अन्ततः सरकारले सातामा दुई दिन बिदा गर्ने यसअघिको निर्णय सच्याएको छ। जेठ १ देखि सुरु भएको आइतबार बिदा दिने प्रक्रिया रोकिनु स्वागतयोग्य निर्णय हो। यसको स्वागत गर्दागर्दै पनि नीतिगत अस्थिरताका निम्ति आलोचना नगरी हुँदैन।
अब यही असार १ देखि फेरि शनिबार मात्र बिदा हुनेछ। सातामा दुई दिन बिदा दिएर खर्च कटौती गर्ने भन्ने सरकारी धारणा तीन सातामै सच्याउनुपरेको छ। यसको अर्थ हो–सरकारका निर्णय तदर्थवादी ढंगले हुन्छन्। हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने चलनले सरकारको साख घट्छ। यसपटकको आइतबार पनि बिदा दिने निर्णय विना सोचविचारको थियो।
त्यति मात्र होइन, यो एकपटक असफल भइसकेको व्यवस्थालाई पुनः लागु गर्न खोजिएको हो। सामान्यतः यस्ता निर्णय सुविचारित हुनुपर्छ। नीति अध्ययनका आधारमा मात्र यस्ता निर्णय गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दै गएपछि खर्च घटाउन भनेर दुई दिने बिदा गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको हो। तर, यसरी दुई दिन बिदा दिएपछि स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन गरेको देखिएन।
आइतबार सार्वजनिक बिदा परेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यस दिन काम लगाउँदा अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्छ। यसो गर्दा झन् बढी खर्च हुन सक्छ। वास्तवमा हामीकहाँ कामको संस्कृति बसेकै छैन। सरकारी कर्मचारीमा कामचोर प्रवृत्ति छ। नियमित हाजिर भएबापत तलब र कामबापत अतिरिक्त आम्दानी हुनुपर्छ भन्ने सोच विद्यमान छ। यस्तो स्थितिमा बिहान साढे नौ बजेबाट कार्यालय सुरु गरी बेलुका साढे पाँचसम्म काम गराएर सातामा दुई दिन बिदा दिँदा पनि प्रभावकारिता देखिएन।
बिहान पनि १० नबजी कार्यालय नपुग्ने र बेलुका ५ बजे नै हिँड्ने गरेको यथार्थ सरकारी अनुगमनमै देखिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अध्ययनका आधारमा पनि कर्मचारी तोकिएको समयमा कार्यालय गएको देखिएन। यसो गर्दा एकातिर स्रोत/साधनको दुरूपयोग मात्र हुने देखिएको छ भने अर्कोतिर दुई दिन बिदा हुँदा दूरदराज गाउँका बासिन्दालाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न झन् कठिन र महँगो पर्ने देखिएको हो।
शुक्रबार कार्यालय बन्द भएपछि एकैचोटि सोमबार मात्रै खुल्ने भएपछि सर्वसाधारणलाई यो पर्खाइ महँगो पर्छ। अझ तिनले सदरमुकाममा गएर बास बस्नुपर्ने भएपछि झनै खर्च बढ्छ। त्यसैले दुई दिन बिदा दिने अहिलेको प्रणाली बदल्नुपरेको हो। यसै पनि हामीकहाँ सार्वजनिक विदा धेरै छन्। बहुजातीय, वहुसांस्कृतिक मुलुक नेपालमा सबैका चाडपर्व, दिवस आदिका निम्ति पनि बिदा दिनुपर्ने अवस्था छ।
यी बिदा नघटाई दुई दिन बिदा दिँदा वास्तविक कार्य दिन २ सय १८ मात्र हुनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। झण्डै पाँच महिना बिदा दिएर नेपालले कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने हो? हाम्रो जस्तो मुलुकले बढीभन्दा बढी काममा लगाएर उत्पादन बढाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र भावी पुस्ताले सुख पाउँछन्। कतिपय मुलुकमा अहिले सातामा तीन दिन बिदा दिन थालेका छन्।
अझ पारिवारिक जीवन राम्रो बनाउन र सन्तान उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्नसमेत सरकारले परियोजना थालेको छ। कम्तीमा अहिले हामीले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने भविष्यमा त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ। अहिले एसियाकै कैयन् मुलुक विकासको चरमचुलीमा छन्। दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर जस्ता मुलुकको प्रगति देख्दा नेपाल पनि त्यस्तै हुन नसक्ने होइन।
नेपाललाई त्यो अवस्थामा पुर्याउन उत्पादनमूलक काममा जोड दिनुपर्छ। कामको संस्कृति नभएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा उत्पादकत्व बढाउन सजिलो छैन। त्यसका निम्ति आमनागरिकमा अभिमुखीकरणकै आवश्यकता छ। दुई दिन बिदा दिने व्यवस्थाको पनि हामीकहाँ आफ्नै इतिहास भइसकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा २०५६ साउन १ देखि शनिबार र आइतबार बिदा दिन थालिएको थियो।
त्यसरी बिदा दिन थालेलगत्तैदेखि सरकारी कार्यालयमा काम हुन नसकेको र सर्वसाधारणले दुःख पाउन थालेको गुनासो भएपछि २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा यो व्यवस्था हटाइएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री देउवाकै कार्यकालमा दुई दिन बिदा दिने क्रम सुरु भएर एक महिनामै हटेको छ। यो निर्णयका आधारमा आगामी जेठ २९ गते एक दिन आइतबार बिदा हुनेछ। त्यसपछि फेरि यो एउटा इतिहासको विषय बन्नेछ।
सरकारले परीक्षणका निम्ति एक महिना बिदा दिएर हेरेको छ। अब तुरुन्तै कुनै पनि सरकारले यस्तो परीक्षण गर्ने छैनन्। भविष्यमा नेपालको आर्थिक स्थिति र कामको संस्कृति फरक भयो भने विचार गर्न सकिने पक्ष हो। संसारका धेरै मुलुकमा दुई दिन बिदाको प्रचलन छ। नेपालमा भने यो व्यवस्थाले काम गर्नै सकेन। यसको अर्थ हाम्रो आफ्नै संस्कार र कामको संस्कृतिका आधारमा यस्तो भएको हो।
एक, हामी लामो समय लगातार काम गर्न तयार देखिएनौँ। दुई, बिदा दिएर मात्र खर्च कटौती हुँदैन बरु यसले थप खर्च बढाउँछ भन्ने हो। सरकारको बिदा दिने र हटाउने निर्णयले नीतिगत अस्थिरता भने राम्ररी प्रकट भएको छ। केही व्यक्तिलाई लाग्दैमा निर्णय गर्ने होइन, नीतिगत अध्ययन र जानकारीले भरिएका निर्णय गर्ने बानी बसाल्नु सरकारको स्वास्थ्यका निम्ति लाभदायक छ।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७९ ००:५६ बुधबार
