सरकारले शनिबार असार ११ गते राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपियाँ र डिजल तथा मट्टितेलमा २९ रुपियाँ मूल्य घटाएको छ। त्यही सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्देशनअनुरूप अघिल्लो मूल्य वद्धि लगभग फिर्ता भएको छ। यसअघि असार ५ गते आयल निगमको सूचनाका आधारमा एकैपटक पेट्रोलमा २१ रुपियाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा २७ रुपियाँ मूल्य बढाइएको थियो। नेपाल आयल निगमको इतिहासमा एकैपटक यति ठूलो मूल्य वृद्धि कहिल्यै भएको थिएन। हरेकपटक १–२ रुपियाँ मूल्य बढ्ने गरेकामा पछिल्लो समय ५ देखि १० रुपियाँसम्म बढाउने हिम्मत निगमले गरेको थियो। सरकारको यो निर्णयपछि पेट्रोल असार ५ मा भन्दा १ रुपियाँ महँगो र डिजेल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर २ रुपियाँ सस्तो भएको छ।

मूल्य वृद्धिको सातौँ दिन शनिवार सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले मूल्य घटाउने सहमति गरेको हो। गठबन्धनको निर्णयबारे नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले मध्याह्नअघि नै पेट्रोलिय पदार्थमा लागेको कर कम गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने सहमति भएको जानकारी दिएका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा गठबन्धनका संयोजक एवं कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले आमनागरिकको चुह्लो नै नबल्ने अवस्था आउन लागेकाले सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, बजारको अनुगमन कडाइका साथ गर्नुपर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

उनले यो प्रस्ताव गठवन्धन बैठकमा गर्दैगर्दा काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमा प्रतिलिटर २६ रुपियाँ ६२ पैसा नलिने निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। सम्भवतः सरकार यो निर्णयमा पुग्न लागेको थाहा पाएका कोइरालाले यसको आधारसमेत प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए– जनतालाई महँगीको चपेटाबाट बचाउन र आर्थिक गतिविधि गतिशील बनाइराख्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लाग्ने पूर्वाधार कर रु. १०, सडक मर्मत कर रु. ४ र भन्सार र प्रज्ञापन शुल्क रु. २५.२३ को आधा रु. १२.६२ गरी जम्मा रु. २६.६२ प्रतिलिटर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य नघट्दासम्म नलिने निर्णय गरोस्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले शनिबार नै पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले कर घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा नागरिकलाई राहत दिएको बताए। यी उनै मन्त्री हुन्, जसले असार ७ गते प्रतिनिधिसभालाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नेपालको काबुबाहिर रहेको जवाफ दिएका थिए। प्रधानमन्त्री निवासमा नै पत्रकार सम्मेलन गरेका मन्त्री बडुले मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय र आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीलाई दायाँ बायाँ राखेर यो मूल्य वृद्धि अर्को रात नै नबढ्ने सन्देशसमेत दिन चाहे। उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण बजारमा भइरहेको समग्र मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाइएको बताएका हुन्। चार दिनअघि सरकारको निरीहता प्रकट गरेका मन्त्री आफैँले मूल्य घटाउने प्रयत्न गरेको दाबी गर्न सकेनन्। यद्यपि उनले शुक्रवार संसद् परिसरमा नै पत्रकारलाई मूल्य घट्न सक्ने संकेत दिएका थिए।  

यसअघि पनि निगमले एकैपटक १० रुपियाँ मूल्य बढाउँदा सरकारले फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसको तेस्रो दिन निगमले फेरि ८ रुपियाँ मूल्य बढाएको थियो। त्यसबेला पनि केही कर कटौती गरेर मूल्य घटाउने सहमति भएको जानकारी नागरिकले पाएका थिए। तर सरकारले कर नकटाएका कारण मूल्य बढाउनुपरेको आयल निगमको भनाइ थियो। यसपटक डा. शेखरले भने जस्तो कर कटाइँदैछ वा फेरि नागरिकलाई झुक्याइएको मात्र हो, प्रष्ट छैन। यद्यपि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा मूल्य बढाउने कम्पनीका सञ्चालकद्वयका साथ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैँ उपस्थित रहेका छन्। त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर घटाएरै भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमलाई निर्देशन दिएका थिए।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थको कुन कर घटाइएको हो भन्ने प्रश्नको प्रष्ट जवाफ दिन सकेनन्। उनले ‘अहिलेलाई ट्याक्स घटेका कारण मूल्य घट्यो, अर्थ मन्त्रालयले घटाउने प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा गर्छ तर जनताले आज राति १२ बजेदेखि नै पेट्रोल र डिजेलमा मूल्य घटेर पाउँछन्’ मात्र भने।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको सत्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारल ११० अमेरिकी डलर पुगेको छ। एक ब्यारलमा १५९ लिटर हुन्छ। भारतमा कच्चा तेल भित्रँदै गर्दा प्रतिलिटर ३९ भारतीय रुपियाँ (६२.४ नेरु) पर्छ। प्रशोधनपछिको मूल्य भारु ४३ (नेरु ६९) पुग्छ। भारतमा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को कर लगाइएको छ र राज्यअनुसार मूल्य फरक छ। भारतमा हिजो आइतबारको मूल्य सबैभन्दा कम भारु ८४ (नेरु १३४) र सबैभन्दा बढी भारु ११२ (नेरु १७९) रहेको छ। यो मूल्य भनेको सरकारले २० रुपियाँ घटाएपछिको नेपालको मूल्य हो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कर पनि निरन्तर बढाउँदै लगेका कारण नेपाली नागरिक पेट्रोलियम पदार्थ किन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दै गएका हुन्। जस्तै बूढी गण्डकी आयोजनाका नाममा प्रतिलिटर १ रुपियाँबाट सुरु भएको कर अहिले नागरिकले १० रुपियाँ तिरिरहेका छन्। नेपाल आयल निगम भने भारतीय मूल्य सूचीको आधार देखाएर सरकारले उठाएको करका विषयमा नागरिकका आँखामा छारो हालिरहेको छ।  

सरकारले चाहँदा निर्णयका लागि ‘कुनै आइतबार कुर्नुनपर्ने’ रहेछ भन्ने यसपटक प्रमाणित भएको छ। शनिबार गठबन्धनको बैठक बस्यो र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारसँग आग्रह गर्‍यो। शनिबार अपराह्न नै मन्त्री स्वयंले पत्रकार सम्मेलन गरे र मूल्य घटाइएको जानकारी गराए। सरकारको निर्णयको जानकारी लिन सञ्चार मन्त्रालयमा हुने पत्रकार सम्मेलन कुर्नुपरेन। न त सरकारका प्रवक्ताको खोजी नै गर्नुपर्‍यो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा सरकारले राहत दिन खोजेको देखिइरहँदा आज पनि भारतीय बजारमा भन्दा कम मूल्यमा पाइएको छैन। तर आयल निगम भने पेट्रोलको मूल्य २०९ रुपियाँभन्दा माथि देखाएर नागरिकमा अझै त्रास खडा गरिरहेको छ। घाटाको व्यापार देखाएर सरकारसँग नागरिक करबाट उठेको रकममा क्षतिपूर्ति खोजिरहेको छ।  

नागरिकलाई मर्का पर्ने कुरामा दल र यसका नेता मौन बस्छन्। तर नागरिकसँग जश लिने कुरामा तँछाड मछाड हुन्छ। सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले जे प्रस्ताव गरे, नागरिक हितकै पक्षमा गरे। तर अरू बैठकको जानकारी गराउन आवश्यक नठान्ने पौडेललाई यो जानकारी भने आफैँले दिने रुचि जाग्यो। उनले बैठकमा प्रस्तावसमेत आफैँले गरेको भन्न भ्याए। अर्कातिर पार्टीमा आफूलाई प्रतिपक्षीझैँ ठान्ने डा. शेखरको सामाजिक सञ्जालमा नागरिक चिन्ता पौडेलको प्रस्ताव सुन्नासाथ प्रकट भयो। एक सातासम्म विद्यार्थी र उपभोक्ताकर्मीले मूल्य वृद्धिको विरोध गरिरहँदा उनीहरूको वाक्य बसेझैँ थियो।  

अर्कातिर नागरिकले एक सातासम्म प्रतिलिटरमा २० देखि २९ रुपियाँ बढी तिरेको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर कसैले आवाज उठाएन। तर आयल निगम सरकारले कर फिर्ता नलिएका कारण अघिल्लो मूल्य वृद्धिमा दुई दिन ८ रुपियाँ घाटा भएको र त्यो रकम सरकारले नदिएको भनेर रोदन क्रन्दन गरिरहेको छ। घाटा पर्दा नागरिकले तिरेको करबाट क्षतिपूर्ति लिने, फाइदा हुँदा बानेस बाँडेर खाने कम्पनी नागरिकप्रति कहिल्यै जवाफदेही हुनुपर्दैन? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि २०१७ मे देखि नै भएको हो। त्यसबेला प्रतिब्यारल ५० अमेरिकी डलर मूल्य रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अक्टोबर २०१८ मा ७७ अमेरिकी डलरसम्म पुग्यो। त्यसपछि ओरालो लागेको मूल्य अप्रिल २०२० मा २१ अमेरिकी डलरसम्म झर्‍यो। फेरि मे २०२० बाट उकालो लाग्न थालेको मूल्य दुई वर्षको अन्तरालमा ११० अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसबीचमा ५० बाट २१ अमेरिकी डलर झर्दाको नेपाली बजार मूल्य कहिल्यै घटेन। कुनै बेला घट्दा प्रतिलिटर एकाध रुपियाँ घट्यो होला। नाफाका समयमा रमाउने र घाटाका नाममा शोषण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि सरकारले कहिले विकल्प खोज्ने?

किसानले खेतीका बेला मल नपाउने, विद्यार्थीले शैक्षिक सत्रसँगै किताब नपाउने, काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोरको समस्या सदाबहार रहने – यी विसंगतिझैँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको तनावमा सरकार सधैँ रहने। अनि समयमा कुनै समस्याको समाधान खोज्नु नपर्ने? सरकार हुनु र नहुनुको जनतामा फरक अनुभूति कहिले हुने? राज्य सञ्चालनको यो दुरावस्थाका कारकहरूको खोजी किन कहिल्यै नगर्ने सरकार?

प्रकाशित: १३ असार २०७९ ००:५० सोमबार