१०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्यपछि २०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनबाट कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। तर, सरकार गठन भएको छोटो समयमै तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर सबै शासन आफ्नो हातमा लिए। त्यसको अन्त्यका लागि विभिन्न समयमा फरकफरक आन्दोलन भए तर सफल हुन सकेनन्। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनको पक्षधर दलहरू नै विभाजित हुन पुग्दा त्यसको लाभ राजाले उठाउँदै आएका थिए।  

२०४६ सालमा कांग्रेसको अगुवाइमा वामपन्थीसँग प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि सहकार्य गर्ने निर्णय भयो। सहान प्रधानको नेतृत्वमा वामपन्थी दलहरू कांग्रेस नेतृत्वमा आन्दोलनमा सहभागी भए। ३० वर्ष लामो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था २०४६ चैत्र २६ गते तत्कालीन राजाले बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरे। राजाले आन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे। तर उनले प्रधानमन्त्री बन्न अस्वीकार गरे। ०४७ वैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वमा ११ सदस्यीय अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्गठन भयो।  

राजाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा २०४७ वैशाख २८ गते ९ सदस्यीय ‘संविधान सुधार सुझाव आयोग’ गठन भयो। त्यसप्रति असन्तुष्टि बढेपछि राजाले प्रधानमन्त्रीको सुझावमा मन्त्रिपरिषद्को परामर्शलाई समेत ध्यानमा राखी २०४७ जेठ १६ गते तीन महिनाभित्र आफ्नो सुझाव पेस गर्ने गरी पुनः विश्वनाथ उपाध्यायकै अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय ‘संविधान सुधार सुझाव आयोग’ गठन भएको थियो। यस आयोगले २०४७ भाद्र २५ गते ‘संविधान सुधार सुझाव आयोग’ का अध्यक्ष मार्फत संविधान मसौदा प्रतिवेदन पेस ग¥यो। २०४७ असोज २५ गते मन्त्रिपरिषद्मा छलफल र केही संशोधन समेत गरी संविधानको मसौदा राजा समक्ष पेश भयो।  

वि.सं. २०४७ कात्तिक २३ गते शुक्रबार राजा वीरेन्द्रबाट नेपालको संविधान, २०१९ खारेज गरी ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ जारी भयो। यस संविधानमा २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची रहेको थियो। यस संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, बालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, मानव अधिकारजस्ता संवेदनशील र अपरिवर्तनीय विषयहरू समावेश गरिएका थिए। साथै, नागरिकको मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता जस्ता संवैधानिक आयोगहरूको पनि व्यवस्था गरिएको थियो। तीस वर्षसम्मको दरबार नियन्त्रित पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा गरिएको आन्दोलनको चरमोत्कर्ष २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलताबाट देशमा पुनः बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्वरूपमा संसदीय व्यवस्थाको प्रारम्भ भयो।  

बहुदलीय संसद्ीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले निर्वाचन आयोगको संवैधानिक स्वरूपलाई यथावत् राखेका कारण यो संवैधानिक अङ्गका रूपमा नै कायम रह्यो। निर्वाचन आयोगको भूमिका र जिम्मेवारीलाई पनि संविधानले नै स्पष्ट गरिदियो। यही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०४८ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो निर्वाचन नेपालको संसद्ीय इतिहासमा दोस्रो र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको पहिलो निर्वाचन हो।  

नयाँ संविधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। राष्ट्रियसभा स्थायी सदन थियो। यसलाई माथिल्लो सदन पनि भनिन्थ्यो भने प्रतिनिधिसभालाई तल्लो सदन भनिन्थ्यो। त्यसको निर्वाचन पाँच पाँच वर्षमा हुने संविधानले परिकल्पना गरेको थियो। तर, देशमा सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा लागू रहेको अवस्थामा एक वर्षमा नबढ्ने गरी ऐनद्वारा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बढाउन सकिने व्यवस्था थियो।

प्रतिनिधिसभामा ७५ जिल्लाका २०५ निर्वाचन क्षेत्रबाट १/१ जना सांसद् सदस्य बालिग मताधिकारका आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियो।

राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधि सभाद्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त बमोजिम एकल संक्रमणीय मतको आधारमा निर्वाचित हुने कम्तीमा ३ जना महिला सहित ३५ जना सदस्य, प्रत्येक विकास क्षेत्रका गाउँ र नगरका स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्लाका स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य मतदाता भएको निर्वाचक मण्डलद्वारा तत्विकास क्षेत्रबाट ३ जनाका दरले एकल संक्रमणीय मतको आधारमा कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार निर्वाचित हुने १५ जना सदस्य र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्ति मध्येबाट राजाबाट मनोनीत हुने १० जना गरी ६० सदस्य रहन्थे। राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको थियो। स्थायी सदन भएकोले एक तिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्षमा सकिने व्यवस्था थियो। तर संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकको लागि सदस्यहरूको पदावधि कायम गर्दा भने गोला प्रथाबाट कायम गरिने व्यवस्था थियो। गोला हाल्दा एकतिहाइ सदस्यको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइ सदस्यको चार वर्ष र बाँकी एकतिहाइ सदस्यको छ वर्ष हुने व्यवस्था थियो।

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७९ ०२:०१ शनिबार