हरि वाग्ले (काफ्ले)
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सामान्य उपचारले होइन जटिल शल्यक्रियाबाट मात्र सम्भव छ भन्ने आम बुझाइ छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भर्खर मात्र भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सार्वजनिक गरेको छ। १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा सन् २०१८ मा नेपाल गत वर्षको अंकमा नै चित्त बुझाउन बाध्य देखिएको छ भने बीचको १ वर्षमा थप २ मुलुकले नेपाललाई उछिनेका छन्। दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान र बंगलादेश मात्र नेपालभन्दा बढी भ्रष्ट मुलुक हुन्। जसबाट गएको एक वर्षमा नेपालले सुशासनमा कुनै प्रगति गर्न नसकेको तथ्य पुष्टि हुन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य गर्न संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्रियाशील छ। यसको अठ्ठाइसौँ प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोग प्रतिबद्ध तथा तटस्थ रूपमा पूर्ण क्षमताका साथ क्रियाशील भएको उल्लेख गरिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध नेतृत्व तहको प्रतिबद्धता हासिल गर्नु र भ्रष्टाचारप्रति सहिष्णु सामाजिक व्यवहारमा सुधार ल्याउनुलाई आयोगले मुख्य चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ।
सचेत र जिम्मेवार व्यक्तिबाट हुने एक गम्भीर अपराध हो, भ्रष्टाचार। यसले व्यक्ति, समुदाय, संस्था र देशलाई शक्तिहीन बनाउँदै सामाजिक असमानता र असन्तुष्टि बढाउँछ। जसले द्वन्द्व, विद्रोह तथा अशान्तिको माहोल सृजना गर्छ। भ्रष्टाचारले प्रजातान्त्रिक मूल्यको मर्मलाई प्रहार गर्छ र जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् भने क्रमशः प्रजातन्त्र नै खतरामा पर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ। नेपालमा तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक स्थिरतातर्फ जाँदा झन् राजनैतिक र प्रशासनिक तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु आफैँमा गम्भीर विषय हो। यसले कानुनी राज्य, सरकारको प्रभावकारिता र नियमनको गुणस्तरमा कमी ल्याउँछ भने सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने लक्ष्य प्राप्तिमा समेत बाधा पुर्याउनेछ।
नेपालमा भ्रष्टाचार वृद्धिमा बृहत् तथा अघोषित ऐक्यबद्धता कायम भए जस्तो देखिन्छ। सेवाग्राही सबैभन्दा बढी जाने अड्डाहरूमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुले देशको प्रत्येक नागरिकले राष्ट्रसेवकलाई रिसवत दिनुपरेको बुझ्न गाह्रो छैन। साथै नियमनकारी निकाय तथा बढी जनविश्वास हुनुपर्ने कार्यालयका उच्च अधिकारी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको तथ्य बाहिर आउँदा हाम्रा क्रियाकलापहरू गलत बाटोतर्फ उन्मुख भएको तथ्य सहजै बुझ्न सकिन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न नीति, ऐन, कानुन, संस्थागत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। परम्परागत नेपाली समाजमा पनि धर्मग्रन्थको आधारमा सरकारी सम्पत्ति मास्ने वा हानि पुर्याउनेलाई दण्ड सजाय गर्ने गरिन्थ्यो। २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विशेष कानुन बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थप क्रियाशीलता देखाइएको छ। नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई सन् २०११ मा अनुमोदन गरी विश्वव्यापी एवं क्षेत्रीय अभियानमा सक्रियताका साथ सहभागिता जनाउँदै आएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले रकमको लेनदेन लगायत विभिन्न खालका क्रियाकलापहरूलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यभित्र समेटी विभिन्न सजायको समेत व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिक अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले पनि विगतको जस्तै अधिकार सम्पन्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिकल्पना गरेको छ। संविधानको भाग–२१ धारा २३८ मा यसको गठन र धारा २३९ मा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ। कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न गराउन पाउने व्यवस्था छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कैँयन् ऐन, कानुन तथा अधिकार सम्पन्न निकायहरू क्रियाशील छन्। सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको छ। कतिपय कार्यकारी निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा वर्तमान सरकारको प्राथमिकता रहेको सन्देश दिन खोजिएको छ। मुलुक संघीय स्वरूपमा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले कानुन बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अझ विशेष भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा नैतिक विचलन, कर्मचारीको जीवन निर्वाहका लागि अपर्याप्त पारिश्रमिक, खर्चिलो शिक्षा स्वास्थ्य, बोझिलो धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्परा, बढ्दो पश्चिमा प्रभाव आदिले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ। समाजमा जसरी भए पनि सम्पत्ति कमाउन प्रेरित गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको र युवा पुस्ता झन् भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देख्दा नेपाली समाज नै भ्रष्टाचारप्रति सहनशील भएको आभास मिल्छ। यसलाई आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुनै गणितीय सूत्र छैन, फेरि यो परिवेशअनुसार भिन्न प्रकृतिको पनि हुने गर्छ । यसको निराकरणका लागि एकसाथ बहुप्रयन्त आवश्यक पर्छ। भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि विगतमा गठन भएका समितिका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना भएका संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कानुनको अक्षरशः पालना तथा समसामयिक संशोधन, उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरूले सदाचारपूर्ण जीवन, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नगदको कारोबार नगर्ने, सबैका लागि नगद कारोबार क्रमशः विस्थापित गर्दै लैजाने, व्यक्तिको सम्पत्तिको एकीकृत विवरण राज्यसँग रहने व्यवस्था, विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षा विस्तार, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा सिङ्गो समाजको क्रियाशीलता, अख्तियारजस्ता निकायमा विशेष दक्षता भएका अलग्गै कर्मचारी व्यवस्था, मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत बाहेकका निर्णयहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने, अनुसन्धानमा नवीन प्रविधिको प्रयोग, सञ्चार जगत्को परिचालन, राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता आदि गर्न सकेमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा टेवा पुग्न सक्छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार कहाँ भएको छ भन्नुभन्दा पनि कहाँ भएको छैन भन्ने जिज्ञासाले स्थान पाउने गरेको छ। राज्य सञ्चालनमा सबैभन्दा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने पक्षका बीचमा नै गैरकानुनी कमाइका लागि प्रतिस्पर्धा भए जस्तो देखिन्छ। कानुनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना, व्यवस्थापकीय प्रयास र उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता भए तापनि नेपालमा भ्रष्टाचार घट्न नसक्नु निकै गम्भीर विषय हो। यो नियत र प्रवृत्तिसँग जोडिएको विषय भएको हँुदा के भनियो भन्दा पनि के गरियो त्यो महत्वपूर्ण हुन आउँछ। विगतका दिनमा हुने गरेका गलत कार्य र संस्कारको सुधार संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मको राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा प्रशासनिक इमानदारी एवं क्रियाशीलताबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ। काममा पारदर्शिता, हृदयमा इमानदारी, जिम्मेवारीमा प्रभावकारिता भन्ने नीतिलाई अनुसरण गर्ने पद्धतिलाई अवलम्बन गर्न सके भ्रष्टाचार जस्तो सामाजिक रोगलाई क्रमशः निदान गर्न सकिने अवस्था आउनेछ।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७५ ०२:३० बुधबार
