सशस्त्र द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई/दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरूले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।
रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले जेठ २ गतेका लागि पेसी तोकेको छ। २०७९ साल चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन माओवादीका अयोग्य लडाकुहरूलाई जनही २ लाख रूपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयको सार्वजनिक रूपमा व्यापक विरोध भएको थियो। राहत उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको सहमति भएपछि गृह मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई/दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरूले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।
कार्यविधिसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरिपाऊँ भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो। सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विभिन्न पीडा भोगेका ५२ जनाले संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि कसरत गरिरहेका बेला द्वन्द्वपीडित फेरि सर्वोच्च पुगेका छन्।
‘प्रचलित कानुनमा उल्लिखित प्रयोजन र अख्तियारीभन्दा बाहिर गई सरकारी कोषमा, राज्यको ढुकुटीमा व्ययभार हुनेगरी द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलगायत अन्य जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थालाई राहत दिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा माग छ।
कार्यविधिसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरिपाऊँ भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो। सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विभिन्न पीडा भोगेका ५२ जनाले संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकु (४ हजार ८ जना) लाई जनही दुई–दुई लाख रूपैयाँ राहत दिने कार्य राज्यकोषको चरम दुरूपयोग एवम् गैरकानुनी भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८० ०१:१३ सोमबार
