पञ्चायत अन्त्य र प्रजातन्त्र बहाली
१०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्यपछि २०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनबाट कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो।
१०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्यपछि २०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनबाट कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो।
तथापि गठबन्धन कार्यान्वयनको पाटो कति बलियो होला भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उब्जिएकै छ। एकले अर्को दलको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने योजना पेचिलो हुने लख काटिएकै छ। तथापि गठबन्धनमा आवद्ध उम्मेदवारहरुले भने गठबन्धन कार्यान्वयनमा कुनै आशंका नरहने दाबी गर्छन्।
‘आयोगले आचार संहिता जारी गरेको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति पनि जारी गरेको छ। आयोगलाई प्रचलित, कानुन, ऐन, नियमका बारेमा पनि ज्ञान छ। यी सबै विषयहरुलाई मध्यनजर गरेर निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आचारसंहितामा उल्लेखित विषयहरु सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कन्सर्न हो।'
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले आयोगलाई आत्मालोचना सहित उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
निर्वाचनको अवधिमा हुने लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै वर्ग, क्षेत्र, जातजाति, समुदाय र आर्थिक, सामाजिक हैसियतका कारण पछाडि परेका महिलाको संरक्षण, विकास, सशक्तीकरण, अवसर र पहुँचको निमित्त आयोग क्रियाशील रहने सो नीतिमा उल्लेख छ।
उनीहरूको जिन्दगी त्यही कालीगण्डकीको बालुवामा नै अडिएको छ। 'हामीले बालुवा झिक्दा प्रहरी प्रशासनले अवरोध गर्ने, दुःख दिने काम गर्छ', स्थानीय प्रमिला जिसीले भनिन्, 'हाम्रो बाँच्ने आधार भनेकै बालुवा हो, अरुले जस्तो मेसिन लाउँदैनौँ, हातले बालुवा झिक्दा पनि गरी खान दिँदैनन्। हाम्रो समस्या समाधान गर्नेलाई भोट हाल्छौँ।'
'घरदैलो अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ', उनले भने, 'तिहारको समयमा देउसीभैलोको रौनकता छ, हाम्रा उम्मेदवारले पनि देउसीभैलोमा सहभागी भएर मत दिन आग्रह गरिरहनुभएको छ',
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनतर्फ प्रदेश नं १ का लागि छ सय १६, मधेसका लागि आठ सय ६३, बागमतीका सात सय ५४, गण्डकीका लागि तीन सय ४४, लुम्बिनीका पाँच सय ७९, कर्णालीका लागि दुई सय र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि तीन सय ५२ उम्मेदवार छन्।
उक्त प्रणालीतर्फ छ हजार चारसय ५७ जना उम्मेदवार रहेकामध्ये निर्वाचन कानुन तथा निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम तोकिएको जरिवाना नबुझाउने तीन सय ६९, उम्मेदवारका सम्बन्धमा परेको दाबी विरोध उपर जाँचबुझबाट गरी पाँच सय ४८ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निर्णयबाट लाभको पदमा बहाल रहेका एक र कालोसूचीमा रहेका एक गरी कूल पाँच सय ५० व्यक्तिको नाम सम्बन्धित दलले पेस गरेको बन्दसूचीबाट हटाइएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनको कामकारबाहीलाई हेरेर आम मतदाताले उनीहरुलाई अब सरकारको नेतृत्व दिन सकिँदैन भन्ने अनुभुति भएको पनि उपाध्यक्ष पौडेलले पटकपटक दोहार्याए। अन्य सहयात्री दलहरुको पनि सहयोगमा एमालेले सुविधाजनक बहुमतसहितको सरकार बनाउने र आगामी पाँच वर्ष मुलुक हाँक्ने उनको भनाइ थियो।
यस निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरका १०, ११, २९ र ३१ वडा समेटिएका छन्। प्रदेशसभा ‘क’तर्फ काठमाडौँ महानगरका १०, ११ र २९ वडा तथा प्रदेशसभा ‘ख’मा काठमाडौँ महानगरको ३१ वडा समेटिएको छ।
जनमत संग्रहमा बहुदलीयको विपक्षमा मत आएसँगै राजाले पञ्चायती व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाउन सक्रिय भए।
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि उत्कृष्ट टिकटक भिडिओ बनाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ।
आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतपत्रको पृष्ठभूमि रङ सेतो रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन शिक्षाका लागि तयार पारेको गीत रिलिज भएको २४ घन्टा नबित्दै सामाजिक सञ्जालबाट हटाएको छ।