प्रदेश सरकारले मिडिया चलाए लोकतन्त्रमा प्रहार
सरोकारवालाले मिडिया सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत रहेको र त्यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यतामा प्रहार गर्ने बताएका छन्।
२७ पुस २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
-480x320.jpg)
मिडिया संचालन गर्ने तयारीको चौतर्फी विरोध
वाग्मती प्रदेश सरकारले आमसंचारगृह(मिडिया) संचालनको तयारी गरेपछि चौतर्फी विरोध भईरहेको छ।
सरकारविरुद्ध चालिएका सबै चक्रब्यूह तोडेर अगाडि बढ्छाैंः प्रवक्ता ज्ञवाली
पूर्वमन्त्री ज्ञवालीले यो खेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मात्रैमा सिमित नभएको दाबी गर्दै भने, “सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारिएको छ, यो प्रधानमन्त्रीको लडाईँ मात्रै हो भन्ने बुझ्नु हुँदैन, मुलुकमा अहिलेसम्म भएका उपलब्धीलाई सिध्याउने षड्यन्त्र पनि हो।”
कर्णालीमा बस्ती उज्यालो कार्यक्रम
कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्युतको पहुँच नपुगेको बस्तीलाई केन्द्रित गर्दै बस्ती उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन: आज पनि सरकारी पक्षकै बहस,कसले के-के विषयमा गर्दैछन् बहस?
सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन्। त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन्। जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) को बहस हुनेछ। त्यसपछि फैसला हुनेछ। सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ।
‘निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानमा छैन’
सरकार गठन सम्बन्धमा संविधानको धारा ७६ (५) को आशय सांसद नभई दल नै भएको दाबी गर्दै सरकार पक्षधर कानुन व्यवसायीले निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानमा नभएको तर्क गरेका छन्।
धादिङका स्थानीय सरकारलाई २१ लाखको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
धादिङका स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ । वान हार्ट वल्डवाइडले मास्क, ग्लोब्स, प्लास्टिक व्याग, अक्सिमिटर लगायत १२ किसिमका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएको हो ।
स्थानीय तहमा बजेटः राजनीतिक खिचातानीका कारण नीति तथा कार्यक्रम नै पेश हुन सकेन
‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन–२०७४’ ले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभा मार्फत पेश गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर राजनीतिक खिचातानीका कारण धादिङको दुई स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नै सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः सरकारी पक्षको बहस सुरु
विपक्षी अर्थात् सरकारी तर्र्फबाट महान्यायाधिवक्ताले बहस गरिसकेपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र अग्निप्रसाद खरेलले पनि बहस गर्नेछन्। आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ पूर्वसांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो।
अदालत निम्त्याउँदै सरकार
भोलि खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गर्न सरकार जसरी उद्यत भइरहेको छ, उसले फेरि पनि अदालतको आशयको सम्मान गरेको छैन। फेरि तिनै विषयमा अदालतले प्रवेश गर्नुपर्यो भने त्यसको निम्तो सरकारले दिएको मान्ने कि अदालत हावी भएको ठान्ने?
आज पनि चलेन कर्णालीको सदन
कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरे यता बजेटमाथि छलफल हुने वातावरण बनेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशकाे बजेटः ११ महिनामा ३९.२६ प्रतिशत खर्च
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ महिनासम्म विनियोजन बजेटको ३९ दशमलव २६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ ।
सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर
कोभिड-१९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न नेपाललाई सो रकम उपलब्ध गराउन हस्ताक्षर भएको हो।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनः गण्डकी प्रदेशको असन्तुष्टि
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला हुँदै बगिरहेको कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा खसाल्ने उद्देश्य सहित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु गर्न थालेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले असन्तुष्टी जनाएको छ ।
वडा विभाजनका लागि गाउँसभामा प्रस्ताव पेश
दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको बिहीबारको गाउँसभामा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासे र दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका–७ टेम्मा विभाजनका लागि प्रस्ताव पेश भएको हो।