१३ असार २०७९ सोमबार
विचार

बजारको चुनावीकरण

मुलुक राजनीतिमय भएको छ। सहर, बजारदेखि गाउँघरसम्म जताततै उम्मेरवारका आकांक्षी छन्। हरेक घरमा राजनीतिको चर्चा छ।

केन्द्रमा गठबन्धनका बैठक चलेका छन्। कोही दक्षिणपन्थी गठबन्धनमा छन्, कोही वामपन्थी। भागबन्डाको राजनीतिले फेरि एकपटक आस्थाको राजनीतिमाथिको चुनौतीलाई टुलुटुलु हेरिरहेको छ। तल्ला तहमा गठबन्धनका पक्षमा बैठक भएका छन्। कतै गठबन्धन सम्भव नहुने निर्णय गर्न बैठक चलिरहेका छन्। मानौं, मुलुक केवल राजनीतिभक्षी भएको छ।

मानिसका घरका चुला कसरी बल्दै छन्? वा, अब नबल्ने अवस्थामा पुग्दै छन्? कसैलाई पर्वाह छैन। मुलुक आर्थिक संकटमा गाँजिएको चर्चा बेलाबखत हुने गरेको छ, त्यो पनि बुज्रुक र उपबुज्रुक समूहमा। निरपेक्ष नागरिक केवल केही दिन राजनीतिक नेताको भोज र मोजमा सहभागी हुने अवसरको प्रतीक्षामा छ। राजनीतिक बजार गर्माएको मौका छोपेर दलाल र कालोबजारीको व्यापार फस्टाएको छ।

नेतालाई अहिले बजार जाने फुर्सद छैन (त्यसो त हिजो पनि ऊ बजार नगएको हुन सक्छ)। नेता पत्नीहरू चन्दालाई सिरानमुुनि लुकाउँदैमा व्यस्त हुन सक्छन्। उल्फाको धनमा मस्ती चल्ने यो मौसममा बजारको मूल्य नेता पत्नीको पनि चिन्ताको विषय हुनेवाला छैन। महिला उम्मेदवारी ५० प्रतिशत पुर्‍याउने कसैको अभियानमा जाँदैमा मतदाता महिलाहरूलाई फुर्सद नहुन सक्छ। हिजो चुलो सहजै नबल्नेका लागि अथवा आज कमाएर आजै खानेका लागि जति कमाएको छ, त्यो हिजो पनि सिद्धिएको सम्झना छ, आज मोल बढेर मात्रै उसको खल्ती रित्तो भएको होइन।

बजार राजनीति बुुझेकाहरूलाई थाहा छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको कारण देखाएर नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा धेरै प्रकारका वस्तुको आयात रोकिएको छ। हिजो कोरोनाका कारण मोल बढ्यो, संकटका बेला यस्तै हो भनेर नागरिकले चुपचाप सहे। पछिल्लो समय युक्रेन–रुस युद्धको कारण देखाएर केही समयदेखि बजारमा सबै प्रकारका वस्तुको मूल्य बढेको छ।

युद्ध सकिएला र त्यसपछि बजार मूल्य सहज होला भन्ने उनीहरूको आशामाथि स्थानीय चुनाव अर्को कारण बनेर आएको छ। चुनावका बेला बढ्ने मूल्य सामान्यतः स्थापित भएर जान्छ। आयात निर्यातका कारण मूल्य घटबढ हुन्छ भनेर सामान्य नागरिकले थाहा पाएका छैनन्। नेपालका चिनी व्यवसायीको स्टकमा रहेको चिनीको बजारका लागि आयात रोकिँदा डेढ गुुणा मूल्य बढेको बरु त्यो नागरिकलाई राम्रैसँग हेक्का छ।

दाल, चामल, चिनी, तेल, लत्ताकपडा लगायत वस्तुको मूल्य बढिरहेका बेला मूल्यवृद्धिका लागि सरकारले आयातमा गरेको कडाइ नयाँ निहुँ बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २१ चैत २०७८ देखि विलासिताका वस्तुको आयातका लागि जारी गर्ने बैंक ग्यारेन्टी (एलसी) रोकिदिएको छ। आयात रोकिएका कारण देखाएर बजारमा महँगी सुरु भइसकेको छ। एलसी खोलेर सामान ल्याउन कति महिना लाग्छ? एलसी खोलेर कस्ता सामान आयात गरिन्छ ? सरकारलाई राम्ररी थाहा छ।

तर, मूल्य बढेका सामानमा खाने तेल, चिनी, चामल, मैदाजस्ता दैनिक उपभोगका वस्तु छन्। खाने तेलको मूूल्य लिटरमा १० देखि १५ रूपैयाँसम्म बढाइएको छ। चिनीको मूल्य किलोमा १० रूपैयाँसम्म बढेको छ। यस्तै चामलमा चारदेखि पाँच रूपैयाँ, मैदामा तीन रूपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ। मानिसका दैनिक आवश्यकताका यी सामग्री कहिलेदेखि विलासिताका वस्तु बने? के मूल्य वृद्धिसँग आयातमा लगाइएको रोकलाई कारण मान्ने अवस्था छ?

यो संयोग मात्रै हुन सक्छ, लामो समय विभागीय मन्त्री नरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई मन्त्री पाएपछिका दिनमा बजार भाउ उकालो लाग्न सुरु गरेको छ। व्यवसायीले मन्त्रीको औकात नियाल्न खोजेका हुन् वा परिबन्धले नै यो अवस्था सिर्जना भएको हो? खासमा बजार भाउसँग दुर्ई कारणले चुनाव जोडिएको छ।

पहिलो कारण चन्दाको यो मौसममा व्यवसायीदेखि व्यापारीसम्मले बजार भाउ बढाउने अवसरका रूपमा लिने गरेका छन्। यतिबेला बढ्ने मूल्यमा राजनीतिक दल वा उनका कार्यकर्ता कोही पनि विरोधमा उत्रँदैनन्। यद्यपि, पछिल्लो समय उनीहरूको विरोध त्यसै पनि अर्थहीन बन्दै आएको छ। अर्कातिर बजार नियमन, व्यवस्थापन, अनुगमन र आवश्यक पर्दा हस्तक्षेप गर्ने सरकारी निकायलाई पनि चुनाव लागेको छ। उसका लागि भने यो चन्दा चाहिने मौसम होइन।

बजार नियमन र अनुगमन गर्ने केन्द्रीय निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग हो। यो निकायका कर्मचारीलाई निर्वाचन प्रयोजनमा नखटाउँदैमा देशमा चुनाव नहुने होइन। यो विभागका कर्मचारीलाई पनि चुनाव लागेको छ। वाणिज्य विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक हरि पंगेनी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बझाङ खटिएका छन्।

विभागका अरू चार निर्देशक समेत निर्वाचनका लागि खटिइसके। बजार अनुगमनको अधिकार पाएको स्थानीय तह फेरि कसरी नेतृत्व हत्याउने भन्ने होडबाजीमा उत्रिसकेको छ। ऊबाट काम हुने कुरै भएन। कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने कानुनी अधिकार पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यतिबेला शान्ति सुरक्षाको चिन्ता हुने नै भयो। आफूलाई उपभोक्ता अधिकारकर्मी ठान्नेहरू पनि कुन दलको टिकट पाइएला भनेर दौडधुपमै होलान्।

यसरी सबै पक्ष चुनावी माहोलमा अलमलिएपछि बजार अब व्यापारीको हो। उसले भनेको मूल्य निरीह भएर तिर्नुबाहेक नागरिकसँग कुनै उपचार छैन। केन्द्रीय सरकार रहेको राजधानी उपत्यकामा समेत विभागबाट दैनिक दुुई टोली खटिने र त्यसले पाँचवटा फर्मको अनुगमन गर्ने गरेको रहेछ। काठमाडौंमा रहेका ६ लाख फर्म तथा व्यवसायको अनुगमन यसरी कहिले र कसरी सम्भव होला? मन्त्रीका आँखाअगाडि हुने अनुुगमनको यो हालत छ भने देशका कुना काप्चामा के भइरहेको होला? यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

तर राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेका दललाई यतिबेला गठबन्धन के होला भन्ने मात्र चिन्ता छ। सत्ता गठबन्धनका नेता मात्र होइन, विपक्षी गठबन्धनका नेतामा पनि एउटै आलाप छ: गठबन्धन कसरी जोगाएर लैजाने? स्वाभाविक रूपमा सत्ता गठबन्धनका अगाडि चुनावी गठबन्धन जोगाउन जुन खालका चुनौती छन्, प्रतिपक्षमा त्यो असहजता कम छ।

राजनीति मात्र प्राथमिकतामा राखेर दलहरू अगाडि बढ्दै गर्दा नागरिकको चिन्ता कसले गर्ने भन्ने प्रश्न प्रबल बनेको छ। आज महँगी नियन्त्रण गर्ने घोषणापत्र कसैले जारी गर्दैछ भने उसले सरासर नागरिकलाई बेवकुफ मात्र सम्झेको छ। अन्यथा महँगीको यो चरम अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व प्रतिपक्षको पनि हुन्थ्यो। तर स्थानीय सत्ता प्राप्ति र कुनै हालतमा चुनाव जित्ने मानसिकताबाहेक अरू कुनै चासो दलहरूमा देखिँदैन।

निश्चय पनि, अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन समय र परिस्थितिको उपज हो। अहिले गठबन्धन जोगाउने भनेको सत्ताको संरक्षण गर्ने भन्ने मात्र होइन, यो गठबन्धन मुलुकमा अलोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिलाई संस्थागत गर्ने प्रवृत्ति विरुद्धको चुनौती हो। दल र निर्वाचित सरकारका नाममा खडा भएको अराजनीतिक चरित्र अहिले पनि दक्षिणपन्थी गठजोड गरेर भए पनि अस्तित्व जोगाउने रणनीतिमा लागेको छ। उसलाई परास्त गर्नु आज लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने सबैको चुनौती हो। तर गठबन्धनले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई सम्झौतामा टुंग्याउँदै गरेको तीतो यथार्थ पनि यतिबेला हाम्रा सामु छ।

राजनीतिक आस्थामा विभाजित मतदाता आफूले कहिल्यै नरोजेको र नचाहेको प्रतिनिधिका लागि मत हाल्न बाध्य हुँदै छन्। यहाँ प्रश्न आस्थाको मात्र छैन, अधिनायकवादी विरुद्धको लडाइँसँग जोडिएको छ। राणाशासनको जहानियाँ एकतन्त्र, पञ्चायतको निर्दलीय तानाशाही, महाराज ज्ञानेन्द्रको संविधान कुुल्चने कुचेष्टा र त्यही प्रवृत्ति बोकेको अधिनायकवादी बयलगाडातन्त्र रूपमा फरक भए पनि सारमा एउटै प्रवृत्ति हुन्। त्यसैले यसपटकको निर्वाचनलाई आन्दोलनकै रूपमा बुुझेर कम्तीमा लोकतन्त्र पक्षधरबीच एक अर्कामा वैरभाव नराखी मतदानसम्म पुुग्नुपर्ने चुनौती छ। यो चुनौतीलाई आफ्ना परिवारका सदस्यको राजनीतिक संरक्षणका रूपमा होइन, एक अर्काबीच समझदारीका आधारमा त्याग गर्ने साहस दलको नेतृत्वमा आवश्यक छ।

यसको अर्थ नागरिकका पेटमा लात हानेर लोकतन्त्रको संरक्षण गरिरहेको छु भन्ने धृष्टता कसैले नगर्नु नै श्रेयष्कर हुन्छ। यो नबिर्सौं, नागरिक माझ मत माग्न जाँदै गर्दा नागरिकप्रति जवाफदेही हुनु मात्रै लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रलाई सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङ मात्र हो भनेर बुुझ्ने गल्ती नदोहोर्‍याउँ।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७९ ०९:१२ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App