सिभिल सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन इच्छाराज तामाङसँग जोडिएको ठगी मुद्दाको फैसला नै कुर्नुपर्ने देखिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सिभिल सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी जोडिएको मुद्दा ठहर भएपछि पीडितको रकम फिर्ताबारे प्रश्न उठेको छ।  

ठगी मुद्दामा इच्छाराजलगायत ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसमा जाहेरवाला १५ सय तीन जना छन्। उक्त मुद्दामा साढे ५ अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ। जिल्ला अदालतबाट सो मुद्दा फैसला भएपछिका अवस्थामा पनि पुनरावेदनको अधिकार वादी–प्रतिवादी दुवैमा हुन्छ।

मुद्दाको अन्तिम टुंगोका लागि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने निश्चित छ। मुद्दा सर्वोच्च पुगेर किनारा लाग्न समय लाग्ने देखिन्छ। मुद्दाको चाप र प्रक्रियाका कारण पनि मुद्दा छिनोफानो हुन समय लाग्ने गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दर्ता गरेकामध्ये सिभिल सहकारी हिनामिनासँग जोडिएका इच्छाराजसम्बद्ध अहिलेसम्मकै ठुलो बिगो मागदाबी गरेको तीन अर्ब रूपैयाँको जरिवाना तोकिएको मुद्दा मात्र फैसला भएको हो।

यसै फैसलाका आधारमा सहकारी पीडितले रकम पाउँछन् कि भन्ने आशा बोकेको देखिन्छ। तर यो मुद्दा किनारा लागिसकेको अवस्था होइन। पुनरावेदनको अधिकार इच्छाराजमा बाँकी नै छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको यो मुद्दामा पीडितको दाबी नै छैन। कानुनले पनि त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन।

विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसालका अनुसार सहकारी पीडितले रकम पाउन इच्छाराजको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ठगी मुद्दाको फैसला हुनुपर्छ। विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

यस मुद्दाको लिखित फैसला आएपछि त्यसका लागि बाटो खुल्नेछ। अन्तिममा सर्वोच्च अदालतले यसको सदर, बदर वा पुनव्र्याख्या गर्नेछ। त्यसपछि बल्ल पीडितहरूले रकम पाउने÷नपाउने विषयमा निक्र्योल हुनेछ। काठमाडौं जिल्लामा विचाराधीन मुद्दा र ठहर भइसकेका दुई मुद्दाको अन्तिम फैसलापछि मात्रै पीडितले रकम पाउने विषयमा भन्न सकिने उनी बताउँछन्।

‘सहकारीपीडितका विषयमा ठगी मुद्दा र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दुवै मुद्दाको अन्तिम फैसला कुर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘विशेष अदालतले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा ठहर भइसकेको छ। तर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको ठगीसम्बन्धी मुद्दा र अन्य दुवैको अन्तिम फैसला भएपछि मात्रै त्यसबारे थाहा हुन्छ।’

विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दालाई ठगी मुद्दासँग भने जोडिदिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी फैसलामा विशेष अदालतले मुद्दामा पीडितलाई बिगो भर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको हुँदा ठगी मुद्दासँग जोडिएको स्पष्ट हुन्छ। अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ठगी मुद्दामा यी प्रतिवादीहरूउपर कसुर ठहर भए पीडितको बिगो भरिभराउ गर्ने कार्यले नै प्राथमिकता पाउनेछ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १६३ मा सरकारी बिगो वा अन्य रकमसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सोही दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘बिगो भराउने गरी फैसला भएकोमा सरकारी बिगोलाई निजी बिगोभन्दा प्राथमिकता दिई भराइदिनुपर्ने।’

त्यसैमा भनिएको छ, ‘तर सरकारी बिगो भराइदिने गरी पैmसला हुनुभन्दा पहिले नै निजी बिगो भराइदिने गरी कुनै पैmसला भएको रहेछ भने सरकारी बिगोलाई प्राथमिकता दिइनेछैन।’ उपदफ २ मा फैसलाबमोजिम भराउनुपर्ने सरकारी बिगो वा अन्य कुनै रकम असुल नभएमा वा असुल हुने अवस्था नभएमा त्यस्तो बिगो वा रकम भर्नुपर्ने कसुरदारको सम्पत्ति पहिले नै रोक्का भएको रहेनछ भने फैसलाभएपछि यथासम्भव चाँडो रोक्का गर्नुपर्ने पनि सो उपदफामा उल्लेख छ।

उपदफ ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिमको बिगो वा अन्य रकम पैmसला अन्तिम भएको मितिले ३० दिनभित्र कसूरदारले नबुझाए निजको उपदफा (२) बमोजिम रोक्का भएको चल सम्पत्तिको हकमा त्यस्तो सम्पत्ति रहेको निकाय वा संस्थाबाट प्राप्त गरी र अचलको हकमा लिलाम बिक्री गरी भराइदिनुपर्नेछ।’ उपदफा (४) मा यसो भनिएको छ, ‘उपदफा (३) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा पनि असुल नभएको सरकारी बिगोबापत त्यस्तो व्यक्तिलाई कैद गर्नुपर्नेछ।’

त्यसैगरी दफा १६५ मा निजी बिगो वा क्षतिपूर्ति भराउने कार्यविधिको व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा (१) मा भनिएके छ, ‘अदालतको पैmसलाबमोजिम कुनै व्यक्तिले तिर्नुपर्ने ठहरेको निजी बिगो, पीडित वा निजको हकवालाले पाउने क्षतिपूर्ति अन्य कुनै रकम त्यसरी फैसलाबमोजिम तिर्नुपर्ने व्यक्तिलाई फैसला भएको ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्नेछ।’ 

काठमाडौं जिल्ला अदालतको ठगी मुद्दा  

इच्छाराज तामाङको १५ सय पीडित जोडिएको ठगी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। इच्छाराजले सहकारी संस्थाको स्थापना कालदेखि अध्यक्ष एवं प्रमुख सल्लाहकार रही निक्षेप रकम ठगी गर्ने कार्यमा प्रमुख भूमिका निभाएको भनी आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २८ माघ २०८० ०७:१९ आइतबार