको दलका कार्यकर्ता वा मतदाताको असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अवसर दिनु हो।

कतिपय ठाउँमा नेपाली काँग्रेस र गठबन्धनका अरू दलबीचको सहमतिलाई अस्वीकार गरिएको प्रष्टै देखिएको छ। माओवादीमा पनि यो समस्या जटिलरूपमा छ। कतिपय पालिकामा सहमति विपरीत उम्मेदवारी नै दिइएको छ। उनीहरूका हकमा यो समस्या नरहला तर उम्मेदवारी फिर्ता लिएका वा असहमत भएर आफ्नो मत अर्को पार्टीलाई कुनै हालतमा नदिने अडानमा रहेकाहरूलाई मतपत्रमा चुनाव चिह्न भइदिँदा उम्मेदवार भए वा नभए पनि आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्नमा मत दिने अवसर आयोगले दिलाइदिएको छ। यसको सिधा अर्थ गठबन्धनमा असहमत हुने मतहरू स्वतः विभाजित हुनेछन् र अर्को दलले त्यसको स्वतः फाइदा उठाउनेछ।

आयोगले हरेक जिल्लाका लागि फरक मतपत्र छापेको छ। झट्ट सुन्दा यो सकारात्मक कुरा हो। कम्तीमा अर्को जिल्लाको मतपत्र छिमेकी जिल्लामा ल्याएर हुन सक्ने धाँधलीलाई यसले रोक्न मद्दत गर्छ। तर यति गरिरहँदा त्यो जिल्लामा उम्मेदवार नै नरहेको पार्टीको चुनाव चिह्न मतपत्रमा राख्नु भनेको आयोगको असल नियत होइन। उम्मेदवार नै नभएको पार्टीको चुनाव चिह्न मतपत्रमा राखेर आयोगले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई कमजोर बनाउने रणनीति अपनाएको छ।

आयोगको यो खेल बुझेर नै गठबन्धन दलहरूले कतिपय पालिकाका वडा तहमा जुन पार्टीले नेतृत्व गरेको छ, त्यो वडामा गठबन्धनमा रहेको अरू दलका उम्मेदवारले पनि त्यही पार्टीको चिह्नमा चुनाव लड्ने सहमति गरेका छन्। तर यति हुँदाहुँदैपनि त्यहाँ सबै पार्टीको चुनाव चिह्न राखिदिँदा गठबन्धन दलको रणनीति सफल नहुने खतरा कायमै रहेको छ।

आयोगले दल दर्ता लगत्तै उम्मेदवारको अनुमान गरेर मतपत्र छाप्न सुरु गरेको बताएको छ। र, यसलाई २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनको आधार बनाएको छ। उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न दिएको दोस्रो दिन यी शब्दहरू लेखिँदै गर्दा ६० जिल्लामा मतपत्र पठाइसकिएको छ। २०७४ र आजको निर्वाचनको परिस्थिति फरक हो। त्यसबेला निर्वाचन हुने वा नहुने कुराको अनिश्चितता थियो।

निर्वाचन तालिका प्रकाशित गरिसक्दा पनि निर्वाचन हुने वा नहुने अन्योल कायम थियो। तर केवल मतदाता नामावली अद्यावधिकका नाममा सेवा/सुविधा भोगेर बसेको आयोगले पाँच वर्षपछि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नपाएको थिएन। मतपत्रको कागजी व्यवस्थाको विकल्पका बारेमा पनि आयोग पदाधिकारीले विभिन्न मुलुक घुिमरहँदाके भ्रमणभत्ताको मात्र लोभ राखेका थिए? थिएनन् भने विद्युतीय मतदान र त्यसले जोगाउन सक्ने निर्वाचन खर्चको अंकगणित निकाल्न कसैले रोकेको थिएन।

आयोगमा अहिले पदाधिकारहरूले हामी आएको धेरै भएकै छैन भन्दै गर्दा यो अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हो भनेर बिर्सेका छैनन् होला। उनीहरू स्थानीय निर्वाचनअघि नै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनसमेतलाई ध्यानमा राखेर नियुक्त भएका हुन्।

देशभर प्रदेश र जिल्ला तहमा कार्यालय खोलेर बसेको आयोगले तल्ला तहलाई पनि अधिकारसम्पन्न बनाएर निर्वाचनलाई सहज बनाउने आवश्यकता महसुस नगर्नुको नियत केन्द्रीकृत अधिनायकत्व कायम राख्नु थियो। अन्यथा विगतका अप्ठेराबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नु आयोगको दायित्व हुन्थ्यो। नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई कुल्चेर तथा स्रोत र साधनको अपव्यय हुने गरी यस्तो तमासा गरिने थिएन।

आयोगका पदाधिकारीहरू जुन समयमा नियुक्त भए, उनीहरूलाई कुन उद्देश्यका साथ नियुक्त गरिएको थियो भन्ने प्रष्ट छ। २०५४ सालमा जाजरकोट जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा रहँदा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको पहिचान वर्तमान प्रमुख आयुक्तसँग छ। २०५४ सालको त्यो त्रासदीपूर्ण निर्वाचनमा नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न नपाएको सम्भवतः बामदेव गौतमले राम्रै स्मरण गर्नुभएको हुनुपर्छ। आज आयोग त्यसरी नै आँखा चिम्लेर कसैका पक्षमा उभिने अवस्था छैन। तर आयोगका पदाधिकारीहरूआफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार र त्यो दलप्रति रणनीतिकरूपमा लागेको अनुमान गर्न कठिन छैन।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७९ ०४:५७ सोमबार