‘ट्रायल’ नै नदिईकन बिचौलियामार्फत रकम लिएर सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरिएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ।

अख्तियारको टोलीले छानबिनका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा पुगेर सबै विवरण मागेको छ। ‘अख्तियारको टोली बुधबार अपराह्न विभागमा आएको थियो। टोलीले सफ्टवेयरमा भएको विवरण मागेको छ। हामीले यसअघि नै सबै विवरण दिने भनेर निर्णय गरेका थियौं। साँझसम्म सबै विवरण तयार भैसकेको छ। बिहीबार बिहान पठाइदिन्छौं’, विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भने। अख्तियारले अनुसन्धान गरे विगतदेखिको समस्या समाधान गर्न विभागलाई सहज हुने रिजालले बताए।

अख्तियारले यसअघि पनि भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर लाइसेन्स वितरणमा के भएको हो, सबै विवरण खुलाएर पठाउन भनेको थियो।

विभागले सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा बनाएको छानबिन समितिले काम गरिहेका बेला लाइसेन्स वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै १३ वटा उजुरी परेपछि अख्तियारले मन्त्रालयलाई सबै विवरण पठाउन भनेको थियो। विभागले अख्तियारलाई आवश्यक अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेपछि विवरण लिन टोली विभाग पुगेको हो।

हालसम्म विभागबाट करिब ५५ लाख लाइसेन्स वितरण भैसकेको र त्यसमध्ये एक लाख हाराहारी अवैध रूपमा जारी भएको विभाग स्वयंले गरेको छानबिननले देखाएको छ।

अख्तियारको टोली विभागमा पुगेपछि सूचना प्रविधि शाखाले सबै विवरण र प्रक्रियाबारे जानकारी दिई २०७२ सालपछि कम्प्युटरमा इन्ट्री भएको विवरण प्रिन्ट गरेको थियो। शाखाले कम्प्युटरमा ‘डाटा इन्ट्री’ सम्बन्धमा प्राविधिक जानकारी पनि गराएको थियो।

लिखित परीक्षा र ट्रायल पास नगरीकनै बिचौलियामार्फत रकम लिएर लाइसेन्स प्रदान गर्न विभागकै कर्मचारी संलग्न रहेको गुनासो आएपछि विभागले छानबिन गरेको थियो। विभागको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि कर्मचारीहरूको नाम किटान गरी कारबाही सूचीमा राखिएको छ।

२०७२ देखि २०८० सालसम्म एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स अवैध तरिकाले प्रदान गरिएको छानबिन समितको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अहिले अख्तियारमा पुगेको छ। छानबिन समितिमा विभागकै शाखाअधिकृत अर्जुन अधिकारी, आइटी इन्जिनियर बोधराज बराल र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का डिएसपी तपनकुमार दाहाल सदस्य थिए। समितिले गत शुक्रबार विभागका महानिर्देशक रिजाललाई बुझाएको प्रतिवेदन आइतबार अख्तियारमा पठाइएको थियो।

विभागकै कर्मचारी र बिचौलियाबीचको मिलेमतोमा १० देखि ५० हजार रूपैयाँसम्म लिएर लाइसेन्स दिइएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पहिला लाइसेन्स अभिलेख ढड्डामा राख्ने गरिन्थ्यो भने २०७० सालपछि सफ्टवेयरमार्फत ‘डिजिटाइज्ड’ गरिँदै आएको छ।

विभागको छानबिन प्रतिवेदनमा प्राविधिक एवं साइबर सुरक्षा बुझेका कर्मचारीले नै अवैध ढंगले लाइसेन्स प्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा विभिन्न समयमा महानिर्देशकको भूमिकामा रहेका कर्मचारीको नाम अनुसूचीमा राखी उनीहरूमाथि पनि छानबिन गर्न भनिएको छ।

प्रतिवेदनको अनुसूचीमा विभिन्न समयमा विभागको प्रमुख बनेका महानिर्देशकले मातहतका कर्मचारीमाथि कडाइ नगर्दा अवैध लाइसेन्स वितरणमा प्रोत्साहन पुगेको उल्लेख छ। समितिले २०७२ देखि २०८० सालसम्मको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाबारे छानबिन गरेको थियो।

छानबिनबाट विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूकै संलग्नतामा लिखित र ट्रायल परीक्षाबिनै पैसा लिएर लाइसेन्स वितरण गरेको देखिएको स्रोतले बतायो।

 प्रतिवेदनमा २०७२ सालपछि यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखाको निर्देशकमा श्रीचन्द्र साह र पवित्र डंगोल, कम्प्युटर इन्जिनियरमा राजकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थैब, सन्तोष पोखेरल र सुरज प्रकाश अर्याल रहेको र उनीहरूको भूमिका पनि शंकास्पद रहेको उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धान गर्न सुझाइएको छ।

पछिल्लो एक वर्षदेखि विभागको सूचना प्रविधि शाखाको कम्प्युटर इन्जिनियरमा भानुभक्त जोशी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले विगतमा सूचना प्रविधि शाखामा कार्यरत सबै प्राविधिक कर्मचारीलाई बयानका लागि बोलाए पनि कम्प्युटर इन्जिनियर पोखरेल, अर्याल र निर्देशक डंगोल मात्रै उपस्थित भएका थिए ।

प्रकाशित: २६ पुस २०८० ०२:२१ बिहीबार