‘राष्ट्रपतिबाट दलको अधिकार खोसियो’
बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहितको दाबी पर्दापर्दै दाबी मिलेन भनेर वैकल्पिक सरकार बन्न नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुमा राष्ट्रपतिको दुराशय रहेको तर्क कानुन व्यवसायीले गरेका छन्।
२७ पुस २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सुदूरपश्चिम सरकार: बिचौलियोको सेटिङमा बजेट बिनियोजन भएको भन्दै चर्को बिरोध
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागी प्रस्तुत गरेको बजेटको कमिसनको सेटिङमा योजना राखिएको भन्दै चर्को बिरोध भएको छ।
गाँठो फुकाउन मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा
मन्त्रीका आकांक्षी केही सांसद काठमाडौंमा शीर्ष नेतालाई भेटेर पोखरा फर्किसकेका छन् भने केही उतै रहेको स्रोतको दाबी छ। तर कांग्रेस सांसद शर्मा आफू मन्त्रीको आकांक्षी भएर काठमाडौं गएको स्विकार्दैनन्। उनी नेताहरूसँग नियमित भेटका लागि आफू काठमाडौं गएको उनले बताए।
सरकारका निर्णय धमाधम अवैध ठहर
ओली सरकारले गरेका निर्णय एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेको छ। यसबाट प्रधानमन्त्री ओली नैतिक, राजनीतिक र कानुनी संकटमा फस्दै गएका छन्।
प्रदेश सरकारले मिडिया चलाउने होइन : महासंघ
वाग्मती प्रदेश सरकार आफैंले सञ्चार माध्यम खोल्न बजेट विनियोजन गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। सरकार आफैं सञ्चार गृह खोल्नेतिर लाग्नुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्नसक्ने भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो।
अब राउटेका लागि एकीकृत नीति
कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायका लागि एकीकृत नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । जंगलमा फिरन्ते जीवन विताउने राउटे समुदायको संस्कृति र परम्परालाई जगेर्ना गर्दै उनीहरुको सामाजिकीकरणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटे नीति बनाउने तयारी गरेको हो ।
विपदमा प्रदेश सरकारको खेलाँची
लगातार वर्षासँगै कर्णालीका सयौं घर बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। प्रहरीका अनुसार यस वर्षको मनसुन सुरु भएयता दुई सय ६७ जनाभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भइसकेका छन्।
सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिकता दिन अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ।
पत्रकारहरुलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चकाे अन्तरिम आदेश
सरकारले खोप लगाउन सुरु गरेका बेला पत्रकारहरुलाई जोखिमयुक्त समुहमा राखेर खोप लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले भने पत्रकारहरुलाई उक्त समुहबाट हटाइर खोपमा प्राथमिकता दिएको छैन
लुम्बिनीमा एमालेलाई सकस, जसपाको छैन भर
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले कार्यक्रमका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गर्यो। एमालेका सबै सांसद उक्त कार्यक्रमकै पक्षमा उभिए। तर तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विमला ओली विपक्षमा उभिइन्।
सरकारका निर्णयमाथि अदालतको अंकुश
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपल्ट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका मुद्दामा सुनुवाइ जारी रहेका बेला सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै सरकारका विभिन्न निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा दिन एमालेको निर्देशन
नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीहरुलाई तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ।
सरकार र कृषि विकास बैंकबीच सम्झौता
अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (विश्व बैंक)को सहयोगमा नेपाल सरकार र कृषि विकास बैंक लिमिटेडबीच सम्झौता भएको छ।
तयार भयो कोभिड विशेष अस्पताल
जनकपुरधाममा कोभिड १९ विशेष अस्पताल तयार भइ संचालनमा आएको छ । प्रदेश २ सरकारले एक सय बेडको विशेष कोभिड अस्पताल संचालनमा ल्याएको हो।
प्रदेश सरकारको बजेटमा ऊर्जाः लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्राथमिकता, प्रदेश २ मा शून्य
सुगमभन्दा भौगौलिक हिसाबले पछि परेका प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले जलस्रोत तथा ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन्। तर प्रदेश २ सरकारको बजेटमा ऊर्जासम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम छैन।