‘केही गम्भीर कुराहरु आएका छन्। यसको अध्ययन सरकारले थालेको छ। त्यो अध्ययन गर्न दिउ सरकारलाई। अहिले लिगल भ्याकुम नराख्नका लागि यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न आएको विधेयकलाई पास गरौं। एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन। यसको धेरै क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सुधार गर्न आवश्यक छ। हदम्याददेखि सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ। क्रिमिनल जष्टिस सिष्टममा सुधार आवश्यक छ। त्यो कुरा गर्नका लागि कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसलाई पर्खौ भनेर निवेदन गरेँ।’
देशको कानुन व्यवस्था लामो समयदेखि परीक्षणमै गुज्रिरहँदा न्याय क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दैछ।
सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी कानुनमा सहमति जुट्न सकेको छैन, यसबाट संसद्को चालु अधिवेशनमै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता लागु हुनेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको घुस लेनदेनबारेको अडियोबारे छानवीन भइरहेको बताएका छन्।
नेपालको परराष्ट्रनीतिमा चालिएको कुटिल चालपछि स्वतन्त्र परराष्ट्र सम्बन्धमा नै प्रश्न खडा हुँदैछ। यो बचकनापन जस्तो चाल चलेर बिचलन ल्याउने गतिविधि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा यसअघि कसैले दुस्साहस गरेको थिएन।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले भारतको उत्तर प्रदेश बिहारलगायतका प्रदेशसँग सांस्कृतिक सम्बन्धको थलोकारुपमा विकास गर्दै लैजाने बताएका छन्।
सरकारले १६ वर्षदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायको पाटो टुंग्याउन ऐन संशोधन तयारी थालेको छ।
प्रतिनिधिसभाले ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धि केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९’ दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिको संरचना स्थानीय तहका रूपमा भए पनि यसको सञ्चालन ऐन संघ वा प्रदेशले बनाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने हो तर त्यसो गरिएको छैन।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै अधिकांश सांसदले बलात्कारको हदम्याद राख्न नहुने बताएका छन् भने केही सांसदले भने हदम्याद राख्नुपर्ने बताएका छन्।
आज बिहान साढे ११ बजे बस्ने बैठकमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथि छलफल हुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका छन्।
युद्धकालमा सामूहिक हत्या, बेपत्ता पारिएका यातना शिविरहरू (जस्तै– भैरवनाथ गण, चिसापानी ब्यारेक, महेन्द्र पुलिस क्लब) लाई युद्ध संग्रहालय बनाइनुपर्छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा रहेकामध्ये ताप्लेजुङमा करिव १७ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ।
२५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १ लाख ३५ हजार मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएको छ। सरकारले पूर्वाधार तयार नगरीकनै जडान गर्न दबाब दिएको सवारीधनीको गुनासो छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले दुई वर्षदेखि कानुन बन्न नसकेको बताएका छन्।
