सतर्कता केन्द्रलाई उजुरी र कारबाहीको अधिकार
नयाँ बन्ने ऐनमा सार्वजनिक निकाय, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी र पदाधिकारीबाट भएका अनुचित कार्यको छानबिन गर्नसक्ने अधिकार केन्द्रलाई दिने व्यवस्था छ ।
नयाँ बन्ने ऐनमा सार्वजनिक निकाय, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी र पदाधिकारीबाट भएका अनुचित कार्यको छानबिन गर्नसक्ने अधिकार केन्द्रलाई दिने व्यवस्था छ ।
परिषदमा परेका उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले जाँचबुझ समिति बनाइएको हो।
एनसेल प्रकरण छानबिन गर्न सरकारले पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ।
एनसेल किनबेचको विवाद चर्कँदै जाँदा रास्वपाका नेता रवि लामिछानेले सुरुवाती दिन देखिनै कुन कुन नेताले कति कति रकम खाए ? भन्दै छानबिनको लागि तयार हुन चुनौती दिएका छन्।
आजियाटाले नेपालको नियामक निकायलाई जानकारी नदिईकन स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई न्यून मूल्यमा सेयर बिक्री गरेपछि कारोबार शंकास्पद देखिएको छ।
समितिले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरालाई बयानका लागि बोलाएको छ।
आजियाटा खरिद गर्ने कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडमा नेपाली मूलका सिंगापुरे नागरिक सतीशलाल आचार्यको लगानी भएको कम्पनीले खरिद गरेको हो।
सरकारले सुन तस्करीमा संलग्न देखिएका तर अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलाएको छ।
इलामको प्रसिद्ध पाथीभरा मन्दिरमा उठेको भेटी अनियमितता भएको विषयमा गरिएको छानबिनमाथि नै किचलो सुरु भएको छ।भेटीको अनियमितता छानबिन गर्ने विषयमा मन्दिर रहेको रोङ गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबिच सुरुमै तिक्तता बढेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा अवैधरुपमा सुन तस्करी भएको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका छन्।
सप्तरीको हिरासतमा रहेकी महिलामाथि गरिएको भनिएको बलात्कार घटनाको छानबिनलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउन मानव अधिकारवादी संघ, संस्थाहरुले दबाब दिएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले एक जनाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको छानबिन सुरु गरेको छ। भारतीय नागरिकले नक्कली कागजात बनाएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको डेढ दशकभन्दा बढी समयपछि नागरिकताको छानबिन सुरु गरेको हो।
सत्य पत्ता लगाउने भन्दै सरकारद्वारा गठित अधिकांश उच्चस्तरीय जाँचबुझ/छानबिन आयोग कि दलीय गठजोडको सिकार बनेर ‘कार्यान्वयन नहुने प्रतिवेदन’मा सीमित छन् कि त दोषी उम्काउने अस्त्र बनिरहेका छन्।
मंगलवार बिहानदेखी अशान्त गुल्मी अस्पताल परिसर पीडित र अस्पतालबिच सहमति भएसंगै शान्त भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार बस्ने तयारी हुँदाहुँदै अन्तिममा स्थगित भएको छ। सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सोमबार राती सर्वदलीय बैठकमा सहमति भए पनि त्यसको मस्यौदा बनिसकेको छैन।