नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलर (१७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ) बराबरको वित्तीय सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ। कोभिड-१९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न नेपाललाई सो रकम उपलब्ध गराउन हस्ताक्षर भएको हो।

यस सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका थिए।

“यस सहयोगले कर र भन्सार प्रणाली, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, वातावरणीय नियमन र ऋण व्यवस्थापनमा लगायतका क्षेत्रमा थप सुधार गरी नेपाललाई थप मजबुत बनाउन र हरित पुनर्निर्माणमा टेवा पुर्‍याउँनेछ,” अर्थ सचिव ढुंगानाले भने। उनले उक्त बजेटरी सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार आयोजना तथा आर्थिक पुनरुत्थानका क्षेत्रमा परिचालन हुने समेत बताए।

आर्थिक वृद्धि, पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलताका लागि विकास नीति सहयोगसम्बन्धित पहिलो चरणको सहयोगले अत्यन्त जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण तथा व्यवसाय वृद्धि तर्फ लक्षित सुधारहरूलाई सघाउनेछ। यस क्षेत्रमा गरिने सुधारका कार्यक्रमहरूले सामाजिक सुरक्षा, अन्तर-सरकारी संरचना लगायत व्यवसायहरूको पूँजीमा पहुँच आदि विषयमा समेत विशेष ध्यान दिनेछ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजारलाई गतिशिल बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका चालू ठूला आकारका विकास आयोजनालाई गति दिन मद्दत गर्नेछ। प्रस्तुत सहयोग बजेटरी सहायताका रुपमा प्राप्त हुने बताइएको छ।

“कोभिड-१९ को महामारीका बेला तथा सो पश्चात पनि यस आयोजनाले नेपालमा दीगो वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्नेछ, जुन समावेशी, रोजगारी प्रवर्द्धक तथा पर्यावरणीय रूपमा दिगो हुनेछ”, माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले बताए। “कोभिड महामारीका समयमा मानिसको जीवन रक्षा तथा अर्थ-व्यवस्थाको पुनरुत्थान गर्नका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई सघाउन विश्व बैंक प्रतिबद्ध छ”, उनले थपे।

प्रकाशित: १३ असार २०७८ ११:५५ आइतबार