सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय
यहाँ देश छ, जनता छ, समाज, संविधान, जननिर्वाचित संसद्, सरकार, पार्टी, प्रजातन्त्र छ तर भएर पनि केही नभएको जस्तो सधैँ किन? जनता प्रश्न गर्छन्–के यहाँ राज्य छ?
१३ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
केडिया फाउन्डेसनको कानून सम्मान र पुरस्कार वितरण कार्यक्रम
केडिया फाउण्डेसनले कानुन सम्मान र पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
सांसद चौधरीलाई कैदमुक्त गर्ने तयारी
तेह्र वर्षअघिको मुद्दामा माघ १९ गते पक्राउ परेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का सांसद अरूण चौधरीलाई रिहा गर्न सरकारले तयारी थालेको छ।
हरूवा/चरुवा पुनर्स्थापनामा ढिलाइ
वि.सं. २०१९ देखि आजसम्मका सबै संविधान र कानुनले दासत्वपूर्ण प्रथालाई अस्वीकार गरेका भए पनि व्यवहारमा त्यो लागु भइरहेको छैन। यद्यपि कमैया, हलिया र कमलरीको पुनर्स्थापनाको विषयमा पनि कैयन् प्रश्न बाँकी छन्।
‘मनोमानी’ले एक्लिँदै मेयर साह
राजधानीभन्दा बाहिरबाट आएर वाग्मतीकिनारमा बसेका सुकुम्बासीलाई हटाउन ‘कोरसिटी’ का स्थानीयको साथ पाएका मेयर साहले उनीहरूको निजी जमिनमा समेत गैरकानुनी ढंगले डोजर चलाउँदा असन्तुष्टि बढेको छ।
रिजालले भ्रष्टाचार गरेको ठहर
विशेष अदालत काठमाडौंले राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरका तत्कालीन शाखा अधिकृत रामजी रिजाललाई ४६ लाख ४८ हजार बिगोसहित ६ महिना कैद ठहर गरेको छ।
बालमैत्री व्यवहार: नीति र अभ्यास
बालबालिका आश्रित वर्ग भएका हुनाले कतिपय उनीहरूमाथि हुने हिंसाका घटना बाहिर ल्याउन डराउँछन्।
गैरकानुनी तवरले विदेशमा सम्पत्ति खरिद
नेपालीले गैरकानुनी तवरले विदेशमा सम्पत्ति खरिद गर्ने गरेको आशंका भैरहेका बेला नेपालीलाई लक्षित गरी काठमाडौंमा ‘दुबई घरजग्गा मेला’ सञ्चालन गरिएको छ।
अख्तियार आयुक्त नै भ्रष्टाचारी भएपछि...
विशेष अदालतको राजनारायणलाई ७८ लाख खान खोजेको, अन्तिम तयारी भएर पनि कुनै कारणले रकम लिन नसकेको भन्ने अर्थमा उद्योग ठहराउनु न्यायको हत्या हो।
आशा र आशंकासहित संसद् सुरु
दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा संसद्बाट कानुन निर्माण गर्ने र त्यो सम्भव भएन भने अध्यादेशको सहारा लिने केपी ओलीको अभ्यासलाई त्यसपछि गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दियो।
सरोगेसी आमाः कानुनी अल्झन
समाजको विद्यमान संरचना नखल्बलिने गरी अन्य कानुनी प्रबन्धसमेत गरी तेस्रो व्यक्तिको प्राकृतिक सम्भोगद्वारा विर्यदान गर्ने गरी लागु गर्नु आजको आवश्यकता हो।
'सर्वोच्च अदालतमा १३ वर्षदेखिका रहेको मुद्दाको भारलाई हामीले कसरी कम गर्ने?'
उनले पुराना मुद्दालाई सल्टाउनका लागि आफूले त्यसलाई स्थगितको लिष्टमा नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको पनि बताए।
कर्णालीमा निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा गोष्ठी
गृह मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा १० जिल्लाको सुरक्षा अवस्था तथा सुरक्षा संवेदनशिलका विषयमा आफ्नो जिल्लागत प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो।
कांग्रेसले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ: मन्त्री कार्की
सुनसरीको कोसी गाउँपालिका–५ मा आज लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धनको संयुक्त कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले सो कुरा बताएका हुन्।
निजामती कानुनमा अवरोध
नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा सहज बनाउन यो कानुनको आवश्यकता रहेको हो।