द्वन्द्वपीडित सर्वोच्चमा

सशस्त्र द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई/दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरूले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।