उनले भने, 'कानुनको पहुँचमा नभएकाहरूलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण र सुधार निरन्तररूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो, संसद्मा पेश भएका र पेश हुन नसकेका विधेयकहरूलाई निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्मा पेश गर्न सहज हुने तरिकाले मैले आवश्यक गृहकार्य गर्नेछु।'
लामो समयदेखि अलपत्र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने आसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनाइएका गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संसद्मा स्वार्थ समूहका कारण काम गर्न नसकिएको बताएका छन्।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार मुलुकमा रुपान्तरण भएन। जनताले अनुभूति गर्न सक्ने लेवलको काम पनि संसदबाट भएन। त्यसैले यो परिवर्तनको अनुभूति गर्ने विन्दुमा जसरी ऐनहरु आउनु पथ्र्यो, त्यसरी भएन। र, विकासमा सांसदहरुको रुचि हुनुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यतालाई बुझ्न सकिन्छ। तर त्यो बाध्यतालाई हामीले संसदलाई गैर संसदीय क्रियाकलापमा त लग्दैनौं? हामीले सांसदहरुलाई गैर संसदीय बनाई राखेका छैनौं? मलाई यो डर छ।'
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा (कोइराला) खुमलटार पुगेका छन्।
‘यो विषयलाई हामीले ढिलो गर्दाखेरी धेरै असरहरु भयो। पीडितहरुले धेरै दुःख पाउनु भयो। यति धेरै दुःख पाउनु भयो पीडितहरुले। वास्तवमा हामीले उहाँहरुलाई परिपुरण दिन नसकेको अवस्था छ। अब मानव अधिकार उलंघनको घटनामा पीडितहरुले चाहेसम्म, पीडितको स्वीकृति भएसम्म, उहाँहरुको स्वतन्त्र सहमति हुँदासम्म मेलमिलापमा जान सक्ने र मेलमिलापमा जान नसकेको कुरामा छलफल भइराखेका छन्।'
कानुन मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले उक्त विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाले उक्त प्रस्ताव दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
तत्कालका लागि आवास, खाना र चियाको मूल्य निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित मूल्य अनुसार धाम क्षेत्रदेखि अथिति गृह सम्मको क्षेत्रमा सादा खाना (दाल, भात, तरकारी) को मूल्य जनही ३ सय रुपैयाँ र चिया प्रतिकप ३० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। अथिति गृहमा भने आवास शुल्क जनही एकसय रुपैंया तिनुपर्ने हुन्छ।
‘फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ लाई संघीय संरचनाका हिसाबले अद्यावधिक गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफलमा छौं र प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा तीन–चार महिनामा तयार हुनेछ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ऋषिराज आचार्य भन्छन्।
बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धीको पत्र पढेर सुनाएका थिए। अर्को बैठक आगामी भदौ ६ गते सोमबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
‘नुन लिन भोट’ भन्ने प्राचीन उखान मात्र नभएर बास्तविकता नै थियो। तर पछिल्ला पुस्ताका लागि भने यो उखान एकादेशको कथा जस्तै बनेको छ। करिब दुई दशकअघिसम्म प्रशोधित आयोनुनको प्रयोग नभएका अवस्थामा नेपालमा विशेषगरी हिमाली भूभाग र चीनबाट नुन आयात हुने गर्दथ्यो।
२०७४ सालको निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। तर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न आन्तरिक विवादको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा पर्दा मुलुक सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो।
कार्कीका अनुसार सप्तकोसी एक्कासी बस्तीमा पसेको नभई करिब एक महिना पहिलेदेखि नै धार परिवर्तन गरी पश्चिमतर्फको भाग कटान गर्दै आएको थियो। यस बीचमा नदी बस्तीमा पस्न नदिन प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार लगायतका निकायले सकेको प्रयत्न गरेका थिए। तर, प्रकृतिसँग कसैको केहि लागेन अन्ततः कोसीको एउटा भंगाले बाँधेको बाँध तोडेर बस्तीतर्फ पस्यो।
सप्तकोसी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेपछि उदयपुरको बेलका–८ डुम्रीबोट र लाहुरेखोँच क्षेत्रको प्रदेश नं १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीसहितको टोलीले आज स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले करिब ७ दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, पञ्चशीलतको सिद्धान्तमा आधारित सहअस्तित्व र विश्वबन्धुत्वको भावना एवम अहस्तक्षेप र अनाक्रमणको नीतिमा मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुनेमा नेपालको स्पष्ट मान्यता रहेको बताएकी हुन्।
‘हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, मानवताविरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, जाति हत्या, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनीलगायत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका अन्य उल्लंघनहरू’ राख्न पनि भनिएको छ।
