प्रसङ्ग १

मुनाकुमारी पोखरेल। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाकी उपप्रमुख। उप अर्थात् प्रमुखपछिको दोस्रो निर्वाचित मुख्य व्यक्ति। तर न उनलाई नगरपालिकाको कुनै कार्यक्रमबारे थाहा हुन्छ न त कहाँ कति बजेट विनियोजन हुँदैछ वा भयो भन्ने नै। त्यति मात्र हैन, कतिपय अवस्थामा त नगरपालिकाकै कार्यक्रम पनि कर्मचारीले भनेपछि आफ्नै रहेछ भनेर थाहा पाउँछिन्। कानुनले नै उपप्रमुखलाई मुख्य जिम्मेवार बनाएका थुप्रै ठाउँमा पनि प्रमुखकै हालिमुहाली चल्छ। भन्छिन्– कराउँदा कराउँदा थाकिसकेँ। खाली म प्रमुख हुँ तिमी चुप लाग मात्र भन्छन् नगरप्रमुख। के मेरो अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्दैन?

प्रसङ्ग २

रौतहटमा एउटा नगरपालिका– वृन्दावन। उपप्रमुख हुन सङ्गीताकुमारी राम। प्रमुखको व्यवहारबाट वाक्कदिक्क भएर धेरैजसो कार्यालय नै जान्नन्। आफू दलित समुदायको भएकाले विभेदमा परेका समुदायका लागि योजना र बजेट पार्न आवाज उठाउने तर प्रमुखको प्राथमिकता भने कसरी र कहाँ कमिसन आउँछ भन्नेमा हुने भएकाले कहिले पनि कुरै नमिल्ने उनको गुनासो छ। त्यसैले पालिकाको सबै गतिविधिमा संलग्न गराउँदा उनको यो रहस्य थाहा पाउँछे र विरोध गर्छे भनेर मलाई सबै निर्णय र प्रक्रियामा अलग गराउँछन् भन्ने सङ्गीता आफ्नो उपस्थितिलाई स्वीकार नै गर्न नसकेको गुनासो गर्छिन्। भन्छिन्–अनि कसरी सधैँ चुप लाग्न सकिन्छ?

प्रसङ्ग ३

महोत्तरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दीपोदेवी पासवान अध्यक्षले पालिकाको कुनै पनि काम अघि बढाउँदा वा निर्णय गर्दा यो पालिकामा उपाध्यक्ष पनि छ भन्ने कहिल्यै सोच्दैनन् रे। दिपोदेवीको गुनासो छ–हाम्रो कामै नभए किन यो पद राखेको? किन जिताएर पठाएको? सबै काम अध्यक्षले नै गर्ने भए हाम्रो पनि अधिकार उसैलाई गाभिदिए भइहाल्यो नि?

मुनाकुमारी, सङ्गीताकुमारी र दिपोदेवीहरू यसरी नै कराउन थालेका २० महिना पुग्यो तर यसबीचमा उनीहरूका आवाज सुनिदिने कोही भेटिएको छैन। त्यसमाथि यो आवाज यी तीन  जनाको मात्र पनि हैन।

अपवाद छाडेर मुलुकका सबै ‘उप’ को हो। जो जनअधिकारका लागि आवाज बुलन्द गर्न पठाइएका थिए तर विडम्बना आज परिस्थितिले उनीहरूलाई उपबाट ‘चुप’ (कराउन नपाइने, जे भने पनि गरे पनि सहिदिनु मात्र पर्ने) अवस्थामा पुर्‍याएको छ। जोसँग यस्तो गुनासो छैन, ती कि प्रमुखसँग आत्मसमर्पण गरेर बसेका छन् कि त आफ्नो भूमिकै राम्रोसँग थाहा छैन। वास्तवमै मिलेर अघि बढ्ने त निकै कम मात्र देखिएका छन्।

कहाँ छ समस्या?

पहिलो प्रसङ्गमा उल्लिखित पालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख दुवै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट विजयी हुन्। त्यसैगरी दोस्रो घटनामा उल्लिखित प्रमुख/उपप्रमुख दुवै नेकपा एसका हुन। अनि तेस्रो प्रसङ्गमा उल्लिखित प्रमुख तमलोपाबाट विजयी हुन् भने उपाध्यक्षचाहिँ जसपाबाट। मुलुकमा ७५३ स्थानीय तह छन्।

यसरी हेर्दा प्रमुख वा अध्यक्ष र उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष फरक दलको भएका ठाउँमा मात्र हैन, एउटै दलको भएको ठाउँमा पनि ‘उप’ लाई पेलेको र उनीहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्न गाह्रो परेको देखिन्छ।

मुलुकभर एक मात्र नगरपालिका (कैलालीको लम्कीचुहा) मा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै महिला छन्। त्यसैगरी दुई मात्र गाउँपालिका (दैलेखको भैरवी र झापाको गौरीगन्ज) मा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दुवै महिला छन्।

गौरीगन्ज गाविसकी उपाध्यक्ष पुजन न्यौपाने एमालेबाट निर्वाचित हुन् भने अध्यक्ष फूलवती राजवंशी काङ्ग्रेसबाट। पुजन आफू अध्यक्षबाट पेलिनुसम्म पेलिएको र पछिल्लो समयमा आएरचाहिँ अध्यक्षमा केही सुझबुझपन पलाएकाले सहज महसुस भएको बताउँछिन्। तर यसका लागि पनि धेरै पापड बेल्नुपरेको उनको भनाइ छ।

अर्कोतर्फ प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा महिला भएको लम्कीचुहाको खबर पनि सन्तोषजनक छैन। काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित नगर प्रमुख सुशीला शाहीले गठबन्धन र सरकारको बलमा अहं प्रदर्शन गर्ने र यसैका आधारमा आफूलाई पेल्न खोज्ने गरेको महसुस उपप्रमुख जुना चौधरीलाई भएको छ। तर आफूले पनि सकेसम्म प्रतिवाद गरिरहेको पनि सुनाउँछिन् उनी। यसरी हेर्दा दुवै पदमा महिला हुँदा पनि ‘उप’ लाई पेल्न छाडिँदोरहेनछ भन्ने पुष्टि हुन्छ।

७५३ स्थानीय तहमध्ये १६३ वटामा प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष दुवै पुरुष छन्। अनि पुरुष उपाध्यक्षचाहिँ १ सय ८५ जना छन्। वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंह र उपप्रमुख इम्तियाज आलमबीच प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्ने कोठाबारेको सामान्य विवाद कुटपिट र विवादको ठूलै विषयमा रूपान्तरण भयो।

यसरी हेर्दा दुवै पदमा पुरुष हुँदा पनि उप कि चुप हुनुपर्दोरहेछ हैन भने मुद्दामामिलामा समेत उत्रन बाध्य हुनुपर्छ भन्ने पाइयो।

दलित समुदायबाट तीन वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकाको प्रमुखमा विजयी भएका छन्। यसरी जित्नेमा सबै पुरुष छन्। यसैगरी उपमा चाहिँ नौ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा जितेका छन्। जसमध्ये चार जना पुरुष छन्। यसरी जितेकामध्ये बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर बिक छन् भने उपाध्यक्षचाहिँ मञ्जु मल्ल।

दलित अध्यक्ष भएको ठाउँमा गैरदलित उप हुँदा भोग्नुपरेको समस्या यसरी सुनाउँछिन् मञ्जु– मलाई अध्यक्षले चाहिँ सहयोग नै गर्नुहुन्छ तर बीचमा कर्मचारी भिलेन बन्छन्। किन बोलाउनुप¥यो उपलाई भन्छन् र हरेक कुरामा पन्छाउन खोज्छन्। उता दलित समुदायका खड्क बिक अध्यक्ष रहेका चौकुने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नरबहादुर बान्तोला पनि अध्यक्षप्रति खासै गुनासो नरहेको धारणा राख्छन्।

यसरी हेर्दा बरु तुलनात्मकरूपमा दलित समुदायका व्यक्ति अध्यक्ष/प्रमुख भएको पालिकामा उपको उपयोगिता बुझेको देखिन्छ।

अदालतको शरण

प्रमुखले उपप्रमुखको अस्तित्व स्वीकार नगर्दा वा कार्यक्षेत्र मिच्दा सिर्जना भएका कतिपय विवाद त बढ्दै बढ्दै गएर अदालतको शरणमा समेत पुगेका छन्। कालीकोटको खाँडाचक्र नपाका प्रमुख कमलबहादुर शाहीले उपप्रमुख गणेशबहादुरलाई बेवास्ता गरी एकलौटी रूपमा अघि बढेको विषय अदालतसम्म पुग्यो र न्यायाधीशद्वयको रोहवरमा मिलापत्रमा गएर थामिएको छ। थाहा छैन, यो फेरि कहिले जाग्राम हुने हो। प्रमुख स्वतन्त्रबाट विजयी भएका हुन् भने उपचाहिँ माओवादीबाट।

त्यसैगरी कपिलवस्तुको मायादेवी गापाकी उपाध्यक्ष सरस्वती यादव पनि अध्यक्षले आफ्नो अधिकार मिचेको भन्दै उच्च अदालत गुहार्न पुगिन्। अध्यक्ष बलिउद्धिन मुसलमानले आफ्नै दलबाट विजयी उनलाई एकरत्ति पनि भाउ नदिएपछि उनी अधिकार हनन भएको भन्दै न्यायालय धाउन बाध्य भइन्। यी घटनाबाट थाहा हुन्छ कि उप कसरी पिल्सिन बाध्य छन् भन्ने। जुन न्यायालयको समेत टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।

विवादको जड

संविधानले सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका लागि गठन हुने निर्वाचन मण्डलमा सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ उपप्रमुख/उपाध्यक्षलाई। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार उपको मतभार अध्यक्ष वा प्रमुख बराबर हुन्छ।

यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक भइ काम गर्ने र योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ।

यसबाहेक उनीहरूलाई अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार समाल्ने, गैरसरकारी संस्थाहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, सभा तथा कार्यपालिकाबाट गठित समितिहरूको काममा सहजीकरण गर्ने, उपभोक्ता हितबसम्बन्धी कार्यको संरक्षण गर्ने, स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको नेतृत्व गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको नेतृत्व गर्नेलगायत जिम्मेवारी ऐनले नै तोकेको छ। तर यसरी प्रष्टसँग तोकिएको जिम्मेवारीलाई पनि ख्यालख्याल ठान्दै प्रमुखले सबै जिम्मेवारी आफैँ निर्वाह गर्छु, सर्वेसर्वा मै मात्र हुँ भन्ने भावना पालेकाले समस्या देखिएको छ।

शक्तिको अभ्यास कसले गर्ने भन्ने अर्को समस्याका रूपमा देखिएको छ। विशेषगरी कार्यपालिकामा प्रमुख/अध्यक्षको दलको बहुमत भएका ठाउँमा उपाध्यक्षलाई भूमिकाबिहीन बनाएर ‘देखाइदिने’ परिपाटी व्याप्त देखिन्छ।

अनि ठूलो दलको घमण्डमा, क्रान्तिकारी र परिवर्तनको एजेन्डा बोकेको अभिमानमा पनि अरू कसैलाई नगन्ने परिपाटी अर्को गलगाँडका रूपमा तेर्सिएको छ। त्यसबाहेक व्यक्तिगत/पार्टीगत इगोले पनि विवाद चर्काउन मद्दत गरेको छ। उपको अस्तित्व र औचित्य नस्वीकार्नु त झनै मुख्य जड भइहाल्यो।

अन्त्यमा,

नेपालकै पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त्यसअघि नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष थिइन्। अनि पहिलो महिला सभामुख ओनसरी घर्ती पनि त्यसअघि उपसभामुख थिइन्। यति मात्र हैन, दक्षिण एसियाकै पहिलो महिला मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानी पनि उपमन्त्री नै थिइन्। यसरी हेर्दा उप उपसर्ग शक्ति र कीर्तिमानसँग जोडिएको बलियो शब्द हो। त्यसैले जबसम्म प्रमुख/अध्यक्षले उपको कानुनी र व्यावहारिक मर्म आत्मसात गर्दैनन् त्यतिबेलासम्म यो पद उप हैन, चुप मात्र हुने निश्चित छ।

प्रकाशित: २८ माघ २०८० ०६:१४ आइतबार