संघीय र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन एकैपटक हुँदा प्रदेशका अजेन्डा र उम्मेदवार ओझेलमा परेका छन्। आगामी मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य र सातैवटा प्रदेशका सदस्यका लागि एकै दिन हुन लागेको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दल प्रतिनिधिसभाकै उम्मेदवार र अजेन्डामा केन्द्रित देखिन्छन्। यसरी दलहरूले चुनावी अभियानदेखि नै प्रदेशसभाका अजेन्डालाई ओझेलमा पार्दै आएको देखिन्छ।

दलहरूले चुनावी प्रचार सामग्री बनाउँदादेखि नै प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारमा केन्द्रित गर्दै प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ। हरेक दलले निर्वाचन सामग्री बनाउँदा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारलाई हाइलाइट गरेको र प्रदेशसभा उम्मेदवारलाई सहयोगीजस्तो भूमिकामा खुम्च्याएको देखिन्छ। दलका प्रदेशसभा उम्मेदवार स्वयंले बनाउने प्रचार सामग्रीसमेत त्यस्तै छन्। यस हिसाबले स्वयं प्रदेशसभा उम्मेदवारहरू आफैंले आफ्नो भूमिका खुम्च्याइरहेको देखिन्छ। हरेकजसो पोस्टरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारको तस्बिर ठुलो र प्रदेशसभा उम्मेदवारको तस्बिर सानो रूपमा प्रस्तुत गरिनुले पनि त्यस्तै संकेत गर्छ।

त्यसो त प्रदेशको भूमिकाका विषयमा पटकपटक आवाज उठिरहेका बेला प्रदेशसभा निर्वाचन र यसको अजेन्डाका विषयमा चर्चा नहुनुले लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणाली कमजोर हुने जानकारहरूको भनाइ छ। अझ प्रदेश खारेज गर्नुपर्नेसम्मका आवाज उठिरहेका बेला प्रदेशसभा निर्वाचन र यसका अजेन्डा ओझेलमा पर्नु संघीयताका लागि राम्रो संकेत होइन। त्यसैले पनि प्रदेशसभा निर्वाचन र यसका बहुआयामिक पक्षमाथि चर्चा, परिचर्चा र छलफल हुन सकेको अवस्थामा मात्रै संघीयता कार्यान्वयनमा सहज हुनुका साथै यो प्रणाली संस्थागतसमेत हुने सरोकारवालाको भनाइ छ।

संघीयताका तीन खम्बामध्ये प्रदेश दोस्रो नम्बरमा पर्छ। संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आआफ्नै भूमिका दिएको छ। संविधानले दिएको जिम्मेवारी र अधिकारअनुसार निर्वाचन समयमा पनि प्रदेशसभाका विषयहरू उत्तिकै मुखरित हुनुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रियसभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाका अनुसार नयाँ संरचना भएकाले प्रदेश सशक्त हुन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभा सिंगो मुलुक भएको र प्रदेश निश्चित भूगोल समेटिने भएकाले केही फरक भने हुने उनको भनाइ छ। ‘नयाँ संरचना भएकाले प्रदेशको अस्तित्व पनि आइसकेको छैन। बल्ल त पाँच वर्षको पूरा सर्कल पूरा गरेको छ’, उनले भने। प्रदेशले खासै काम पनि गर्न नसेकेको बताउँदै उनले भने, ‘संविधानले दिएका सबै काम पूरा गर्न नसकेकाले प्रदेशको अस्तित्व पनि कम भएको हो। प्रदेशहरूले खासै काम गर्न पाएका छैनन्। प्रदेशका अजेन्डा बिस्तारै बढ्दै जालान्।’

स्वतन्त्रबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ (ख) मा वाग्मती प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ लामिछाने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादाक्रममा फरक हुन नहुने धारणा राख्छन्। प्रदेश ओझेलमा पर्दा संघीयता नै कमजोर हुने उनको तर्क छ। संघीयता बलियो बनाउन सातवटा प्रदेशका आआफ्नै सपना हुनुपर्ने लामिछानेको भनाइ छ। त्यही सपना देखाउन र त्यसलाई साकार पार्न प्रदेशमा आफूले उम्मेवारी दिएको उनले बताए। ‘प्रदेश ओझेलमा पर्दै जाँदा यसले संघीयतालाई नै कमजोर बनाउँछ। व्यवस्था परिवर्तनको नारा आउन सक्छन्। राजनीतिक अस्थिरता आउन सक्छ’, उनले भने।

अहिले सबैमा केन्द्रीकृत मानसिकता रहेकाले प्रतिनिधिसभालाई ठूलो र प्रदेशसभालाई सानो रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। ‘संवैधानिक अधिकार सबैमा बराबर हुनुपर्ने हो, तर प्रतिनिधिसभा नै ठुलो मानिन्छ। प्रदेशजस्तो सानो ठाउँमा किन जाने ? भन्ने मानसिकता देखिन्छ’, उनले भने। प्रदेशको संवैधानिक अधिकारका विषयमा राम्रोसँग छलफल हुन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन् भन्ने हो भने अब प्रदेशको भूमिकाका विषयमा गहन छलफल हुनुपर्छ। त्यसैअनुसार प्रदेशका संयन्त्रहरूले जनतालाई सेवा दिन सक्नुपर्छ।’  

संविधानलाई इमानदारीपूर्वक लागु गर्न पनि प्रदेश उपयुक्त केन्द्र भएको उनको भनाइ छ। ‘हरेक प्रदेशले सपना देख्न थाल्नुपर्छ। केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्नुपर्छ’, लामिछानेले भने, ‘विकास, आर्थिक अवस्था, रोजगारजस्ता विषयलाई उठाउनुपर्छ। फरक ढंगबाट राजनीतिक भाष्य बदल्न आवश्यक छ।’

प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न खोजेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कुन्दन काफ्ले प्रदेशसभा सदस्यका लागि चुनाव लड्दैछन्। दोलखा क बाट चुनावी मैदानमा रहेका काफ्ले स्थानीय व्यक्तिलाई मात्रै प्रदेशको बढी चासो हुने बताउँछन्। ‘प्रदेशको आवश्यकता ठाउँअनुसार हुँदो रहेछ। स्थानीय पालिकामा जितेकालाई प्रदेशको चासो बढी हुँदो रहेछ। प्रदेशको बजेट निर्धारण गर्दा, विकास निर्माणसँग जोडिएका विषयमा स्थानीय व्यक्तिलाई बढी चासो हुने रहेछ’, उनले भने। सबैको ध्यान केन्द्रमा भएकाले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशमा काम हुन नसकेको उनले बताए। संघीयतालाई मजबुद गराउन पनि प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सातवटा प्रदेशसभा सदस्यका लागि ३ हजार २ सय २४ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। त्यसमध्ये २ सय ८० जना महिला, २ हजार ९ सय ४३ जना पुरुष र एकजना अन्यबाट चुनावमा भिड्दैछन्।

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७९ ०१:०९ आइतबार