पाठ्यपुस्तकमा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’
कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले सशस्त्र द्वन्द्वलाई समेटेर पाठक्रम तयार पारेको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
द्वन्द्वपीडित सर्वोच्चमा
सशस्त्र द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई/दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरूले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।
अर्थतन्त्र संकटमा: अयोग्य लडाकुलाई ८० करोड !
मुलुक आर्थिक मन्दीमा फस्दै गएका बेला सरकारले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्नेगरी सशस्त्र द्वन्द्वकालका ‘अयोग्य लडाकु’ (माओवादी सेना) लाई रकम दिने तयारी गरेको छ।
आरसिपी बजारका घरटहरा भत्काउन सुरु
कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले आरसिपी बजारमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बनाइएका घरटहरा भत्काउन सुरु गरेको छ।
दुई आयोगका कर्मचारी कामविहीन नौ महिनादेखि हाजिर मात्रै
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनाएका दुई आयोगमा कार्यरत कर्मचारी नौ महिनादेखि कामविहीन बनेका छन्।
न्याय दिलाउन आलटाल गरेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो
राजनीतिक दलका नेताहरूकै हिलेसम्म द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
४ सय ५८ बेपत्ता परिवारको रोकियो राहत
द्वन्द्वपीडितले राहतवापत पाउने ४५ करोड ८० लाख रकम अर्थ मन्त्रालयले रोकेको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले राहत रकम रोकिएको विषय बल्ल जानकारीमा आएको बताए। ‘धेरै अगाडिको फाइल भएकाले बल्ल बुझ्दै छु’, उनले भने।
न्यायबिनाका पट्यारलाग्दा २१ वर्ष
कथित १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा दुराडाँडा लमजुङको पाणिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको कक्षाकोठामा कलिला विद्यार्थीलाई पढाइरहेको अवस्थामै २०५८ माघ ३ मा मुकुण्डोधारी माओवादीले बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको जबर्जस्ती अपहरण गरे।
जनयुद्ध’का बेला बिलाएका पत्रकारहरू
घरमुलीको मृत्युपछि एक श्रीमती र तीन छोराछोरीको बिचल्ली भयो। श्रीमान्को हत्याले विक्षिप्त बनेकी रिता न्यायकै खोजीमा बितिन्। जेठी छोरी संगीताले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाइनन्। छोरी साबु र छोरा जीवनले एसओएसको छहारीमा पढ्न पाए।
बेपत्ताको अवस्था कहिले सार्वजनिक हुन्छ सरकार?
सशस्त्र सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधान जारी भयो, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि आयो।
द्वन्द्वपीडित भन्छन्– न्याय नपाइ पुस्तान्तरण भए अर्काे द्वन्द्वको खतरा
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले नेता र राजनीतिक दलहरूले देशको राजनीतिक परिवर्तन उपलब्धि भएको रटान लगाइरहेपनि आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनेगरी विधेयक सच्याउन ध्यानाकर्षण
विधेयकमा नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू एवं नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरू, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मापदण्डहरू पालना नगरी थुपै त्रुटि रहेको भन्दै मानवअधिकारसम्बन्धी ३२ वटा संस्थाले तिनलाई सच्याउन माग गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितका केही प्रश्न: कानुनमन्त्रीसँग
यस परामर्शबाट आएका सुझावमा पीडित पक्षलाई संलग्न गराई मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेे पीडित पक्षको माग थियो।
स्थानीय तह निर्वाचन: ओझेलमा द्वन्द्वका मुद्दा
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा थियो। २०५९ साल मंसिर महिनाताका माओवादी खोज्दै गाउँ छिरेको सेनाले जुरेली (नाम परिवर्तन)लाई हातपात गरे।
रोल्पाको जंगलमा द्वन्द्वकालीन मानव चिहान
स्थानीयका अनुसार २०५९ सालको फाल्गुन–चैतताका उक्त क्षेत्रमा सेनाले गोली चलाएको थियो। सोही दिनदेखि बेपत्ता भएका रोल्पा नगरपालिका–१ हरिगातिनाका ३ जनाको हत्या गरी खाडलमा पुरेको उनीहरूको दाबी छ। एक स्थानीयका अनुसार चिहान भेटिएको स्थानभन्दा अलि पर पनि अर्को एकजनाको चिहान रहेको स्थानीय बताउँछन्।