आन्दोलनको बलमा राजाले बहुदलीय व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान जारी गरे। सोही संविधान अनुसार कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आम निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो। मुलुकमा दोस्रो पटक संसदीय (प्रतिनिधिसभा) निर्वाचन हुने भयो। २०४७ माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०४८ बैशख २९ गतेका लागि निर्वाचन मिति तोकेको थियो। प्रतिनिधिसभाको २०५ पदका लागि हुने निर्वाचनमा पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाबाट ४९, मध्यमाञ्चलका १९ जिल्लाबाट ६५, पश्चिमाञ्चलका १६ जिल्लाबाट ४२ मध्यपश्चिमाञ्चलका १५ जिल्लाबाट ३० र सुदुरपश्चिमाञ्चलका ९ जिल्लाबाट १९जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गिरिएको थियो।

त्यस आम निर्वाचनमा ७ हजार ३ सय ९१ केन्द्र र ६ हजार ६ सय ३० उपकेन्द्र थिए भने २० दलले चुनावमा भाग लिगेका थिए। पाँच दलले मात्र राष्ट्रिय मान्यता पाएका थिए। १ करोड ११ लाख ९१ हजार ७ सय ७७ मतदाता रहेको निर्वाचनमा ७२ लाख ९१ हजार ८४ (६५.१५%) मत खसेको थियो। ६९ लाख ६९ हजार ६१ (९५.५८%) प्रतिशत मात्र सदर मत थियो। राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मत ६६लाख ६५हजार ३३८ थियो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको मत ३लाख ३हजार ७२३ थियो। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले प्राप्त गरेको कुल मत ३२लाख ३४हजार ५०८ थियो भने संसद्मा प्रतिनिधित्व नगर्ने उम्मेदवारहरूले प्राप्त मतको संख्या ३७लाख ३४हजार ५५३ छ।  

२१९मा पुनः मतदान भएको थियो भने आम निर्वाचन, २०४८ मा जम्मा उम्मेदवार १,३४५ थिए भने पुरुष १,२६४ थिए भने महिला ८१ मात्र उम्मेदवार बनेका थिए। दलगत महिला उम्मेदवारी ७३ र स्वतन्त्र ८ थिए। सातजना महिला निर्वाचित भएका थिए। १,१२६ जना दलगत उम्मेदवार थिए। ७५१को धरौटी जफत भएको थियो भने उम्मेदवारले ३हजार धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार दिने ३ जना उम्मेदवारले परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका थिए।  

त्यस निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस बहुमतसहित ११० स्थानमा जित निकाल्न सफल भएको थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ६९, संयुक्त जनमोर्चा ९, नेपाल सद्भावना पार्टी ६, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी २, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (प्र.) २, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा) १ र स्वतन्त्र ३ जितेका थिए। सुनसरी ३ र काठमाडौं ५ मा २६ माघ, २०४८ र झापा १ र काठमाडौं १मा २५ माघ, २०५०मा उपनिर्वाचन भएको थियो।

२०४८ सालमा प्रथम पटक भएको आम निर्वाचनमा संविधानअनुसार मान्यता प्राप्त दल स्थापित भै नसकेका कारणले त्यस्ता दलहरूको निर्वाचन चिह्न संरक्षित भएका थिएनन्।  

२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि सम्पन्न भएको पहिलो आम निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र राजनीतिक संगठन वा दलहरूको आपसी सहमतिमा निर्वाचन आचार संहिता तयार गरी जारी गरिएको थियो। बहुदलीय निर्वाचनमा राजनीतिक संगठन वा दल, तिनका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुने र २०४७को संविधानले शान्तिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाबाट जनताको प्रजातान्त्रिक मौलिक अधिकार प्रचलन र संरक्षण गरी जनता बिचको एकता, भातृत्व, स्वतन्त्रता र समानतामा आधारित समाजको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ताप्रति आ“च आउन नदिने गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेका आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गर्ने, बालिग मताधिकार, संसद्ीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यले अङ्गीकार गरेका विषयहरू सबैले पालना गर्ने। राजनीतिक सङ्गठन वा दल, उम्मेदवारले जात, जाति, समुदाय, धर्म वा सम्प्रदायको आधारमा घृणा, द्वेष, अवहेलना र वैमनस्यता उत्पन्न हुने किसिमले काम नगर्ने मुल मान्यता आचारसंहितमा राखिएको थियो।

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७९ ०२:३९ आइतबार