कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले भने,'गर्दै सिक्दै जाने प्रक्रिया भइरहेको छ, समग्रमा हेर्दा संविधान कार्यान्वयन सन्तोषजक छ।' मौलिक हकका ३१ कानून बने पनि नियमावली बन्न नसक्दा कार्यान्यनमा निकै कठिनाइ भएको छ। अझै पनि खाद्य सुरक्षासम्बन्धी नियममावली बन्न बाँकी छ। नियमावली बनिसकेका पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन्।
अहिले आएर संसद् चल्नै नदिने भूमिका देखिएको छ। यसले एमालेलाई फाइदा गर्दैन। दलबीचको आपसी तिक्तता देश ठप्प पार्ने हदमा जानु भनेको आमनागरिकले यिनलाई विश्वास गर्न नसक्ने स्थिति बन्दै जानु हो। मुलुकको जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राखी ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ जस्तो प्रवृत्तिमा रोक लगाउन सक्नुपर्छ।
पछिल्ला केही हप्तामा सङ्क्रमणको दर घटेको पाइएको छ। यता यस्तो अवस्था रहे पनि भारतका जनस्वास्थ्यविद्हरुले भने समयमा यहाँ तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै खतराको घन्टी थिच्न थालेका छन्।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कालो ढुसी(ब्लाक फंगस) संक्रमित एक विरामीको जटिल शल्यक्रिया सफलतापूर्वक गरिएको छ ।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानस्थित कोभिड १९ अस्पतालमा उपचाररत एक कोरोना संक्रमितको आन्द्राको जटिल शल्यक्रिया भएको छ।
गम्भीर अवस्थाकी एक गर्भवती महिलालाई धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङले पोखरा रिफर गरेपछि बाटोबाटै फर्किएर बेनी अस्पताल म्याग्दीमा सफल उपचार भएको छ ।
संविधानले सबै तहका सरकारको स्पष्ट अधिकार तोकेको भए पनि वित्तीय हस्तान्तरण प्रक्रिया अझै पनि अस्पष्ट रहेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्।
‘कि मलाई बिहे गरेर जान दिनुस्, कि मेरो आत्महत्याको खबर सुन्न तयार हुनुस्,’ केही समयअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको काउन्सिलिङ कक्षमा १५ वर्षीया एक किशोरीले सबैका अघि अभिभावकलाई धम्क्याइन् ।
भाइरल ज्वरोका कारण स्वामिकात्र्तिक खापर गाउँपालिकामा २ जनाको मृत्यु भएको छ। ज्वरोका कारण थला परेका स्वामिकात्र्तिक खापर गाउँपालिका-१ जोरुमा २ जनाको मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष जनकबहादुर रोकायाले बताएका छन्।
सुनकोसी गाउँपालिकाले मुटु, मिर्गौला, मेरुदण्ड, क्यान्सर, मष्तिस्कघात र दीर्घरोग गरी ६ प्रकारका रोग लागेका बिरामीलाई जटिलताका आधारमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
आमाको उपचारको लागि आर्थिक सहयोग माग गर्दै सुनखानी गाउँका रामकुमार बुढाथोकी मंगलबार सुनकोसी गाउँपालिकाको कार्यालय आइपुगे । गाउँपालिका अध्यक्ष श्रमणकुमार जिसीसमक्ष निवेदन पेश गरे ।
नेपालबाट सीधा दूरीमा लगभग १६ हजार ४ सय ५७ किलोमिटर टाढा रहेको दक्षिण अमेरिकी देश बोलिभियामा त्यहाँका राष्ट्रपति जुआन इभो मोरोलेस आयमालाई सैनिक शक्तिका आडमा पदच्यूत र निर्वासित गरेपछि अहिले त्यो देश जटिल राजनीतिक संकटमा गुज्रिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे जसरी नेपाल–चीनबीचको रेलवे कनेक्टिभिटीमा जोड दिएका छन्, त्यसले साकार रूप पाउने कार्यचाहिँ उत्तिकै कठिन देखिएको छ। बेइजिङमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल–चीन रेलवेसम्बन्धी चौथो बैठकमा चीनले राखेको प्रस्तावले पनि यो परियोजना सम्पन्न गर्न कति कठिन छ भन्ने देखाएको छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सामान्य उपचारले होइन जटिल शल्यक्रियाबाट मात्र सम्भव छ भन्ने आम बुझाइ छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भर्खर मात्र भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सार्वजनिक गरेको छ। १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा सन् २०१८ मा नेपाल गत वर्षको अंकमा नै चित्त बुझाउन बाध्य देखिएको छ भने बीचको १ वर्षमा थप २ मुलुकले नेपाललाई उछिनेका छन्।
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक मुलुकमा लागू भएको संघीय शासन प्रणालीका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समझदारी हुन नसक्दा समस्या देखा पर्दै गएका छन् । संघ, केन्द्र र स्थानीय तहबीचमा स्रोतसाधन र अधिकार बाँडफाँटमा देखा परेका विवादले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता थपिँदै गएको छ।
-480x320.jpg)
