आयोगले निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनको दफा २४ को ५ ले निर्वाचन हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघि निर्वाचन प्रचारप्रसारका कुनैपनि गतिविधि गर्न नपाउने उल्लेख गरेको भन्दै आसन्न निर्वाचनका उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरुलाई यस बारेमा पुनः सचेत गराएको हो।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का दुई ‘हेवीवेट’ बीचको कडा प्रतिस्पर्धा सो क्षेत्रमा रहेको छ।
सुँगुर पाल्ने, बाँसका सामग्री बनाएर बेच्नेबाहेक यो समुदायसँग जीवन धान्ने अर्को विकल्प छैन। एलानी जमिनमा छाप्रोको ओत लागेर घामपानी छलेर जीवन काट्दै आएका यो बस्तीमा भोक र प्यास मेटाउन सरकारको कुनै राहत सहयोग पुग्दैन।
पार्टी र मुलुकको आगामी नेतृत्व लिने बताउँदै आएका र पुग्ने सम्भावनामा रहेको भनिएका नेताहरू आफ्नै क्षेत्रमा असुरक्षित देखिएपछि अन्यत्र भइरहेका चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भएका छैनन्।
‘गैरकानुनी हिसाबले खानी चलेका छन्। हरेक कुराको कमिसनको आधारमा सरकार चलेको छ। तर गरिबीको चाहनाअनुसार भने प्रतिनिधिले कहिल्यै काम गरेनन्,’ डंगोलको ठुलै गुनासो छ।
व्यापारी, व्यवसायी, संस्थागत विद्यालयका लगानीकर्ता, स्वास्थ्यकर्मीदेखि हिमाल आरोही, कलाकारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न व्यक्ति प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। निर्वाचनमा विनोद चौधरीदेखि, कोमल वली, रेखा थापा, विश्व पौडेल, रवि लामिछाने, उमेश श्रेष्ठ, बहादुरसिंह लामासहितका व्यक्ति निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनपछि भएको पहिलो प्रदेशसभा चुनाव प्रतिनिधिसभासँगै भएको थियो। नयाँ संविधानले प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई मार्ग प्रसस्त गरेको थियो।
‘अहिलेका स्वतन्त्र ‘बरमझियाका पेडा’जस्तै भएका छन्,’ काठमाडाैँ १ बिजुलीबजारका अनिल श्रेष्ठले भने, ‘कुनचाहिँ ‘असली स्वतन्त्र’ हो छुट्याउनै मुस्किल छ।’ उनको निर्वाचन क्षेत्रमा ११ स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका छन्।
कम्युनिस्ट पार्टीका पुराना नेता मोहनविक्रम सिंहको जिल्लाको रूपमा चिनिएको प्युठान पनि यसपटक चर्चामा रहेको छ। पाँच दलीय गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)की उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल र एमाले नेता सूर्य थापा निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा छन्।
चुनावी माहोलमा पुराना नेता तथा कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र मतदाता त परिचालित भएनन् नै, स्वयं राजनीतिक दल पनि सक्रिय देखिँदैनन्।
२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षले पाएको मत र २०७४ सालको आम निर्वाचनमा दलहरूले समानुपातिकतर्फ पाएको मतका आधारमा सो प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन अघि देखिएको हो।
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि कडाइका साथ प्रस्तुत भई निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको ४८औँ दिनसम्ममा डेढ सय उजुरी परेका छन्।
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा टाढा र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका ताप्लेजुङका मतदान केन्द्रहरुमा जाने निर्वाचन सामग्री सम्वन्धित मतदान अधिकृतहरुलाई बुझाउन थालिएको छ।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनमा नौ भोटको व्यवस्था गर्न आह्वान गरेका छन्। यसो हुनसके राजनीतिक दलहरुलाई जनताले रुचाएका उम्मेदबार उठाउन दवाव पर्ने उनले बताए।
चुनावका लागी खटाइने कर्मचारीको यसअघि नै छनोट गरेर तालिम प्रदान गरिसकेको छ। मतपत्र सहित २८ प्रकारका निर्वाचन सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको निर्वाचन क्षेत्र नं १ का निर्वाचन अधिकृत टेकराज भुसालले जानकारी दिए।
