२०७६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजनामा घरायसी एवं कृषिजन्य फोहोर जलाउने कार्यलाई दुई वर्षभित्रै कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनिएको थियो। तर साढे दुई वर्ष पुग्दासम्म पनि कानुनी व्यवस्था हुन सकेको छैन। 

घरायसी एवं कृषिजन्य फोहोर खुला रूपमा जलाउने कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी घोषणा कार्यान्वयनमा कानुनको अभाव देखिएको छ। मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने वायु प्रदूषण बढ्नुमा खुला रूपमा फोहोर तथा कृषिजन्य वस्तु बाल्नुलाई एक प्रमुख कारण मानिएको छ।  

२०७६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजनामा घरायसी एवं कृषिजन्य फोहोर जलाउने कार्यलाई दुई वर्षभित्रै कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनिएको थियो। तर साढे दुई वर्ष पुग्दासम्म पनि कानुनी व्यवस्था हुन सकेको छैन। यसका लागि कानुन निर्माणमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ।

त्यस्तै वातावरण विभाग, वाग्मती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई सहयोगी निकाय भनिएको छ। यसैगरी कार्ययोजनामा उद्योग, अस्पतालको नियमित अनुगमन गरी खुला रूपमा फोहोर जलाउने गरेको पाइए तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख छ। फाट्टफुट्ट हिसाबले अनुगमन भए पनि यस्ता प्रतिष्ठानलाई केकति कारबाही भयो भन्ने रेकर्ड जिम्मेवार निकायसँग छैन।

यसैगरी कार्ययोजनाले फोहोर जलाउने कार्यले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पार्ने असरका सम्बन्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरू, वाग्मती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, वातावरण विभागलाई जिम्मेवार निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरू, आमसञ्चार माध्यमलाई सहयोगी निकाय मानेको छ। तर यस विषयमा केकति काम भए, त्यसको कुनै रेकर्ड छैन।

वैज्ञानिक तर्क

सन् २०१६ मा काठमाडौं उपत्यकामा गरिएको एक अध्ययनले वर्षभरि ७ हजार ४ सय टन फोहोर जलाइने र दिनहुँ २० टन फोहोर जलाइने देखाएको थियो। यसैगरी वर्षमा ५५ टन पिएम २.५, ६० टन पिएम १०, कालो कार्बन २५ टन, ११ हजार ९ सय टन कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन ३० टन र नाइट्रस अक्साड १९.२ टन उत्र्सजन हुने अध्ययनको आकलन थियो।

अध्ययनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण केन्द्रीय विभागकी प्रमुख डा. रेजिनबेन्जु मास्के पनि संलग्न थिइन्। सात वर्षअघि गरिएको अध्ययनको आँकडा अहिले झन् बढेको हुन सक्ने उनी बताउँछिन्। उनका अनुसार घर र डम्पिङ साइटमा जलाइने फोहोरका कारण हुने विषाक्त उत्सर्जनले माटो, वायु, जल तथा खाद्य प्रदूषण निम्तने वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएका छन्।

यसैगरी जथाभाबी फोहोर जलाउँदा पृथ्वीको तापमान वृद्धि गर्न जिम्मेवार मानिने हरित गृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जन हुने पाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकापछि जनकपुर उपमहानगरपलिकामा सन् २०१८ मा गरिएको अध्ययनले पनि समान नतिजा देखाएको मास्के बताउँछिन्। ‘सहरी मात्र होइन, अर्धसहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत घरबाहिर फोहोर र कृषिजन्य फोहोर जलाउने व्यापक चलन छ।यसलाई तत्काल नियमन र नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ,’ उनी भन्छिन्।

‘क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयर कोलिएसन’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका अनुसार विषाक्त कालो कार्बन (ब्ल्याक कार्बन) उत्सर्जनका लागि विश्वको सबैभन्दा ठुलो स्रोत खुला रूपमा फोहोर बाल्नु हो। यो वायुमण्डलमा थोरै समय रहे पनि कार्बन डाइअक्साइडको तुलनामा ४६० देखि १५ सय गुणाले विश्वको तापमान बढाउन सक्छ। फोहोर बाल्दा निस्कने विषाक्त कणका कारण श्वासप्रश्वास, मुटु रोग, एलर्जीलगायत अन्य रोग निम्तिने देखिएको छ।

सरकारी तर्क

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख ऋषिराज आचार्य अहिले मस्यौदाको चरणमा रहेको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनमा खुला रूपमा फोहोर जलाउनेलाई कानुनी रूपमा दण्डसजायको व्यवस्था समावेश गरिएको बताउँछन्। ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ लाई संघीय संरचनाका हिसाबले अद्यावधिक गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग हामी छलफलमा छौं र प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा अगामी तीन–चार महिनामा तयार हुनेछ,’ आचार्य भन्छन्।

हालै स्वीकृत भएको फोहारमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७९ ले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा जोड दिएको आचार्य बताउँछन्। ‘फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिकको दायित्व पनि उत्तिकै छ। 

‘फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ लाई संघीय संरचनाका हिसाबले अद्यावधिक गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफलमा छौं र प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा तीन–चार महिनामा तयार हुनेछ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ऋषिराज आचार्य भन्छन्। 

उनीहरूले जथाभाबी फोहोर बाल्ने आनीबानीमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। ‘फोहोरमैलो व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७९ ले नागरिकको दायित्व अभिवृद्धि गर्न चाहेको छ,’ उनी भन्छन्।

अन्यत्रको अनुभव

भारतको नेसनल ग्रिन ट्रिबुनलले सन् २०१६ देखि नै खुला रूपमा फोहोर जलाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। खुला रूपमा ठुलो मात्रामा फोहोर जलाएको पाइए २५ हजार भारतीय रूपैयाँ र सामान्य फोहोर जलाए ५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। मलेसियाले खुला रूपमा फोहोर बाले ५ लाख रिंगिटसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

सन् १९७४ को वातावरणीय गुणस्तर ऐनअन्तर्गत त्यहाँ यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। मलेसियाको वातावरण विभागले खुला रूपमा फोहोर जलाएको पाइए तत्काल जानकारी दिन हटलाइन तथा टोल फ्री कलको व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक इन्टरनेटमामार्फत पनि तत्काल जानकारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्लास्टिक बाल्नु सबैभन्दा खतरनाक

नेपालले भदौ १ गते देखि ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, उपयोग, वितरण र आयातमा रोक लगाएको छ। यस्ता खाले प्लास्टिकले मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा गम्भीर प्रभाव पार्ने भएकाले यसको नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ।

वैज्ञानिक अध्ययनले यस्ता प्लास्टिक जलाउँदा डायोक्सिन, फुरान, मर्करी तथा पोलिक्लोरिनेटेड वाइफेनायलजस्ता विषाक्त ग्याँस वायुमण्डलमा निस्कने र यसले बाली, मानव तथा पशुपक्षीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखाएको छ। प्लास्टिक जलाउँदा निस्कने ब्ल्याक कार्बन जलवायु परिवर्तन तथा वायु प्रदूषणका लागि जिम्मेवार मानिएको छ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७९ ०२:०४ शुक्रबार