२०५१ को मध्यावधि निर्वाचन
२०४६को राजनीतिक परिवर्तनसँगै २०४७ सालमा जारी भएको नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभाका साथै स्थानीय तहको निर्वाचन भयो।
८ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
पैसा र चामल बाँडेको भन्दै म्याग्दीका दुई उम्मेदवारसँग स्पष्टीकरण माग
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि श्रेष्ठले युवा क्लवलाई १० हजार रुपैयाँ चन्दा दिएको रसिदको फोटोकपीसहित उजुरी परेको छ। श्रेष्ठ र गर्बुजाले मतदातालाई प्रभावित बनाउन मालिका गाउँपालिका–३ इग्रे, लामखोरिया र श्यामगराका बासिन्दालाई चामल वितरण गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ।
उम्मेदवारलाई फसाउने नियतले उजुरीहरु आएः आयुक्त भण्डारी
कतिपय उजुरीहरु सत्यतामा आधारित छन्। कतिपय उजुरीहरु अरुलाई फसाएर फाइदा लिने प्रयोजनका लागि झुटा विवरणका उजुरीहरु पनि छन्। त्यसो भएकाले आयोगले ती उजुरीहरु उपर पहिला के हो तपाईको तथ्यगत भनाइ भनेर उहाँलाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका दिएको हो। हामी त्यसलाई मात्रै प्रमाण राखेर हेर्दैनौँ।
उम्मेदवारले कात्तिक १७ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाउने
निर्वाचन आयोगले कात्तिक १७ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म उम्मेदवारले चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाउने बताएको छ।
ताप्लेजुङमा निर्वाचनका लागि करिब एकहजार कर्मचारी परिचालन गरिने
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ताप्लेजुङका निर्वाचन अधिकारी दिनेश खनालका अनुसार ७५ मतदान स्थलका १ सय २३ मतदान केन्द्रका लागि ९ सय ८५ जना कर्मचारी परिचालन गर्न लागिएको हो।
विरासतको रस्साकसीमा कास्की–२ को निर्वाचन
आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा कसले बाजी मार्ने हो भन्ने विषय बढी चर्चामा छ।
दुर्गम पहाडी जिल्लामा निर्वाचन सामग्री ढुवानी
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आठवटा दुर्गम पहाडी जिल्लामा निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न भएको छ।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको पहिलो निर्वाचन
आन्दोलनको बलमा राजाले बहुदलीय व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान जारी गरे। सोही संविधान अनुसार कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आम निर्वाचनको घोषणा गर्यो।
प्रदेशका उम्मेदवार र अजेन्डा ओझेलमा
आगामी मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य र सातैवटा प्रदेशका सदस्यका लागि एकै दिन हुन लागेको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दल प्रतिनिधिसभाकै उम्मेदवार र अजेन्डामा केन्द्रित देखिन्छन्।
सिन्धुपाल्चोकमा गठबन्धनविरुद्ध एमालेलाई किल्ला जोगाउन सकस
२०७४ को निर्वाचनमा एमाले–माओवादी मिल्दा प्रतिनिधि सभामा काँग्रेस ‘क्लिन स्विप’ भएको थियो। योपटक एमालेले काँग्रेसको त्यही नियति भोग्नुपर्ने खतरा छ। २०४८ देखि २०७० सम्मका पाँच निर्वाचनमा जिल्लामा तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र थिए। ती निर्वाचनमा एमालेले क्षेत्र नंं. १ र २ मा दुई/दुई, र ३ मा एक पटक चुनाव जितेको थियो।
कपिलवस्तुमा ८ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कपिलवस्तुकी सूचना अधिकारी अनिता क्षेत्रीका अनुसार कपिलवस्तुमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि एक सय ४३ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। यी मध्ये ६५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन भने ७८ जना विभिन्न दलका उम्मेदवार हुन्। जिल्लामा प्रतिनिधिसभातर्फका तीन निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच जना मात्र महिला उम्मेदवार छन्।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्ता तान्ने होड
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधी र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लिएर बारा, पर्सामा अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई तान्ने होड चलेको छ।
पञ्चायत अन्त्य र प्रजातन्त्र बहाली
१०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्यपछि २०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनबाट कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो।
गठबन्धनका उम्मेदवारहरु भन्छन्, गठबन्धनको मत दायाँ–बायाँ हुन्न
तथापि गठबन्धन कार्यान्वयनको पाटो कति बलियो होला भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उब्जिएकै छ। एकले अर्को दलको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने योजना पेचिलो हुने लख काटिएकै छ। तथापि गठबन्धनमा आवद्ध उम्मेदवारहरुले भने गठबन्धन कार्यान्वयनमा कुनै आशंका नरहने दाबी गर्छन्।
'उम्मेदवारको अधिकारमाथि नै हनन् हुनेगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगर्नुस्'
‘आयोगले आचार संहिता जारी गरेको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति पनि जारी गरेको छ। आयोगलाई प्रचलित, कानुन, ऐन, नियमका बारेमा पनि ज्ञान छ। यी सबै विषयहरुलाई मध्यनजर गरेर निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आचारसंहितामा उल्लेखित विषयहरु सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कन्सर्न हो।'