कांग्रेसले समिति नबन्दासम्म कुनै पनि हालतमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोष्टममा उभिएर विधेयक प्रस्तुत गर्न नदिने रणनीति अङ्गीकार गरेपछि संसद्को कार्यसूची परिवर्तन गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनका विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कुरा सुन्न चाहेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको बैठकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथिको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति बनाएरै छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभए सदन अवरुद्ध गर्ने यसअघिको बैठकमै चेतावनी दिइसकेको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका प्रवक्ता तथा निर्देशक सुदन श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षयता देशभरि दुई सयको हाराहारीमा कर्मचारीहरू निलम्बननमा परेको विवरण किताबखानामा रहेको बताए।
नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले काँग्रेस उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागबाट पछि नहटेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरलेले प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न लागेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद चन्द्र भण्डारीले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने बताएका छन्।
आजको बैठकमा पनि प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग दोहोर्याएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गा अनधिकृत रूपमा हडपेर भाडा उठाएको विषयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागलाई यथावत् राखेको छ।
नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै उनी माथि तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नभएका बेला सचिवले कार्यटोली गठन गरी प्रारम्भिक छानबिन गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ।
बालकुमारी घटना छानबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको पाइएको छ।
राजस्व छल्ने नियतले नक्कली तथा झुटा बिजक प्रयोग गरी कारोबार गर्ने करिब दुई हजार व्यावसायिक फर्ममाथि सरकारले छानबिन अघि बढाएको छ। ती फर्मले करिब १० अर्ब रूपैयाँको नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको अनुमान गरिएको छ।
