२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक मुलुकमा लागू भएको संघीय शासन प्रणालीका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समझदारी हुन नसक्दा समस्या देखा पर्दै गएका छन् । संघ, केन्द्र र स्थानीय तहबीचमा स्रोतसाधन र अधिकार बाँडफाँटमा देखा परेका विवादले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता थपिँदै गएको छ । मुख्यतः प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको विवाद त सतहमै आइपुगेको छ।

संविधान जारी भएको चार वर्ष लाग्दै गर्दा आर्थिक स्रोतको अधिकार कसको माताहत हुने भन्नेमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको टकराव देखिने गरी सतहमा आयो । कर संकलनमा जथाभावी गरेको भन्दै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको आलोचना भयो । सत्तारुढ नेकपामात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र सरकार समर्थक राजपाले समेत स्थानीय प्रतिनिधि केन्द्रमा बोलाएर ‘करको मनोमानी’ रोक्न निर्देशनसमेत दिनुपर्याे।

करको विवाद र बहसले संघीयता नै असफल होला कि भन्ने संशयसमेत पैदा गरायो । राजपा नेपाल विज्ञप्ति जारी गरेर करसम्बन्धी अनावश्यक हल्ला फैलाएर संघीयता असफल गराउन खोजियो भन्दै सतर्क गराउनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । के संघीयता असफल हुनै लागेको हो त भन्ने आशयमा पनि बहस र छलफल जारी रह्यो।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीचको तलब भत्ताले पनि संघीय शासन प्रणालीलाई आलोचना गर्न बाध्य बनायो । एम्बुलेन्स किन्न प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिले सुविधाका साधन किन्न तँछाड मछाड गरेको दृश्यले जनतालाई विरक्त बनाएकै हो । तर, के यिनै कारणले मात्रै संघीय शासन प्रणाली असफलतातिर जान लागेको हो त भने प्रश्न उठिरहेका छन्।

तर, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भने संघीय शासन प्रणाली असफल हुन लागेको होइन, बरु बुझाइमा एकरुपता नभएकाले समस्या देखिन थालेको तर्क गर्छन् । ‘संघीयता भनेको भूगोल, अधिकार र स्रोतसाधनको विकेन्द्रीकरण भएर मात्रै होइन, अभ्यस्त हुनु पनि हो,’ पौडेल भन्छन्, ‘साँच्चै भन्ने हो भने अन्य देशको तुलनामा हाम्रो हकमा भने सहजै कार्यान्वयन हुँदै गएको छ, अझसम्म ठूलो अन्तर्विरोध देखिएको छैन, यो सुखद पक्ष हो ।’ उनका अनुसार संघीयता भनेको दृष्टिकोण, बुझाइ र अभ्यास पनि हो, मात्रै संरचना निर्माण होइन।

केके हुन् समस्या ?
तह र केन्द्र यसअघि नै मुलुकमा अभ्यासमा आएका संरचना हुन् । नयाँ संविधानले पहिलो पटक प्रदेशको परिकल्पना गर्याे र सोही अनुरुप संरचनासमेत खडा गर्याे । इतिहाससमा पहिलोपटक अभ्यासमा आएको र नौलो भएकाले पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचमा द्वन्द्व भएको जस्तो देखिएको छ।

संविधानबमोजिम गठित प्रदेश सरकार प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक पक्षको सबैभन्दा जरुरी हुन्छ, यी तीनै विषयको उचित व्यवस्थापनले मात्रै संघीय शासन प्रणाली सहजरुपमा लागू गराउन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि केन्द्र र प्रदेशका बीचमा ‘कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ’ हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हुन आउँछ।

सोही कमन अन्डरस्ट्यान्डिङका लागि संविधानले नै ‘अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्’ को कल्पना गरेको छ, जसको बैठक ६–६ महिनामा बस्नुपर्ने भनिएको छ, जसको मुख्य उद्देश्य केन्द्र र प्रदेशबीचमा देखापर्ने विवाद, समस्यालाई एकरुपमा बुझेर हल गर्ने भन्ने नै हो । तर, सो परिषद्को बैठक अझै बस्न सकेको छैनन्।

संविधानको धारा २५० बमोजिम प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोतको समुचित बाँडफाँट गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्नुपर्ने भनिएको छ तर केन्द्र सरकारले अझै पनि त्यसमा चासो देखाएको छैन । नागरिकता, राहदानी र सीमा सुरक्षाबाहेक अन्य अर्धन्यायिक अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ तर शान्तिसुरक्षा कायम गर्नका लागि आवाश्यक पर्ने प्रदेश प्रहरी गठन गर्न पाएका छैनन् भने प्रदेश लोकसेवा गठन नहुँदा कर्मचारी सञ्चालनमा समस्या देखा परेको छ।

जसकारण पनि मुुलुकका गत भदौ २१ गते ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेशका प्रतिनिधिको भेला सम्पन्न भयो, जसले संघीय शासन प्रणाली सञ्चालन गर्नका लागि देखिएका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा निक्र्योलसमेत निकालेको छ । सो भेलाले संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई पाउने जनशक्ति अझै उपलब्ध नगराइएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार जो कर्मचारी प्रदेशमा खटिएका छन्, ती पनि धेरैजसो अस्थायी छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापनाको बाटो नखुलाएको, कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदासम्म करारमा कर्मचारी राख्न अनुमति नदिएको र संविधानको धारा २६८ बमोजिदम प्रदेश प्रहरी संगठन बनाउन नपाएको गुनासो पोखेका छन्।

नागरिकता, राहादानी र सीमा सुरक्षाबाहेक अन्य सबै अर्धन्यायिक कामसहित शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था प्रदेश सरकार मातहात हुने भनिए तापनि सो गर्न अझै सकेको अवस्था छैन । प्रदेश सरकार सञ्चालनका खातिर आवश्यक जमिन, कार्यालय भवन, सवारीसाधन, अन्य प्रशासनिक सामग्री स्थायी रुपमा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको पनि प्रदेश सरकारका गुनासा छन्।

मुख्यतः प्राकृतिक स्रोत र साधनका सबालमा प्रदेशले केन्द्रले ४० तथा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई ६० प्रतिशत दिनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् भने मझौला खालका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको अधिकार दिनुपर्नेजस्ता विषय समावेश गरेको देखिन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय (केन्द्र) सरकारका बीचमा आयोजना बाँडफाँट गरेर मात्रै ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ पूरा गर्न सकिने भन्दै केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।’

विकास सहायता र कूटनीतिको क्षेत्रमा पनि प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग अधिकार मागेको छ । विकास साझेदार संस्था, मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले प्रदेश सरकारलाई विकास सहायता दिन चाहेमा छाता सम्झौता गरेर भौतिक सहयोगका लागि खुला गरिदिनुपर्ने, राज्यलाई आर्थिक भार नपर्नेगरी भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने लगायतका विषय केन्द्र सरकारसँग माग गरेको देखिन्छ।

प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई फौजदारी मुद्दाको अभियोजनाको अधिकार हुनुपर्ने, वित्त हस्तान्तरण ऐन, निजामती सेवा ऐन, विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, लोकसेवा ऐन, प्रदेशको एकल र साझा अधिकारको सूचीसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित ऐन संशोधन नगरिदिँदा समस्या परेको भन्दै केन्द्र सरकारसँग आक्रोश पोखेको देखिन्छ।

स्थानीय तहसँग भन्दा पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँट र राज्य संरचनाका बारेमा देखिएका समस्या समाधानका लागि बस्नुपर्ने अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन तर पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले ‘नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्न र सहकार्य गर्न आवाश्यक रहेको र त्यसका लागि कार्यालय, आवास र यातायातका साधानसहितको प्रदेश घर काठमाडौंमा स्थापना गर्नुपर्ने’ भन्दै सहज बाटो देखाएका छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्तीय आयोगको गठन नहुनु, अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक नबस्नु, कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्नु र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनको अधिकार नपाउनुजस्ता कारणले कतै संघीय शासन प्रणाली असफल हुने त होइन भन्ने आशंका सवत्र्र देखिएको छ।

संघीयता अभ्यासको चरणमा
मुलुकमा पहिलोपटक संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि यो अभ्यासको चरणमा रहेकाले समस्या देखिएको विज्ञहरु बताउँछन्।

पौडेल नेतृत्वको आयोगले पनि संघीयता नयाँ अभ्यास भएकाले सो कार्यान्वयन गराउनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोत साधनको अधिकार बाडँफाँट गरेर मात्रै हुदैन, त्यसमा अभ्यास पनि गर्नुपर्ने भएकाले संक्रमणकालीन व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदनमा नै किटान गरेको थियो।

‘संघीयता कार्यान्वयनको सबालमा अझै पनि हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं, यो क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाने विषय हो,’ पौडेल भन्छन्, ‘संघीयता कार्यान्वयन राज्यसंयन्त्रको मात्रै जिम्मेवारी होइन, संघीयताबारेमा राज्य र जनताकोब बीचमा पनि साझा बुझाइ हुन जरुरी हुन्छ, जो बानी परिसकेको अवस्था अझै छैन ।’ मुख्यतः कानुनी, वित्तीय, प्रशासनिक र प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकारका बारेमा केन्द्र र प्रदेशबीच द्वन्द्व देखिनुका कारण पनि बानी नपरेर हो । उनका अनुसार संघीय शासन प्रणालीमा बानी पर्न कम्तीमा ३ वर्ष लाग्न सक्छ।

वित्तीय संघीयता लागू भएन

स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारको संरचना गठन गरेर राजनीतिक संघीयताको अभ्यास सफलतापूर्ण रुपमा अघि बढाइयो, जसलाई जनअनुमोदन गरी औपचारिक मान्यता पनि दिइसकेको अवस्था छ । तर, संघीय शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि आवाश्यक पर्ने स्रोत साधनको बाँडफाँट र आर्थिक मजबुतीको विषयमा भने अझै गम्भीर छलफल हुन सकेको अवस्था छैन । कर प्रणाली र खर्च प्रणालीलाई प्रदेशले कसरी उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेर अझै निक्र्यौल हुन सकेको अवस्था छैन।

वित्तीय संघीयताका जानकार विनोद न्यौपानेका अनुसार राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि वित्तीय संघीयता अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले संघीय शासन प्रणालीमा संशय उत्पन्न भएको हो । ‘केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहजस्ता राजनीतिक संघीयताका आधारभूत पक्ष व्यवस्थित भए तर त्यसलाई सञ्चालन गर्न आवाश्यक पर्ने आर्थिक पक्षका बारेमा अझै निक्र्योल हुन सकेको छैन, वित्तीय संघीयताका बारेमा अझै बहस हुन सकेको छैन ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहको हकअधिकार, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र अन्य विषय समावेश गरिए तापनि प्रदेश र केन्द्रबारेको बुझाइमा एकरुपता हुन सकेको देखिँदैन।

कुनै पनि संघीय शासन प्रणाली निरन्तरता पाउन राजनीतिक जिम्मेवारी बाँडफाँटमात्रै भएर हुन्न, त्यो भन्दा बढी वित्तीय संघीयता व्यवहारमा आउनुपर्ने न्यौपानेको तर्क छ । ‘नेता पाल्ने खालको संघीयताले संघीयतालाई नै असफल बनाउँछ, संघीयताले देश पाल्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ, यसबारेको छलफलमा अझै गम्भीर भएको देखिँदैन’, न्यौपाने भन्छन् । नेपालका लागि नौलो अभ्यासका रुपमा आएको संघीय शासन प्रणाली आफ्नै मौलिकताको छ भन्नेमा शंका छैन तर सो शासन प्रणालीप्रति जनता निराश हुँदै जानुमा प्रदेशजत्तिकै दोषी केन्द्र सरकार पनि हुन जान्छ।

आर्थिक भार बढाउने गरी प्रदेशले योजना बनाउने र प्रदेशलाई कुनै पनि योजना (अधिकार) दिँदैनदिने केन्द्र सरकारको नियत देखियो भने पनि संघीयता असफल हुन सक्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच साझा बुझाइ हुन सक्यो भने संघीय शासन प्रणाली सहजै अघि बढ्न सक्छ । तर, त्यसका लागि दुवै सरकारबाट त्याग जरुरी हुन्छ।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७५ ०२:३६ बुधबार