संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलाई कोसेढुंगाका रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा सहज बनाउन यो कानुनको आवश्यकता रहेको हो। त्यसयताका कुनै पनि सरकारले यसलाई बेलैमा कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाले एक कार्यकाल पूरा गरी आगामी मंसिर ४ मा दोस्रो निर्वाचन हुँदै छ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नयाँ संसद्ले कानुन निर्माण नगरी यस क्षेत्रमा रहेका अवरोधको अन्त्य हुने छैन। त्यसैकारण अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तालमेल हुन सकेको छैन। संघीय निजामती विधेयक बेलैमा आएको भए त्यसैका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना लागि कर्मचारीसम्बन्धी कानुन बनाउन सहज हुने थियो।  

संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७४ मा गरिएको हो। लालबाबु पण्डित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका बेला मस्यौदाले पूर्णता पाएपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ बनेको हो। यसरी तयार भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा गएपछि बहुमतबाट पारित भई संसद्मा पुगेको पनि हो। देउवा सरकारले अध्यादेशबाट उक्त ऐन ल्याउन भनेर  

संसद्बाट २०७८ असोज १९ मा फिर्ता लिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। एकातिर विधेयक संसद्मा रहेन भने अर्कातिर सरकारले आवश्यक व्यवस्था पनि गर्न सकेन। मुलुकका निम्ति अपरिहार्य कानुन निर्माण र त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्तो स्थिति आएको हो।  

संघीय निजामती विधेयक पारित गर्न सबै कर्मचारी संघ/संगठनले देउवा सरकारलाई गत वर्ष ज्ञापनपत्र पनि दिएका हुन्। विधेयक पारित नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूबाट सरकारलाई गएको हो। संघीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि प्रदेशमा निर्माण हुने कर्मचारीसम्बन्धी कानुनका लागि हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। केन्द्रमा समयमै कानुन नबनेपछि प्रदेशले आफ्ना कर्मचारीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पाएका छैनन्। मधेस र गण्डकी प्रदेशले यससम्बन्धी कानुन ल्याइसकेका छन्। बाग्मती प्रदेशले अध्यादेशबाट कानुन बनाइसकेको छ। संघीय कानुन नबनेका कारण अहिले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न असजिलो भइसकेको छ। संघीय कानुन नबनाई प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि कानुन बनाउँदा त्यसले भद्रगोल अवस्था ल्याउँछ।  

अहिले नै संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारबीच असजिलो स्थिति उत्पन्न भइसकेको छ। कर्मचारीको अवकाश उमेर मधेस प्रदेशले ६० वर्ष गरिसकेको छ। अहिलेसम्म विद्यमान संघीय कानुनका आधारमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ। अहिले अवकाश उमेरकै अन्तरले समेत तिनको निवृत्तिभरणलगायतका पक्षमा समस्या उत्पन्न भइसकेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्ना कानुन बनाउने अधिकार छ तर समग्र मुलुकमै एकरूपता हुने गरी कानुन बनेनन् भने त्यसले प्रक्रियागत झन्झट ल्याउने खतरा हुन्छ।  

बाग्मतीले ल्याएको ऐनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारको मातहत हुने भनिएको छ। सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले खटनपटन, सरुवा, नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था संघीय सरकारले अहिलेसम्म गरिआएको व्यवस्थाभन्दा भिन्न छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रले नियुक्त र खटनपटन गर्ने भनेको छ। अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन नआउनुको कारण यही हो। प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख विपक्षी (एमाले) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रले खटनपटन गर्नुपर्छ भन्नेमा छन्। जनता समाजवादी पार्टीले अघिल्लो चुनावी घोषणा पत्रमा प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहत हुनुपर्छ भनेको छ। त्यही भएर हृदयेश त्रिपाठी र राजेन्द्र श्रेष्ठ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश मातहत राख्न चाहे। वास्तवमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा सबै तहको धारणा नमिलेका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो।  

संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती कानुनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यसले सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने कर्मचारी व्यवस्थापनमा संगति पनि ल्याउँछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच नीतिगत अन्योल हुनु भनेको संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या आउनु हो। संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन कर्मचारीको परिचालनलाई कति सहज बनाइन्छ, त्यसमा पनि निर्भर हुन्छ। यही अन्योलका कारण अहिले ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार अहिले ४० हजार कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छन्। वास्तवमा देशको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्ने हो भने सेवाग्राहीलाई समेत सहज हुन्छ।  

संघीय निजामती ऐन नआएका कारण मुलुक अहिलेसम्म निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार चलिरहेको छ। यो ऐन मुलुकमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भएका बेला बनेको हो। देश संघीयतामा गए पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भएको कानुन राखिराख्दा अपेक्षित परिणाम आउन सक्दैन। नीतिगत स्पष्टता हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। कर्मचारीको उमेर ६० वा ५८ भन्ने पनि प्रस्ट हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति पनि नयाँ कानुनको आवश्यकता छ। मुलुकमा संघीयताको आवश्यकता सबै तहका सरकार क्रियाशील हुन सकून् र तिनले सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्न सकून् भन्नका लागि हो। तर, मुलुकमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न गएको संसदीय कार्यकाल असफल रह्यो। संघीयतालाई यथार्थमै कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्मका असफलताबाट सिकेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। 

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७९ ००:३४ बुधबार