भ्रष्टाचारमा पिएचडी

मन्त्री, सचिवदेखी दलालहरू जसलाई पनि भ्रष्टाचार गर्नु राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अपराध हो भन्ने राम्ररी थाहा छ। भ्रष्टाचारले देश गरिब बनाउँछ भन्ने पनि थाहा छ। भ्रष्टाचार गर्दा पाइने सजायबारे पनि थाहा छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरूबारे पनि जानकारी छ। भ्रष्टाचारविरुद्धका नियम पनि थाहा छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि पनि थाहा छ। कुन मन्त्रालयमा राम्रो भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ पनि थाहा छ। यसैले त झलनाथ खनालले एकपटक मन्त्रालयहरूलाई गैरीखेत, टारीखेत, पाखोखेत, बगरखेत, रुखोखेत, बाँझोखेत जस्ता नाम र उपमा दिएका थिए।

वेलायतको हाउस अफ कमनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास समितिले गठन गरेको बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दातृ देशहरूमा प्रभाव पार्न बनाएको स्वतन्त्र आयोगले भनेको छ–यदि नेपालले वेलायतले दिएको सबै सहयोग सदुपयोग गरेको भए नेपाल पहिल्यै विश्वको मध्यम आयस्तर भएको देश बनिसक्ने थियो। तर नेपालमा गएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अनुदान वा ऋणहरू ५ क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गरिएकाले नेपाल विश्वको अति अल्पविकसिल देशबाट माथि उठ्न सकेको छैन। प्रतिवेदनले भनेको छ -नेपालको भ्रष्टाचार हुने ५ क्षेत्र १. सरकार वा मन्त्रीहरू, २. सरकारी कर्मचारीहरू,३. सुरक्षा निकायहरू (सेना र प्रहरी)४. न्यायालय र ५. सरकारी काम गर्ने ठेकदारहरू हुन। भ्रष्टाचार ३ प्रकारका हुन्छन्।

१. नीतिगत भ्रष्टाचार

यो नीति बनाउँदा नै भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने गरी बनाइएको हुन्छ। जस्तो– मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कुनै पनि निर्णयलाई न्यायालयमा मुद्दा चलाउन पाइने छैन र अख्तियारमा पनि निवेदन दिन पाइने छैन भन्ने नीति नै छ। निजी क्षेत्रले जस्तोसुकै भ्रष्टाचार गरेपनि अख्तियारले उसलाई छुन सक्दैन। भ्रष्टाचार गरेको भनेर कसैलाई ५ वर्षपछि निवेदन दियो भने हदम्याद नाघिसकेको भनेर मुद्दा चल्दैन। अन्य, जस्तो–पञ्चायतकालमा पञ्चायत विरोधीहरूले के काम गर्दैछन् भनेर जासुस गर्न गृहमन्त्रीलाई दैनिक रू. ५० हजार र गृह सचिवलाई दैनिक रू. २० हजार दिइन्थ्यो। त्यो चलन आजसम्म पनि छ।

भ्रष्टाचार न्युन भएका देशहरूमा सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, खुला समाज, आर्थिक समानताहरू पाइन्छन्। लोकतन्त्रको संस्थागत विकास वा सुशासन नै भ्रष्टाचारबिहीन समाजको वातावरण हो।

तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावल ११ दिन विदेश डुलेर आउँदा पनि रु. ५ लाख ५० हजार बुझेका थिए। कमल थापाले यो सुराकी रकम बढाएर दैनिक रु. ५ लाख बुझ्थे। विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डको बैठक हप्तामा २ पटक बस्छ। एउटा बैठक बसेको सहभागीहरू प्रत्येकको भत्ता रु. ११ हजार हुन्छ। यस्तै नेपाल टेलिकममा पनि आर्थिक सहयोगका नाममा किर्ते दिएको बिल बनाएर भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिन्छ।

२. तहगत भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार गरेको रकम सबै तहलाईबाँड्नुपर्ने भ्रष्टाचारलाई तहगत भ्रष्टाचार भनिन्छ। जस्तो– ३३ किलो सुनको रकम मन्त्रीदेखि एयरपोर्टको सफाइकर्मीसमेतलाई दामासाही भाग लाग्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर दुःखले कमाएको रकम पनि ठूला भाउजूदेखि सानासाना पुन्टे छोरासम्म भाग लाग्छ। पशुपतिनाथको गोठाटारको रु. ६ अर्ब मूल्यको बालुवा पनि २ अर्ब मूल्यमा ठेक्का लाग्छ। तर यो रु. ६ अर्बको भागबन्डा सगरमाथादेखि कचनाकलनसम्म पुग्छ। कसैको हातमा पुच्छर सिंग, जिब्रो र खुर पुग्ला, कसैकोमा मुटु कलेजो, फोक्सो पुग्ला। पशुपतिनाथको १०८ शेरको गजुर सफा गरेर राख्न खोज्दा पहिला नै पित्तलले बनेको गजुर राखिएछ भन्ने हल्ला छन्। यस्ता भ्रष्टाचारको रकम सेते,काले मिलेर खाउ भाले हुन्छ।

३. संस्थागत भ्रष्टाचार

यसमा चाहिँ संस्थाले भ्रष्टाचार गर्छ। जस्तो नेपालमा रु. ६ अर्बमा रासायनिक मल कम्पनी खोल्न सकिन्छ। तर मल ल्याउँदा पाइने कमिसनका कारण रासायनिक मल कम्पनी स्थापना गर्न दिइँदैन। किनकि१ वर्षको रासायनिक मल अनुदानको रु. ११ अर्बमा कसले गरिदेओस् भ्रष्टाचार। नेपाल आयल निगममा पनि व्यापक भ्रष्टाचार गरिन्छ। संघ संस्थामा काम गर्नेहरू वा कर्मचारीहरू पनि भविष्यमा पेन्सन पाइहालिन्छ भनेर समाज सुधार गर्न नलागेर भ्रष्टाचार गर्न लिप्त छन्। यदि पेन्सन खारेज गर्ने हो भने उनीहरूले आफ्नै भविष्यका लागि पनि समाजमा आमसुधार गर्न सक्ने थिए वा राम्रो काम गर्ने थिए।

नेपालमा भ्रष्टाचार गर्न सकिने केही सजिला स्थान

१. वैदेशिक रोजगारमा मरेकाहरूको लासमाथि

२. नारीहरूले मासिकश्राव भएका बेला प्रयोग गर्ने प्याडमा

३. विद्यालयका बालबालिकाको खाजामा

४. मृतक दाह गर्ने पशुपतिको दाउरामा

५. थोत्रा हवाईजहाजहरूमा

६. विकसित देशमा जाने दाजु–बहिनीबीच बिहे गरेर

७. उच्च जातका मानिसले आफूलाई दलित भएको नक्कली सिफारिस बनाइ दलितको कोटामा आरक्षण लिएर

८. काठमाडौँ र पोखराका महँगा बोर्डिङमा पढेर एसइइ दिँदा डोल्पाको सरकारी विद्यालयमा गएर डोल्पालीको भाग खोसेर

९. पैसा खाएर एउटा मान्छेलाई ३ जिल्लाको नागरिकता दिएर

१०. जिउँदो बाबुलाई मरेको भनेर बाबुको नामको जग्गा छोराका नाममा सारिदिएर

भ्रष्टाचार सम्पत्तिमा केन्द्रित हुन्छ अथवा लगानीलाई प्रतिफल दिने कार्यमा नलगाएर अनुत्पादक कार्यमा खर्च गर्नु भ्रष्टाचार हो। मान्छेले किन भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हुन्छ। सर्वस्व त्यागेका संन्यासीहरूलाई पनि मोक्ष प्राप्तिको स्वार्थ हुन्छ। भगवान विष्णुलाई पनि वैकुण्ठलोकको राज्य कसैले जित्छ कि भन्ने डर छ। भ्रष्टाचार जैविक आवश्यकता भन्दा पनि लोभ र डरले गरिन्छ जसमा अरू भन्दा धेरै कमाउने लोभ। भोलिका दिनहरूमा मैले वा मेरा परिवारले दुःख पाउलान् कि भन्ने डर। मानिसले अभावका कारण भ्रष्टाचार गर्छन्। धनी मानिसले पनि अरू भन्दा धनी हुन भ्रष्टाचार गर्छन्। कमजोर कानुनका कारण भ्रष्टाचार गर्छन्।

भ्रष्टाचार सम्पत्तिमा केन्द्रित हुन्छ अथवा लगानीलाई प्रतिफल दिने कार्यमा नलगाएर अनुत्पादक कार्यमा खर्च गर्नु भ्रष्टाचार हो। मान्छेले किन भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हुन्छ। सर्वस्व त्यागेका संन्यासीहरूलाई पनि मोक्ष प्राप्तिको स्वार्थ हुन्छ।

नागरिकहरूको चेतनाको स्तर कमजोर हुनु पनि भ्रष्टाचारको जरो हो। नेपाली समाजको प्रणाली नै भ्रष्टाचारमैत्री छ। भ्रष्टाचार विरोधी समाज नबनेसम्म भ्रष्टाचारको नंग्रा भाँच्न, सिङ्ग उखेल्न, पुच्छर चँुडाउन, दारा झार्न, सँुड चँुड्न मुड्की फुटाउन सकिँदैन। हाम्रो समाज धनी केटो वा केटी देख्यो भने विवाह गर्न लाइन लाग्छ तर सम्पत्ति कसरी कमायो त त्यसका बाबुले भनेर सोच्दैन।

भगवान विष्णु र शिवले पनि सतिदेवीलाई आफ्नो हातमा कन्यादान पार्न छलछाम गरेको कुरा स्वस्थानी व्रतकथामा आउँछ। देवतार राक्षस दुवै मिलेर समुन्द्र मथेर निकालेको अमृत देवताले राक्षसलाई दिएनन्। अमृत देउताले राखे र विष वा रक्सी दानवलाई दिए अथवा भ्रष्टाचार कहिलेबाट सुरु भयो भन्दा पनि कहिले अन्त्य होला भन्ने प्रक्षेपण गरिनुपर्छ। नेपालमा विकासमा लगानी बालुवामा पानी भन्ने नयाँ उखान बनेको छ।

आजको स्थितिमा हेर्दा नेपाल सरकारले जम्मा रु. २१ खर्ब ऋण लिएको छ। यसको सावा किस्ता र ब्याज तिर्न सरकारले यो वर्षको बजेटबाट रु. ३ खर्ब ७ अर्ब छुट्टयाएको छ। तर पुँजीगत खर्च भने रू. ३ खर्ब २ अर्ब मात्र छ। विकास भन्दा ऋण तिर्न बढी पैसाको बजेट छ। साधारण खर्च भने रु. ११ खर्ब ४१ अर्ब छ। यो ११ खर्ब सबै कर्मचारीको तलब,उनीहरूका लागि गाडी आदिमा खर्च हुन्छ। जाबो रु. ३ खर्ब पनि विकास बजेट खर्च नभएर केवल रु. १ खर्ब ५० अर्ब मात्र खर्च हुन्छ। त्यो पनि असारे विकास।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विश्व बैंकबाट उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाका नाममा रु. १३ अर्ब ऋण लिएको छ। तर यो सबै रकम कागजी योजना बनाएर सकिन्छ। यो ऋणको ब्याज तिर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन जस्ता नयाँ र आकर्षक विषयहरू त सुरु गरेको छ तर यसमा महँगो शुल्क छ। यो महँगो शुल्कबाट त्रिविले विश्व बैंकको ब्याज तिर्छ। हाल त्रिविको वार्षिक बजेट रू. २५ अर्ब हुन्छ। जसको बेरुजु पनि रु. २५ अर्ब नै छ।

हामी नागरिकले किन, के कामका लागि सरकारले रु.२१ खर्ब ऋण लिएको हो भनेर सोधे पनि कतै जवाफ पाइँदैन। किनभने यी ऋणको खर्च गर्ने प्रक्रिया दाताहरूको नै हुन्छ। दररेट दाताहरूको नै हुन्छ। विदेशी ऋणका कडा सर्त हुन्छन्। नेपाललाई दिएको ऋणको लेखा परीक्षण गर्न पनि नेपाल सरकारले पाउँदैन। नेपालको सर्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विदेशी ऋणअगाडी महानिन्द्रमा सुत्छ।

हाम्रो लोकल मिटर ब्याजी जस्तो साहूले जे भन्यो त्यसैमा स्वाहा भन्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले चाहिँ कहिले अरूलाई विदेशी ऋण दिन सक्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूले सोच्नुपर्छ। वाग्मती नदी सफा गर्ने अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले एसियन विकास बैंकबाट रु. ३६ अर्ब ऋण लिएको छ। यो ऋणभित्रबाट विदेशी परामर्श दाताहरूले मासिक रु. ५० लाख तलव खान्छन्। तर वाग्मती सभ्यता जस्ताको तस्तै असभ्यता बनिरहेको छ। नेपालीमा उखान छ ः राहु र साहूले छाड्दैनन्।

भगवान विष्णु र शिवले पनि सतिदेवीलाई आफ्नो हातमा कन्यादान पार्न छलछाम गरेको कुरा स्वस्थानी व्रतकथामा आउँछ। देवतार राक्षस दुवै मिलेर समुन्द्र मथेर निकालेको अमृत देवताले राक्षसलाई दिएनन्।

नेपालका दुवैखाले सरकारी र निजी वाणिज्य र विकास बैंकहरूबाट सर्वसाधारणले जम्मा रु. ४८ खर्ब ऋण लगेका छन्। यसमध्ये ९८ जना धनी मान्छे, घरानिया वा निजी कम्पनीले मात्र रु. ३१ खर्ब ऋण लगेका छन्। हामी सर्वसाधारण १८ लाख जनताले चाहिँ केबलरु. १७ खर्ब मात्र ऋण लगेका छौँ। यदि ती ९८ जनाले रू. ३१ खर्ब ऋण तिरिदिएनन् भने नेपालको आर्थिक स्थिति के होला?

सबै भन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशहरू नर्वे, फिनल्यान्ड, न्युजिलैन्ड आदि हुन् भने सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशहरू अफगानिस्थान, उत्तर कोरिया, दक्षिणी सुडान आदि हुन। भ्रष्टाचार नेपालको मात्र निजी समस्या होइन।

सरकार मुखले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्छ तर आफैँ भ्रष्टाचारको नरकमा पौडिरहेको छ।

यो १९७ वटै देशको साझा समस्या हो। संयुक्त राष्ट्र संघमा भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि पनि पारित भैसकेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भने नाम मात्रको भ्रष्टाचार अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। नेपालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, सम्पत्तिशुद्धीकरण महाशाखा, हेल्लो सरकार आदिलाई भ्रष्टाचार निगरानी गर्ने संस्था मानिन्छ।

सरकार मुखले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्छ तर आफैँ भ्रष्टाचारको नरकमा पौडिरहेको छ। इदम् भ्रष्ट उदम् भ्रष्ट मतिभ्रष्ट तथैव चः भने जस्तै हामी भ्रष्टाचारमा नै जन्मिएका छौँ, भ्रष्टाचारमा नै बाँचेका छौँ र भ्रष्टाचारमै मर्छौँ। संसारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा न्युनीकरणका उपाय छन्। भ्रष्टाचार न्युन भएका देशहरूमा सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, खुला समाज, आर्थिक समानताहरू पाइन्छन्। लोकतन्त्रको संस्थागत विकास वा सुशासन नै भ्रष्टाचारबिहीन समाजको वातावरण हो। भ्रष्टाचारको जरा उखेल्ने र हाँगाबिँगा भाँच्ने काम मिसन पत्रकारिता वा सञ्चार माध्यमहरूले गर्नुपर्छ जसमा नागरिक दैनिकको भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियानहरू यात्रीहरूले सडकका विज्ञापन स्थलहरूमा पनि देख्न सक्नेछन्।