प्रधानमन्त्रीको निर्देशन विपरित नेपाल स्काउटको निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको छ। निर्वाचनका लागि गठन गरिएको तदर्थ समितिले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन नसकेको र भङ्ग भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन गराउन थालेको बुझिएको छ।

नेपाल स्काउटको ऐन अनुसार निर्वाचित समितिको कार्यकाल भनेको ४ वर्षको हुन्छ। २०७५ पौषमा लोक बहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा गठन गरियो। तर, संयोजक भई ५ वर्ष वढी बिताएको भण्डारी नेतृत्त्वको तदर्थ समितिले निर्वाचन गराउन सकेन। गठित समितिले २०७६ भाद्र महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्ने थियो। तर, समितिले ६ महिना भित्र निर्वाचन गराउन सकेन। तदर्थ समितिको म्याद सकिसकेको अवस्थामा निर्वाचन गराउन नमिल्ने तर्क स्काउटहरुले राख्दै आएका छन।

यसैबीच, म्याद सकिएको तदर्थ समितिका संयोजक भण्डारीसहितको टोलीले निर्वाचन समिति गठन गरी गत माघ ८ मा सूचना जारी गर्दै माघ २७ भित्र नेपाल स्काउटको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी तालिका सार्वजनिक गरेको थियो l

म्याद सकिएको तदर्थ समितिको औचित्य नै पुष्टी नभएको अवस्थामा निर्वाचन गराउन लागेको भन्दै नेपाल स्काउटका पूर्व प्रमुख आयुक्त रविन दाहालको नेतृत्त्वमा १५/१६ जना स्काउटरहरूले माघ १७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर हुन लागेको नेपाल स्काउटको निर्वाचनको वैधाकितामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै अदालतको फैसलाको प्रतिक्षा गर्न भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सोहि दिन प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल स्काउट एनको दफा १४ अनुसार निर्देशन अदालतको फैसला नआउञ्जेल निर्वाचन रोक्नु भनेर निर्देशन दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशन विरुद्ध भण्डारीले माघ २१ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिये। माघ २३ गतेको पेशीमा सर्वोच्च अदालतले  माघ २५ गते ११ बजे छलफल नहुन्जेल सम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारि गरेको थियो l  प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशन पछि निर्वाचनका लागि गठित ५ सदस्य निर्वाचन समितिका संयोजक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव प्रसाद रेग्मीसहित ३ जनाले राजीनामा दिए। जसको सुनुवाई माघ २६ मा भएको छ।

निर्वाचन समितिका संयोजकसहित बहुमत सदस्यले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा विधानसम्मत निर्वाचन गर्न नमिल्ने देखिन्छ।

नेपाल स्काउट सम्बन्धी विभिन्न ५ मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुन बाँकी छ। नेपाल स्काउटका केही पदाधिकारीहरूका अनुसार हालका तदर्थ समितिले प्रदेशगत समिति गठन गर्दा सक्रिय स्काउटको साटो गैर स्काउटलाई स्थान दिएको, राजनीतिमा आवद्ध भएकाहरूको बिगबिगी समितिमा बढेको लगायत ५ मुद्दामा माघ २९ मा सुनुवाइका लागि समय तोकिएको छ।

अदालतको फैसला बिनै निर्वाचन किन गराउन लागेको भन्ने विषयमा समितिका संयोजक भण्डारीसँग सम्पर्क गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन भने निर्वाचन समितिका संयोजक रेग्मीले नेपाल स्काउटको निर्वाचनबारे केही नबोल्ने भन्दै फोन राखे।

के छ नेपाल स्काउटको ऐनमा व्यवस्था ?

नेपाल स्काउट ऐन, २०५० को दफा १६ को उपदफा १ अनुसार प्रमुख आयुक्तको पदावधि चार वर्षको रहने व्यवस्था छ। तर, तदर्थ समितिले नै कानुनले तोकेभन्दा बढी अवधि गुजारेको छ। स्काउटको स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनलगायत दैनिक प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय कार्यसम्पादन गर्न, नेपाल स्काउटको नयाँ ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न र ऐन तथा नियमावलीको परिधिभित्र रही राष्ट्रिय कार्यकारी समितिसमेतको कार्य गर्न मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट यो राष्ट्रिय तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो। १६ पुस ०७५ मा तदर्थ समिति गठन भएको थियो। यस समितिलाई संघियता अनुरुपको नयाँ ऐन जारी भएको ६ महिना भित्र निर्वाचन गरी परिषद् तथा कार्यकारी समितिलाई पूर्णता दिने जिम्मेवारी तोकिएको थियो।

यसैबीच, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाएर तदर्थ समिति भङ्ग गरी स्काउटको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनसहित नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गरी परिषद् र कार्यकारी समिति गठन गर्ने कार्यभारसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रालयले १९ मङ्सिर ०७८ मा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। रविन दाहाल संयोजक र राजीव खत्री सहसंयोजक रहने गरी १५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो। यसविरुद्ध अघिल्ला राष्ट्रिय संयोजक भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। अदालतले २०७८ मङ्सिर २१ गते उनको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। तर, फैसला हालसम्म पनि भएको छैन। कानुनबमोजिम चारवर्षे अवधि रहेको पदमा तदर्थ पदाधिकारीले त्योभन्दा बढी अवधि गुजारिसक्दा पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको भरमा निरन्तर कामकाज गरिरहनु अनुचित भएको उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको मागसहित गत ५ भदौमा मन्त्रालयले सर्वोच्चमा भ्याकेट हालेको छ। तर, यसको पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

१२ वर्षदेखि तदर्थ समितिको भरमा स्काउट

स्काउट लामो समयदेखि तदर्थ समितिकै भरमा चल्दै आएको छ। स्काउटमा ०६८ पछि नै पदाधिकारीको चुनाव नै भएको छैन। सरकार फेरिएसँगै नयाँ राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नयाँ तदर्थ समिति बन्ने रोग यहाँ व्यप्त छ। स्काउट संस्था चलाउन नेपाल स्काउट  राष्ट्रिय ऐनमा  परिषद्को व्यवस्था छ। यो परिषदबाट नै पदाधिकारी चुनिन्छन्। सातै प्रदेशबाट ८–८ जना गरेर राष्ट्रिय परषद्मा ५६ सदस्य सहित ७६ जना परिषद सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था छ । परीषद सदस्य मध्येबाट एकजना प्रमुख आयुक्त हुने व्यवस्था छ। प्रमुख आयुक्तको नेतृत्वमा निजसहित १५ जना आयुक्त रहने व्यवस्था छ। तर, राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाका कारण परिषद्को निर्वाचन प्रभावित हुँदै आएको छ भने काम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

प्रकाशित: २६ माघ २०८० २०:११ शुक्रबार