आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिन्छ। समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने तानाशाहहरू जन्मने खतरा रहन्छ। निर्वाचन नगराएर शासन लम्ब्याउन चाहनेले निर्वाचन नै नगराइ सत्ता हत्याएका विश्व इतिहासका घटनाले गर्दा पनि निर्धारित मितिमा हुने निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त मानिएको हो। हरेक निर्वाचनले सामान्यतः सरकारको निरन्तरतालाई पुष्टि वा परिवर्तनको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्छ। तर यी दुई विकल्पबाहेक हरेक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। नागरिकको अभिमतलाई सम्मान गर्ने परिपाटी विकास गर्छ।

नागरिकको सहभागितामा बनेको २०७२ सालको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै गर्दा कुनै एक दलीय बहुमतको सरकारको सम्भावनालाई भने अन्त्य गरेको छ। आवधिक निर्वाचनले संविधानले निर्धारित गरेको समयका लागि सत्ता सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने हो। तर संविधानमै निदृष्ट निर्वाचन प्रणालीले सरकारको स्थिरतामा प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। अर्थात् गठबन्धन संस्कृतिलाई प्रकारान्तरमा संविधानले मान्यता दिएको छ।  

संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकार पनि कानुनतः दुई पार्टीको सरकार थियो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका अलग विजेताहरूको गठबन्धनमा केपी ओलीको सरकार बनेको हो। एउटै घोषणापत्रका आधारमा चुनावमा गएका यी दुई पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो भनियो र झण्डै दुईतिहाइ हाराहारीको सरकार बन्यो। त्यो अवस्था ती दुई पार्टीबीचको चुनावी गठबन्धनबाट मात्रै सम्भव भएको थियो। केपी ओलीको पार्टी एमाले मात्रैले सामान्य बहुमत पनि ल्याएको होइन, यद्यपि पहिलो ठूलो पार्टी एमाले बन्यो र त्यही आधारमा उसले सरकार बनाउने दाबी गर्न पाएको हो।  

आज अरूले गरेको गठबन्धनलाई ओलीका दृष्टिले ठगबन्धन देख्न थालेको छ। उनमा दृष्टिदोष छैन भनेर मान्ने हो भने त्यो ठगी अघिल्लो निर्वाचनमा ओली आफैँले गरेका रहेछन् र संविधानपछिको पहिलो ठगको उपाधि उनले नजानेर आफैँलाई दिएका रहेछन्। गठबन्धनविरुद्ध घोक्रो सुकाइरहेका एमाले नेताहरू सानो दरवारिया झुण्ड बोकेर भए पनि गणतन्त्रको यात्रामा निस्केको छ। यद्यपि, नेपालका कम्युनिस्टहरू आफैँमा दरवारको पहिलो रोजाइका पात्र हुन् र यतिबेला एमाले फेरि एकपटक दरबारिया रोजाइको अब्बल पार्टी बनेको छ।  

अघिल्लो आमनिर्वाचनको गठबन्धन सत्ता स्वार्थका लागि थियो। अहिलेको सत्ता गठबन्धन संविधान रक्षाका खातिर आवश्यकताको सिद्धान्तका जगमा खडा भयो। प्रतिनिधिसभाको आयु सकिँदै गर्दा हुन लागेको आमनिर्वाचनमा जाँदै गर्दा यो गठबन्धनको औचित्य र निरन्तरता नखोजेको भए पनि हुन्थ्यो। तर सत्ता स्वार्थका लागि कम्युनिस्टहरूको फेरिने बोली र आचरणले गर्दा कम्तीमा यो आमनिर्वाचनमा हिजोका दुर्दान्त घटनाको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि गरिएको हो। यसले दिने परिणाम भनेको अन्ततः कुनै पनि एक पार्टीले प्रष्ट बहुमत नपाउने नै हो। भोलि पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने अघोषित तर निश्चित परिणाम हो। यसले मिश्रित निर्वाचन पद्धति कायम भएसम्म गठबन्धनको संस्कृति अनिवार्य सर्त बन्ने खतरा निम्त्यायो भने अन्यथा मान्नुपर्ने छैन।  

यो निर्वाचनको उम्मेदवारीका क्रममा हरेक पार्टीका नेता/कार्यकर्तामा उम्मेदवार हुने चाहना बढाइदियो। खासगरी सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्र यसपटक उम्मेदवार हुनु भनेको विजय सुनिश्चित हुनु हो भन्ने मनोविज्ञान देखियो। त्यसैले खासगरी सत्ता गठबन्धनका तीन दलमा उम्मेदवारीका आकांक्षी धेरै देखिए र उनीहरूको व्यवस्थापन अहिलेको चुनौती बनेको छ। म जित्ने बेलाको उम्मेदवार हुन पाइनँ भने मेरै पार्टीको अर्कोले पनि चुनाव हार्नुपर्छ भन्ने भावना विद्रोही उम्मेदवारहरूमा देखिएको छ। यसको व्यवस्थापन ठीक ढंगमा हुन सकेन भने गठबन्धनले अपेक्षित परिणाम नल्याउन पनि सक्छ। यद्यपि, मतदाता पनि जित्ने उम्मेदवारका पक्षमा उभिने गरेका छन् र कथित विद्रोह गर्नेहरूप्रति उनीहरूको आकर्षण रहने गर्दैन।  

निर्वाचन आफैँमा यस्तो अभियान हो, त्यहाँ उम्मेदवार हुन नपाउनु भनेको पार्टीभित्र आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ हो। हारिन्छ भन्ने थाहा पाएर पनि मानिस उम्मेदवार हुन तयार हुनुको कारण पनि सम्भवतः त्यही हो। त्यसैले राप्रपासँगका केही व्यक्ति केन्द्रित गठबन्धनबाहेकको अवस्थामा पनि एमालेभित्र विद्रोहको उत्तिकै चर्को समस्या छ। तर एमालेभित्रको समस्या अरू दलको भन्दा भिन्न छ। एमालेमा पार्टी अध्यक्षको विवेक र नियतमाथि आफ्नै कार्यकर्ताले प्रश्न उठाएका छन्। विद्रोह गरेर यो पार्टीमा रहन नसकिने देखेपछि धेरैले पार्टी परित्याग नै पहिलो विकल्प बनाएका छन्। अरू दलभित्रको समस्या भनेको गठबन्धनमा अर्को पार्टीको भाग परेका कारण राम्रो अवस्था रहेको क्षेत्रमा समेत अर्को पार्टीलाई मत दिनुपर्ने बाध्यता बनेको छ र परिणामतः केही क्षेत्रमा विद्रोह देखिएको छ।

यो निर्वाचनको उम्मेदवारीका क्रममा अरूखालका विकृति पनि देखिएका छन्। एउटा पार्टीको अध्यक्ष अर्को पार्टीको चुनाव चिह्नमा उम्मेदवार बनेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण कमल थापा हुन्। उनको पार्टीका अरू कार्यकर्ता राप्रपा नेपालको चुनाव चिह्न तीरमा मत मागिरहँदा पार्टीका अध्यक्ष स्वयं भने सूर्य चिह्नमा आफूलाई मत माग्दैछन्। राप्रपा नेपालले कमल थापाको हस्ताक्षरमा समानुपातिकमा ११० जना र प्रत्यक्षमा ५८ जिल्लामा उम्मेदवार उठाएको छ। यो अवस्था नेपाल समाजवादी दलका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवका हकमा पनि लागु भएको छ।  

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको तुलनामा नेपाल समाजवादी पार्टीका नेतालाई कानुनी संरक्षण छ। किनभने निर्वाचन कानुनमा दुई दल मिलेर एउटा निर्वाचन चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले एउटै चुनाव चिह्न लिएका छन्। यो पार्टी विलय बराबर हो। तर कमल थापाले त्यसो गरेका छैनन्। पार्टी कायम राखेर उनी एमाले सांसद हुने सपना देखिरहेका छन्। उनीहरूको उम्मेदवारीको वैधता कायम रहँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले पार्टीको अस्तित्वमाथि बोल्न सकेको छैन।  

बारा ४ मा एकवाल मियाँलाई लोसपा छाडेर एमाले जाँदाजाँदै प्रतिनिधिसभाको टिकट हात लागेको छ। उनीसँगै अघिल्लो चुनावमा पराजीत तर यसपटक एमालेबाट एक मात्र नाम सिफारिसमा परेका देवनारायण कलवार थारू चुनाव नहुँदै पराजित हुनुपरेको छ। निवर्तमान प्रदेश सांसद तथा नेकपा एमालेका नेता किशोरी साह पार्टी परित्याग गरेको अर्को दिन जनमत पार्टीको उम्मेदवार बनेका छन्। कपिलवस्तुमा त जसपाको टिकट बोकेर उम्मेदवारी दर्ता गराउन हिँडेकाले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गरे।  

निर्वाचन आयोगका अधिकारीले यस्तो अवस्थामा पार्टीले गरेको कार्बाही मान्य हुने बताएका छन्। तर उनको यो जवाफले भोलि त्यस पार्टीबाट कोही प्रत्यक्ष वा समानुपातिकरूपमा निर्वाचित हुँदै गर्दा अर्को दलको सांसद रहेको अध्यक्षको आदेश मान्न कोही बाध्य हुन्छ कि हुँदैन। अध्यक्षले निर्वाचित सांसदमाथि कार्बाही गर्‍यो भने आयोगले कसलाई मान्यता दिन्छ। पार्टीले एउटा चुनाव चिह्न पाउने तर अध्यक्ष अर्को दलको चुनाव चिह्नबाट लड्ने गर्दा दलको अस्तित्व कार्यसमितिको निर्णयमा मात्रै खोज्न मिल्छ ? एउटा व्यक्तिको एकै पटक दुई पार्टीमा हैसियत रहन्छ भनेर आयोगले कसरी भन्न सकेको हो ? नैतिक प्रश्न त हँुदै हो, कानुनी प्रश्न पनि हो।  

यसपटकको आमनिर्वाचनमा परेको उम्मेदवारीको सन्देश व्यक्तिलाई जसरी पनि सांसद बन्नुपरेको छ र दलहरूलाई जसरी पनि सत्तासीन हुनुपरेको छ। तत्काल राजनीतिक लाभ र अवसर पाउने भन्दा बढी कुनै पनि उम्मेदवारमा राजनीतिक सिद्धान्त र निष्ठा बाँकी रहेन। विशुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक लाभका लागि गरिएका यी गतिविधिले दलीय प्रणालीलाई चुनौती दिएका छन्। निर्वाचनले लोकतन्त्र संस्थागत गर्दैछ भन्ने मान्दै गर्दा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिने प्रवृत्ति संस्कारको रूपमा खडा हुने चुनौती देखापरेको छ। अब पार्टीको आस्थाको मत भनेको समानुपातिकमा आउने मत मात्र हो। प्रत्यक्ष उम्मेदवारले ल्याउने मतमा आस्था र निष्ठा जोडिँदैन। यसको अर्थ सम्पूर्ण निर्वाचन प्रणालीलाई समानुपातिकमा लैजानु भन्ने नै हुनेछ। अबका दिनमा दलहरूले यो बाटो रोज्नु नै लोकतन्त्रका लागि श्रेयष्कर हुन सक्छ।

प्रकाशित: १ कार्तिक २०७९ ००:५९ मंगलबार