अनुमती लिएकोभन्दा बढी काठ कटान गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलबस्तुका तत्कालीन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
वस्तुनिष्ठ अध्ययनका आधारमा मात्रै कुनै पनि जिल्लामुकाम तोक्न सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन। गृहमन्त्री श्रेष्ठले फैसला गर्ने अदालत र न्यायाधीशहरूप्रति आधार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिएका हुन्।
जिल्ला अदालतले झुटो विवरण दिई नागरिकता लिन खोज्ने दुईजनालाई ५०–५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ।
विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको र ७० को दशककै चर्चित मुद्दा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै पूर्वकर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा खरिदकर्तालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सन्तान वा अपुताली सम्पत्ति खाने व्यक्ति नभएमा त्यस्तो सम्पत्ति राज्यको हुने ठहर गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ को २९औं दिवस मनाएको छ।
पति जीवितै हुँदाहुँदै मृत्यु भएको भनी एकल भत्ता खाने महिला र कागजपत्र बनाइदिने वडा सचिव र महिलालाई जनही ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सबै जग्गा प्रकरणहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई सजायको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
तनहुँ जिल्ला अदालतले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा एक अभियुक्तलाई १८ वर्ष कैद फैसला सुनाएको छ।
तीन वर्षअघि रुकुम पश्चिममा ६ जना युवकको ज्यान जाने गरी भएको घटना जातीय विभेदजन्य आपराधिक काम भएको व्याख्या जिल्ला अदालतले गरेको छ।
सिभिल सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन इच्छाराज तामाङसँग जोडिएको ठगी मुद्दाको फैसला नै कुर्नुपर्ने देखिएको छ।
मुलुकभरको ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५६८ तहका उप महिला छन्। त्यसैले उपलाई चुप लगाउन खोज्नु भनेकै समग्रमा महिलाको नेतृत्व स्वीकार्न गाह्राे पर्नु हो।
अदालतको फैसला बिनै निर्वाचन किन गराउन लागेको भन्ने विषयमा समितिका संयोजक भण्डारीसँग सम्पर्क गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन भने निर्वाचन समितिका संयोजक रेग्मीले नेपाल स्काउटको निर्वाचनबारे केही नबोल्ने भन्दै फोन राखे।
सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.दामोदर बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ।
