सत्तारूढ प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले मुलुकमा विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्दै वर्तमान गठबन्धनलाई अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकमा शीर्ष नेताहरूले पछिल्लो घटनाक्रमले गठबन्धनभित्र आशंका उत्पन्न गराउने प्रयत्नबाट सचेत रहनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्।
‘विभिन्न विषय र काण्डलाई लिएर गठबन्धन भत्काउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न भइरहेको छ,’ बैठकमा सहभागी एक शीर्ष नेताले भने, ‘अहिलेको सरकार र गठबन्धन टिकाउँदै देशमा विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको एक मत छ।’ अहिलेको गठबन्धन भत्काउन र त्यसबाट बाहिर जानेमा सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि नभएको जनाउँदै सहभागी एक नेताले भने, ‘सतहमा आएका विषयमा छलफल भएका छन्। तर गठबन्धन तलमाथि गर्ने भन्नेमा कुनै दलका नेताहरू हुनुहुन्न।’
बैठकमा विमानस्थलबाट समातिएको सुन, विपक्षी एमालेले त्यसको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि गरेको मागका साथै ललिता निवाससँग जोडिएर सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशका साथै गौर हत्याकाण्डका विषयमा शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका थिए। बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका कसैलाई पनि नछाडिने र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले त्यसको अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै त्यसलाई नै विश्वास गर्ने सत्तारूढ दलहरूबीच समझदारी बनेको छ।
विपक्षी दलले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान डाइभर्ट गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै बैठकमा सहभागी नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘उच्चस्तरीय समिति आवश्यक छैन। जुन निकायले छानबिन गरिरहेको छ, त्यसलाई नै विश्वास गर्नुपर्छ।’ बैठकमा सहभागी नेताहरूले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासहितका नाम जोडिएका विषयमा पनि चासो राखेका थिए। उपप्रधान तथा महरासहित नाम जोडिएका नेताहरूका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जनाउँदै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले केही समयपछि मात्र त्यसबारे केही भन्न सकिने जनाएको स्रोतको दाबी छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले माग गरेअनुसार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको विपक्षमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् । साथै संघीय संसदको जारी अवरोध कसरी खुलाउने भन्ने विषयमा नेताहरूबीच छलफल भएको छ ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले माग गरेअनुसार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको विपक्षमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। तर संघीय संसदको जारी अवरोध कसरी खुलाउने भन्ने विषयमा नेताहरूबीच छलफल भएको छ। ‘शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा पनि एमालेका कारण संघीय संसद् राम्रोसँग चल्न सकेन, अहिले पनि फेरि संसद् चल्न नदिने अवस्था आयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘जनताको सर्वोच्च थलो संसद् चल्न नदिने र नचलाउने जुन प्रयास भइरहेको छ, त्योचाहिँ चिन्ताको विषय बनेको छ।’ संसद् सुचारु गर्ने विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। त्यस्तै गौर हत्याकाण्डबारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ। सत्तारूढ जसपाले गृह मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले आफूहरूलाई टार्गेट गर्न लागेको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै आएको छ।
गौर काण्डका पीडितहरूले उठाएका मागहरूलाई सरकारले यसअघि नै सम्बोधन गरिसकेको धारणा राखिएको थियो। सहभागी नेताहरूले त्यस विषयमा मानवअधिकार आयोगका सहित चार प्रतिवेदन रहेको भन्दै कुन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारले कारबाही अघि बढाउने हो भनी प्रश्न गरेका थिए।
गौर काण्डमा मारिएकाका परिवारलाई जनही १० हजारका दरले यसअघि नै राहत प्रदान गरेको, मृतकलाई सहिद घोषणा गरिसकेको र केहीलाई सहिद घोषणा गर्ने क्रममा रहेकोलगायत कुरा उठेका थिए। सहिद घोषणा हुन बाँकी रहेकालाई तत्काल घोषणा गरेर उक्त विषयलाई बन्द गर्ने शीर्ष नेताहरूबीच समझदारी बनेको छ। बैठकमा सहभागी नेकपा एसका उपाध्यक्ष पाण्डेले मारिएकाका परिवारले क्षतिपूर्ति पाइसकेको र मारिनेहरू सहिद घोषणा भइसकेका तथा बाँकीको पनि सहिद घोषणा गर्ने क्रममा रहेकाले थप समस्या नरहेको बताए। ‘घटनास्थलमा नै नरहेका उपेन्द्र यादवलाई तान्नुको औचित्य छैन,’ उनले भने।
बैठकमा सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा जोडेर दिएको आदेशप्रति शीर्ष नेताहरूले चासो राखेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले लिने नीतिगत निर्णयमा अदालतले बोल्दै जाने कुरा उपयुक्त नभएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। त्यस विषयमा अझ थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत नीतिगत निर्णयमा प्रश्न उठाउने हो भने देश सञ्चालन गर्न नसकिने शीर्ष नेताहरूको बुझाइ छ।
नीतिगत निर्णयमा छानबिन गर्दै जाने हो भने सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका विषयमा केही न केही निर्णय भएको भन्दै सहभागी नेताहरूले सर्वोच्चको आदेशका विषयमा महान्यायाधिवक्तासहित अन्य कानुन व्यवसायीहरूसँग थप छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। यदि सर्वोच्चको आदेश नीतिगत निर्णय लिने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन खोजिएको हो भने त्यसको कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने तर्क पनि नेताहरूले गरेका छन्।
ललिता निवास प्रकरणमा नाम जोडिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारले त्यसबेला आफूले नीगित निर्णय मात्र लिएको धारणा राखेका थिए। कुन जग्गा विवादित छ भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नहुने र गुरुयोजनाका आधारमा सरकारले निर्णय गरेको धारणा राख्दै नेपालले बैठकमा भनेको थिए, ‘के जग्गा कस्तो जग्गा भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुने कुरा होइन। त्यो जग्गा कस्तो भन्ने कुरा मुख्यसचिवलाई थाहा हुने विषय हो।’
बैठकमा सहभागी अन्य शीर्ष नेताहरूले पनि नेपालको कुनै दोष नरहेको जनाउँदै नीतिगत निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। साथै सरकारले असल नियतका साथ काम गरेको भन्दै किर्ते जग्गा हो कि होइन भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी हुने विषय नभएको धारणा राख्दै एक नेताले ‘माधव नेपालले त्यो जग्गा किर्ते गरेका भए कति जग्गा लगे? के आधारमा दोषी ठर्हछ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए। अदालतको आदेशको गलत व्याख्या भएको जनाउँदै बैठकमा सहभागी महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई लक्षित गर्दै आदेश दिन मिल्ने र नमिल्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०८० ०१:०७ मंगलबार
