आन्तरिक पर्यटक पदयात्रामा नीतिगत सुधार जरुरी
नेपालीहरूमा घुम्ने बानीको विकास भएकाले गर्दा अहिले मुलुकको विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्य भरिभराउ भएका छन्। विशेषगरी उच्च पहाडी क्षेत्रदेखि नेपालका प्रमुख गन्तव्यहरू अहिले आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ भएका हुन्।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
खाद्य प्रयोगशाला नहुँदाको खराबी
बजारमा भने कालाबजारी, खाद्य मिसावट, म्याद नाघेको खाद्य तथा पेय पदार्थको बिक्री वितरण भएको गुनासो निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष निरन्तर छड्के अनुगमन गरिँदै आएको छ ।
श्रम आप्रवासनका लागि नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गरिने, यस्ता छन् सरकारका ४७ बुँदे निर्णय
सरकारले श्रम आप्रवासनमा देखिएका समस्यालाई दीर्घकालनीरूपमा समाधान गर्न आवश्यक ठानिएको नीतिगत र कानूनी उल्झन तथा प्रक्रियागत व्यवस्थालाई समयसीमा तोकेरै टुङ्याउने निर्णय गरेको छ।
नीतिगत सुनिश्चतताको माग
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन कम्तिमा पनि पाँच वर्ष नीतिगत स्थायित्वकोसहितको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेको छ।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा उन्मुक्तिको प्रश्न
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) ले नीतिगत निर्णयको अनुसन्धान मात्रै रोकेको हो, त्यस्तो निर्णय गर्दा हुन सक्ने भ्रष्टाचारको विषयलाई कदापि रोकेको छैन।
सत्ता गठबन्धनको निष्कर्षः ‘नीतिगत निर्णयमा अदालत प्रवेश अमान्य’
सत्तारूढ प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले मुलुकमा विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्दै वर्तमान गठबन्धनलाई अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेका छन्।
एडिबीद्वारा ६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ ऋण स्वीकृत
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपाललाई ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ ) ऋण स्वीकृत गरेको छ।
भ्रष्टाचारमा पिएचडी
भ्रष्टाचार न्युन भएका देशहरूमा सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, खुला समाज, आर्थिक समानताहरू पाइन्छन्। लोकतन्त्रको संस्थागत विकास वा सुशासन नै भ्रष्टाचारबिहीन समाजको वातावरण हो।
विद्युतीय सवारीमा नीतिगत अस्थिरता– नाडा
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा अस्थिर नीति लिएको भन्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएन अफ नेपालले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
पूर्वाधार निर्माणलाई सहजीकरण गर्ने नीति
सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका जटिलता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रावधानलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ।
सार्वजनिक संस्थानको नाफा ९४ प्रतिशत घट्यो
सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारलाई बोझ बन्दै गएका छन्। करिब सवा ६ खर्ब लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थाले एक वर्षको अवधिमा १ अर्ब ५४ करोड २० लाख रूपैयाँ मात्र खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। यो नाफा लगानीका आधारमा निकै कम हो
बजेट निर्माण प्रकरणः अर्थले नियम विपरीत फुटेज मेटियो भनेपछि सर्वत्र आलोचना
अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने बेलाका सीसीटिभी फुटेज मेटिएको जवाफ दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयको आलोचना सुरु भएको छ।
बिदाको अस्थिर नीतिगत निर्णय
यसै पनि हामीकहाँ सार्वजनिक विदा धेरै छन्। बहुजातीय, वहुसांस्कृतिक मुलुक नेपालमा सबैका चाडपर्व, दिवस आदिका निम्ति पनि बिदा दिनुपर्ने अवस्था छ। यी बिदा नघटाई दुई दिन बिदा दिँदा वास्तविक कार्य दिन २ सय १८ मात्र हुनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। झण्डै पाँच महिना बिदा दिएर नेपालले कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने हो?
नीतिगत अस्थिरता: दुई दिन बिदाबाट सरकार पछि हट्ने
बिनाअध्ययन र गृहकार्य लागु गरिएको सातामा शनिबारका अतिरिक्त आइतबार पनि बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएपछि सरकार पछि हट्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसले सरकार नीतिगत रूपमा अस्थिर रहेको देखाएको छ।