सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा अस्थिर नीति लिएको भन्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएन अफ नेपालले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विद्युतीय सवारी साधनमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सरकारले कुनै ठोस आधार विना नै विद्युतीय सवारी साधनहरूका सम्बन्धमा दुईवर्षको अन्तरालमा पटक पटक नीति फेरेको नाडाले जनाएको छ। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको जनाएको छ।
सरकारले आफ्नै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित ऊर्जा अर्थात् जल विद्युत्को उपभोग बढाइ फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने जनाएको छ। सरकारले विद्युतीय सवारीमा दिएको छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारीका व्यवसायीहरू प्रभावित भएको जनाएको छ। सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बसहरूमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत ९ सय प्रतिशतले बृद्धि गरेकोे नाडाले जनाएको छ।
सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनमा लाग्ने अन्तःशुल्क महसुल पनि वृद्धि गरेको छ। यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्यसहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए। नाडाले विगतको समयदेखि माग गर्दै आए बमोजिम सरकारले २५० सिसिभन्दा माथिका टु ह्विलर सवारी साधनहरूमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महसुल र सडक निर्माण दस्तुर घटाउने र सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगको सन्दर्भमा दिएको छुटलाई निरन्तरता दिने निर्णयको स्वागत गरेको छ।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०८० ०२:२७ बिहीबार
