प्रतिनिधिसभा सदस्य आवधिक निर्वाचन २०८४ मा हुनुपर्ने भए पनि जेनजी आन्दोलनले दुई वर्षअघि ल्याइदिएपछि स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिले बिचैमा राजीनामा दिएर जनतालाई धोका दिएका छन्। स्थानीय तहको कार्यकाल १६ महिना बाँकी छँदै उनीहरुले संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर जनतालाई धोका दिएका हुन्।

स्थानीय तहमा उनीहरूलाई जनताले पूरा कार्यकाल काम गर्न भनेर निर्वाचित गरेका हुन्। स्थानीय शासनविज्ञका अनुसार कार्यकाल पूरा नगरी बिचैमा राजीनामा दिएर हिँड्न् जनतालाई धोका दिनु हो, जनमतको अपमान हो।

तीन वर्षअघि विभिन्न स्थानीय तहमा जनताबाट अनुमोदित भएर कार्यकाल सम्हालेका बालेन्द्र साह (बालेन), हर्कराज राई (साम्पाङ), रेनु दाहाल, अशोक व्यान्जु, खिमबहादुर थापा, अस्मिता थापा, असिम राईले बिचैमा जनतालाई धोका दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको यात्रा तय गरेका छन्।

साह र राई स्वतन्त्रबाट क्रमशः काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै दाहाल तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख, व्यान्जु एमालेबाट धुलिखेल नगरपालिकाको प्रमुख, खिममबहादुर एमालेबाट कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अध्यक्ष, थापा एमालेबाट लिखु गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र राई तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट दुधकोसी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।

२०७९ वैशाखमा चार वर्षका लागि स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका उनीहरूले बिचैमा राजीनामा दिँदा पद रिक्त हुन गई जनादेश खण्डित भएको छ। यसबाट जनतालाई धोका भएको छ।

स्थानीय शासनविज्ञ विमल पोखरेल स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिधिधिले जनता माझ गरेका वाचा पूरा नगरी बिचैमा राजीनामा दिएर हिँड्नुलाई जनताप्रतिको अपमान र धोका ठान्छन्। ‘हाम्रो शासकीय स्वरुपले स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई एकल अधिकार दिएको छ। उनीहरूलाई कानुनले नै स्थान दिएको छ। त्यही कानुनअनुसार बजेट परिचालन र स्रोतमाथि उनीहरूको नियन्त्रण हुन्छ। उनीहरूले संघीय सरकारले बनाइदिएका संरचनामा मार्केटिङ गरे, जनतालाई भ्रममा पारे। त्यसले नै उनीहरुलाई स्थापित गर्न प्रुमख भूमिका खेल्यो। संघीय संसद्मा गएपछि त्यो भ्रम तोडिन्छ’, पोखरेल भन्छन्।

काठमाडौंको प्रमुखमा एमाले र कांग्रेस उम्मेदवारलाई पराजित गरी साह विजयी भएका थिए। साह ६१ हजार ७६७ मतसहित विजयी हुँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले ३८ हजार ३४१ र एमालेका केशव स्थापितले ३८ हजार ११७ मत पाएका थिए।

साहले स्थानीय सरकारको प्रतिधिधित्व गरिरहँदा संघीय सरकार र पुराना दलका नेताको आलोचना गरेरै आफ्नो लोकप्रियता कायमै राखे। त्यही लोकप्रियताका आधारमा उनले काठमाडौंको अध्यक्ष छाडेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि झापाको क्षेत्र नं ५ बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। जहाँ उनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। साहलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भावी प्रधानमन्त्री घोषणासहित चुनावमा उतारेको हो।

धरान उपमहानगरपालिकामा अध्यक्ष हुँदा श्रमदान अभियान चलाएर चर्चामा आएका राई आफ्नै नेतृत्वमा श्रम संस्कृति पार्टी गठन गरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशदेखि कोसी प्रदेशसम्म एक पटक घुमिसकेका राई यतिबेला पूर्वी पहाडका निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित प्रचार प्रसारमा छन्।

कम्युनिस्ट र कांग्रेसका कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा तानेर अगाडि बढिरहेका राईले प्रतिनिधिसभा चुनावमा सुनसरी १ बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। राईसँगै धरान उपमहानगरपालिका–१७ का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराईले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।

२०७४ र २०७९ वडाध्यक्ष निर्वाचित भट्टराईले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट सुनसरी–१ मा उम्मेदवारी दिएका छन्। राई र भट्टराईले जनादेश खण्डित हुनेगरी दल खोलेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लागेपछि जनातले धोकामा परेको महसुस गरेका छन्।

धरानको मेयरमा राई २० हजार ८२१ मतसहित विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका किशोर राईले १६ हजार ५९ मत पाएका थिए। मेयरमा निर्वाचित भएयता राई लोकप्रियताको चर्चासँगै विवादमा पनि तानिएका थिए। उनी विरोधीलाई तह लगाउन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर साहले पनि राईले जस्तै सामाजिक सञ्जाल भरपुर उपयोग गर्दै आएका छन्।

भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख दाहालले पनि त्यहाँका जनतालाई धोका दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन–३ बाट उम्मेदवारी दिएकी छिन्। २०७४ र २०७९ मा दुई पटक प्रमुखमा निर्वाचित दाहाल प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन–३ मा रास्वपाकी उम्मेदवार सोविता गौतमसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। २०७४ मा २०३ मत अन्तरले निर्वाचित दाहालले २०७९ मा राप्रपा–एमाले गठबन्धनका उम्मेदवार विजय सुवेदीलाई १२ हजार बढी मतान्तरले पराजित गरेकी थिइन्।

एमालेबाट धुलिखेल नगरपालिकाको प्रमुखमा दुई पटक निर्वाचित व्यान्जु पनि बिचैमा राजीनामा दिएर काभ्रे–२ बाट प्रतिधिधिसभा सदस्य निर्वाचन यात्रामा लागेका छन्। उनी पछिल्लो पटक ९४० मतअन्तरले प्रमुखमा विजयी भएका थिए।

स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर पनि कार्यकालको बिचैमा राजीनामा दिएर संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने दौडमा लागेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उनले एमालेका तर्फबाट स्याङ्जा–२ मा उम्मेदवारी दिएका छन्।

ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष थापा पनि बिचैमा स्थानीय जनतालाई धोका दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेकी छन्। थापा ओखलढुंगामा एमालेबाट उम्मेदवार बनेकी हुन्। उनी २०७९ पनि एमालेबाट गाउँपालिको उपाध्यक्षमा विजयी भएकी थिइन्। सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष राई पनि पदबाट राजीनामा दिएर सोलुखुम्बुबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका छन्। उनले दोस्रो कार्यकाल बिचमै छाडेर संघीय यात्रा तय गरेका हुन्।

निर्वाचन कानुनमा ६ महिना कार्यकाल बाँकी रहँदा पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था छ। फागुनमा संघीय संसद्को निर्वाचन सकिएको १६ महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले उपनिर्वाचन गराउँदा खर्च बढी हुने भएकाले उपनिर्वाचन नहुन पनि सक्छ।

महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका केही प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मात्र होइन, वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरू पनि कार्यकालको बिचैमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनत यात्रामा लागेका छन्।

वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर–१० का अध्यक्ष सुशील साह कानु र वडा नम्बर–२० का अध्यक्ष रामकिशोर (पराग) सिंहले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। कानु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट र सिंह उज्यालो नेपाल पार्टीबाट पर्सा–२ मा उम्मेदवार बनेका छन्।